बहराइनमा नयाँ श्रम नीति पारित,खाडीका ६ मुलुकहरू मध्येकै उत्कृष्ट श्रम नीति

आज खाडी परिषद्का कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान र कुवेतमा मात्रै नेपाली श्रमिकको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । वल्र्ड बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा खाडीको कतारमा रहेको जनसंख्यामा ८७ प्रतिशत आप्रवासीको स्थान छ भने संयुक्त अरबमा ७० र कुवेतमा ६९ प्रतिशत अनुपात बाहिरबाट आएका नागरिकको स्थान छ । श्रम हक-अधिकारको आवाजसँगै ग्लोबल रूपमै आएको पद्धतिगत रूपान्तरणका कारण खाडीका संयुक्त अरबसहितका केही मुलुकमा श्रमिक नियमावली र स्पोन्सरसिप पद्धतिमा केही सुधार आउन थालेको छ । संयुक्त अरबमा चाहेको अवस्थामा कम्पनी फेरबदल गर्न सकिने र कडाइका अरु नियमनमा हेरफेर भैरहेको स्थिति छ भने कतारमा सन् २०२२ मा विश्व कप हुन आयोजना हुनलागेका कारण पनि त्यहाँका धेरै भौतिक संरचनासहित नियम-कानुनका क्षेत्रहरूमा सुधारोन्मुख लक्षण देखिन थालेका छन् । बहराइनको सुरा काउन्सिलले देखाएको श्रमिक नीति हेरफेर बारेको संकेत पनि यस्तै सकारात्मक आधार हो । तर बहराइन सरकारले देखाएको यो नीतिगत अग्रसरता खाडी मुलुकहरूको 'कफला' अर्थात स्पोन्सरसिप पद्धतिमै हेरफेरको संकेत हो अथवा देखावटी विषय-प्रवेशमात्रै हो— यो निक्र्यौल हुन बाँकी छ ।

'गल्फ डेली न्युज'को समाचार आधारमा बहराइनको श्रमनीति बारेको यो विषय यहाँ किन पनि सान्दर्भिक बनेको छ भने काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बहसमा राखेको आन्तरिक संरचना सुधारको मस्यौदामा पनि विदेश मामिला, कूटनीतिक नियोग स्थापना र रोजगारी सम्भाव्यता बारेमा बुँदा समेटिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक संरचना सुधारसहितको मस्यौदामाथिको छलफलमा स्पेन, इटालीजस्ता युरोपेली केन्द्रहरूमा प्राथमिकताका साथ दूतावास खोल्नुपर्ने बुँदासमेत समेटिएको छ । रोममा रहेका खाद्य संगठनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कारण र युरोपेली जगतको महत्वका कारण इटालीमा दूतावास खोल्नुपर्ने अथवा स्पेनमा बढ्दो नेपालीको संख्याका कारण म्याडि्रडमा दूतावास खोल्नुपर्ने परराष्ट्रको बुझाइ छ । विशेषतः विशिष्ट कूटनीतिक निकायहरूमा दिनरात पोष्टिङ कुरेर बसिरहेका परराष्ट्रका अधिकारीहरूका लागि स्पेन वा इटालीमात्रै त्यस्ता आकर्षक अड्डा हुनसक्छन्, जहाँ नेपालीको समस्या खाडी मुलुकहरूमा जस्तो झन्झटिलो नहुन सक्छ ।

अहिले बहसमा आउनुपर्ने विषय भनेको स्पेन अथवा इटालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि बहराइन वा ओमानलाई राख्ने भन्ने हो । खाडीका यी दुई मुलुकहरूमा औसतमा ५० हजार नेपाली श्रमिकको संख्या पुगिसकेको र सामान्य कूटनीतिक सहप्रमाणीकरण अथवा सेवा-सुविधाको पहुँच खोज्ने विषयमा पनि आफ्नो दूतावास नरहेका अवस्थामा पनि यी मुकामहरू दूतावास स्थापनाको प्राथमिकतामा रहनु जरुरी छ । यस्तै स्पेन र इटालीको हतारोभन्दा इराक, अफगानिस्तान वा लेबनानमा रहेका नेपालीको आवाज र कठिनाइलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । खाडीका यी मुलुकहरूमा रहेका नेपालीको समस्या सम्बोधन गर्न (सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी) कहिले साउदी अरेबिया, कहिले कतार त कहिले 'अन्य' मुकामहरूलाई जिम्मेवारी दिंदै आएको अवस्था आफैंमा झन्झटिलो छ । यसकारण पनि श्रम, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता युरोपको स्पेन वा इटाली होइन, खाडीका बहराइन वा ओमान बन्न सक्नुपर्छ ।

परराष्ट्रमा चलेको बहस र प्राथमिकता बारेमा पत्तो पाएर वैदेशिक रोजगार विभागले हालै परराष्ट्रमा पठाएको पत्रले विषयको थप गम्भीरता प्रस्ट्याउन सक्छ । विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा नेपाली श्रमिकले बेहोरेको कठिनाइ, रेमिट्यान्सको अनुपात र जनस्तरमा उठेको आवाजलाई सुनेर पनि बहराइन र ओमानलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । वैध वा अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदारको समस्या होस् अथवा खाडी मुलुकहरूसँग कायम श्रम सम्झौता (बहराइन, युएई र कतार) का कारण पनि ती मुलुक प्राथमिकतामा रहनु जरुरी हुन्छ । श्रमिकको सुरक्षा र मर्यादाका निम्ति केही खाडी मुलुकहरूमा 'सेफ हाउस'को व्यवस्था गर्ने सरकारी अठोट बाहिर आइसकेर पनि कार्यान्वयनको तह अझै फितलो बन्नुमा खाडी मुलुकहरूका पक्षमा एकमुष्ठ आवाज उठ्न-उठाउन नसकेर हो । किनभने सरकारले हिसाब गर्ने रेमिट्यान्स, श्रमिकको संख्या, समस्याको अनुपात र जनचासोका आधारमा पनि खाडी मुलुकहरू नै प्राथमिकतामा छन् । र यतिखेर समस्या भएर पनि सुनुवाइ हुन नसकिरहेका प्रमुख रोजगार गन्तव्य भनेका ओमान अथवा बहराइन हुन्, स्पेन र इटाली होइनन् ।

(देवेन्द्र भट्टराई) कांतिपुर दैनिक