सातबुँदे सहमतिकै आधारमा लडाकु समायोजन

काठमाडौ, फाल्गुन २९ - सातबुँदे सहमतिकै आधारमा लडाकु समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन विशेष समितिलाई जिम्मेवारी दिन माओवादी सहमत भएको छ ।

प्रमुख तीन दलको आइतबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकु समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन विशेष समितिलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेका हुन् । दलहरूले विशेष समिति बैठक मंगलबारलाई तय

गरेका छन् । माओवादीले यसअघि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा स्थापना हुने महानिर्देशनालयमा लडाकुका तर्फबाट बि्रगेडिएर जनरल हुनुपर्ने अडान राखेकामा कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आफूले माग गरेको दर्जामा सहमति हुन नसक्ने देखेपछि माओवादी सातबुँदे सहमतिअनुसार नै सहमति खोज्न विशेष समितिलाई जिम्मा दिन सहमत भएको हो ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा माओवादीले लडाकुलाई दिइने माथिल्लो दर्जाको विषयमा कुरा नउठेको बताए । 'हामीले

-कांग्रेस-एमालेले) सातबुँदे सहमतिअनुसार नै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएपछि प्रचण्डजीले यसको जिम्मा विशेष समितिलाई दिउँ, सातबुँदेकै आधारमा समायोजन प्रक्रिया विशेष समितिले अघि बढाउँछ भन्नुभयो,' पौडेलले भने, 'दर्जाको विषयमा त्यहाँ कुनै छलफल भएन ।'

दाहालले सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधानका विवादित विषय र आयोग गठन गर्ने विषय सँगै टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । स्रोतअनुसार शासकीय स्वरूपमा कांग्रेस र एमालेले लचकता देखाए शान्ति प्रक्रियामा दर्जाको अडानलाई 'सर्त' बनाएर नअड्काउने मनस्थितिमा माओवादी छ ।

त्यसका लागि विशेष समिति बैठक बस्ने अघिल्लो दिन सोमबार संविधान विवाद समाधान उपसमिति बैठक बस्नेसमेत तय भएको छ । माओवादीले अनौपचारिक रूपमा भए पनि शासकीय स्वरूपमा सहमत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

कांग्रेस नेता पौडेलले समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै संविधानका विषयमा छलफल गर्ने कांग्रेस र एमालेको अडान कायमै रहेको बताए । विशेष समिति बैठक बस्नुअघि उपसमिति बैठक बोलाउनु उल्टो भएको उनले जनाए । 'हामीहरूले यो त उल्टो भयो भनेर भन्यौं तर सोमबार विशेष समिति बैठक बोलाउन तयारी नपुग्ने भन्दै प्रचण्डजीले उपसमिति बैठक राख्ने भन्नुभयो,' पौडेलले थपे, 'शान्ति प्रक्रिया ठोस रूपमा अघि बढेपछि संविधानका विषयमा पनि सहमति हुन्छ ।'

बैठकमा सहभागी माओवादी सचिव पोस्टबहादुर बोगटीले सातबुँदे सहमतिअनुसार सेना समायोजन हुने उल्लेख गर्दै केही विषय (दर्जा) मा छलफल बाँकी रहेको बताए । 'सेना समायोजन सातबुँदे सहमतिअनुसारै गर्ने हो, तर केही विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ,' उनले भने, 'शान्ति र संविधानकै विषयमा आज छलफल भएको हो ।'

एमाले अध्यक्ष खनालले पनि पहिला शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । 'मुख्य कुरा नै पहिला समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा नै छ । दर्जाको विषयमा सातबुँदेमा नै टुंगो लागिसकेको छ,' उनले भने, 'सेनाको मापदण्ड जे छ । उसले जसरी निर्धारण गर्छ त्यसरी दर्जाको विषय टुंगिन्छ, छुट्टै सहमति खोज्नु आवश्यक छैन ।'

सोमबारको छलफलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने विषयमा भने दलहरू सहमति निकट पुगेका छन् । संसद्को विधायन समितिले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा दलहरूले छलफल गरेका थिए ।

विधेयकमा जघन्य अपराध कस्तोलाई मान्ने भन्नेबारे परिभाषा गर्ने र त्यस्तो अपराध सूचीकृत गर्ने विषयमा मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई पनि हेरेर अर्को बैठकमा सहमति गर्ने नेताहरूले बताए ।

एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार 'बलात्कार र जघन्य अपराध' का विषयमा विवाद मिल्न नसकेको हो । माओवादीले मेलमिलापका नाममा कारबाहीलाई नै जोड दिन खोजेको हो कि भन्ने शंका गरेको थियो ।

बलात्कार र जघन्य अपराधको कुरालाई चाहिँ मान्न नसकिने धारणा रहेको पाण्डेले बताए । 'बलात्कार र जघन्य अपराधका विषयलाई छुट दिन सकिँदैन तर त्योबाहेक विषयलाई चाहिँ कम गराउँदै जान सकिन्छ भन्ने कुराकानी भएको छ ।'

नेताहरूका अनुसार विधेयकका विषयको टुंगो लागे राजनीतिक गतिरोध खुल्ने सम्भावना रहनेछ । माओवादी सचिव बोगटीले माओवादीले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोग विधेयकमा पहिले कुरा टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेको बताए । 'बेपत्ता खोजबिन आयोग विधेयक बनाउनेमा दलहरूबीच विवाद नभए पनि मेलमिलाप विधेयकमा जघन्य अपराधमा मेलमिलाप हुन नसक्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,' बोगटीले भने, 'तर के कुरालाई जघन्य अपराध मान्ने विषयमा भने कुरा मिलेको छैन ।'
                                                                                                              स्रोत :कांतिपुर