न्यायाधिसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन संसोधन गर्छु: कानूनमन्त्री
बाध्य पारे भ्रष्ट न्यायाधिसको नाम सार्वजनिक गर्छु-मन्त्री बृजेशकुमार
काठमाडौ, ६ पुष । कानून तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले न्यायाधिसलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संसोधन गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री गुप्ताले अहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले न्यायाधिस र नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई नसमेटेकोले पनि संसोधन आवश्यक भएको आफूले प्रधानमन्त्रीसाग सो विषयमा छलफल सुरु गरिसकेको बताए ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न न्यायाधिसहरुको पनि सम्पत्ति विवरण लिने ब्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनले नेपालमा न्यायालयसागै सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अहिलेको मात्रै सम्पत्ति विवरण भन्दा पनि परिवारको तीन पुस्ते सम्पत्ति विवरण लिनु पर्ने दावी गरे ।
मन्त्री गुप्ताले न्यायाधिस नियूक्त प्रक्रियामा विगतमा लेनदेन र नातावाद हावी भएको दावी गर्दै न्यायपरिषदले सहयोग गरे आफूले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर देखाईदिने ठोकुवा गरे । उनले भने–न्यायालयमा भ्रष्टाचारीहरु छन् । प्रतिसतको कुरा म गर्दिन । भ्रष्ट न्यायाधिसहरुलाई कारवाही गर्न ऐन आवश्यक छ । मलाई बाध्य पारियो भने म कुन कुन न्यायाधिसले भ्रष्टाचार गरेका छन नाम समेत सार्वजनिक गरिदिन्छु तर मलाई बाध्य नपारियोस ।
चर्चामा आउन आफूले न्यायालयको भ्रष्टाचार भएको कुरा नउठाएको स्पष्ट पार्दै ट्रान्सपरेन्सी ईन्टर नेशनलको प्रतिवेदन र विभिन्न प्रतिवेदनहरुले नै नेपालको न्यायालय अति भ्रष्ट रहेको देखाएको दावी गरे । उनले आफू एक्लै ले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकोले सबैसाग सहयोगको अपिल पनि साक्षात्कारमा गरे ।
मन्त्री गुप्ताले न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचारको आफूसाग प्रमाण नभए पनि आफूसागको कुराकानीमा लेनदेनको प्रस्ताव राखेको जानकारी दिदै आफू दुई वर्ष मन्त्री कायम रहे आधा भन्दा बढी भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने दावी गरे ।
उनले एउटा जागिरेले काठमाडौमा कुनै पनि हालतमा घर बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यस्ता कर्मचार,न्यायाधिस र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले अब आफूले न्यायाधिस नियूक्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने दावी गर्दै न्यायालयलाई समावेशी र क्षमतावानहरुलाईमात्र ल्याउने तयारीमाआफूरहेको बताए। गुप्ताले सोही अभियान अन्र्तगत आफूले बार एसोसिएसन र डिन कार्यलयलाई नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए ।
आफूसाग न्यायाधिसहरुको विरुद्धमा एक दर्जन उजुरी परेको भन्दै त्यसलाई छानविन गरेर कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे । उनले आफूसाग लेनदेनको कुरा गर्न आए अब प्रमाण जुटाएर त्यसलाई फोटो सहित सार्वजनिक गरि दिने चेतावनी पनि दिए । अन्तरिम संविधानको पााचौ संसोधनकै क्रममा सबै दलले मत हालेर सेनालाई समावेशी बनाउने कुरा गरिएकोले मधेसीको सेनामा प्रवेश अहिलेको सरकारले मात्रै नगरेको दावी गरे ।
उनले नेपाली सेनाले नै समावेशी बनाउने नीति पत्र तयार गरेको दिएको जानकारी दिदै अब सरकारले सो नीति पत्र अनुसार कानून समेत संसोधन गर्ने बताए।