चैतभित्रै समायोजन सक्ने सहमति
बिनिता दाहाल, काठमाडौं, चैत १८- सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा म्याद जेठ १४ मा सकिने टुंगो लगाइदिएपछि दलका नेतामा छिटो शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर निर्धारित अवधिमै संविधान जारी गर्न दबाब परेको छ। बुधबार सर्वोच्चले संविधानसभा म्याद जेठ १४ सम्मका लागि अन्तिमपटक थप्ने मंसिर ९ को आदेशलाई नै सदर गरेपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधानका काम दुवैले गति पाएका छन्।
त्यसकै एउटा परिणाम हो- चैतभित्रै माओवादी लडाकुका शिविर खाली गर्ने सेना समायोजन विशेष समितिको शुक्रबारको निर्णय। माओवादी लडाकु र तिनका हतियार व्यवस्थापन गरी चैतभित्रै शिविर खाली गर्ने निर्णय शुक्रबार विशेष समिति बैठकले गरेको छ। संविधान बनाउने समय अब ५७ दिनमात्र बाँकी रहँदा समितिले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो समायोजन चैतभित्रै टुंग्याउने निर्णय लियो।'विकल्प रोजेर शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई यही महिनाभित्रै सेनाको मातहतमा लगेर समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र हतियार सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेका छौं,' कांग्रेसबाट समिति सदस्य रामशरण महतले भने, 'संविधान बनाउने समय थोरैमात्र रहेका बेला समितिको यो निर्णय शान्ति प्रक्रियामा सकारात्मक कदम हो।'
शुक्रबार समितिअन्तर्गत सचिवालयले सेना समायोजन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहितको समग्र कार्ययोजना बुझाएपछि बैठक फलदायी बन्यो। सचिवालयले ल्याएको समायोजन प्रस्ताव अध्ययन गरेर आइतबारको बैठकमा बाँकी छलफल हुने एमालेका तर्फबाट समिति सदस्य भीम रावलले जानकारी दिए। 'प्रधानमन्त्रीले आइतबार बैठक डाक्नुभएको छ,' रावलले नागरिकसँग भने, 'कार्ययोजनामा आइतबार छलफल भएपछि त्यहीअनुसार समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।' दर्जा निर्धारणदेखि सबै विषयमा सहमति भइसकेकाले समायोजनमा कुनै समस्या नरहेको उनले जनाए। पहिले भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने माओवादी प्रवृत्तिले प्रक्रिया लम्बिएको जनाउँदै रावलले 'अब त्यस्तो नहुने' विश्वास व्यक्त गरे। कात्तिक १५ गते दलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा बढीमा ६ हजार ५ सय माओवादी लडाकु सेनामा समायोजन हुनसक्ने उल्लेख छ। दर्जा निर्धारणका विषयमा माओवादी र अन्य दलबीच सहमति हुन नसक्दा समायोजन प्रक्रिया पाँच महिनादेखि अवरुद्ध थियो।
चैत ९ गतेको समिति बैठकले लडाकु समायोजनको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गरी कार्ययोजना पाँच दिनभित्र बुझाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सचिवालयले सहमति नजुट्दा निर्देशनअनुसार चैत १४ गते कार्ययोजना दिन सकेन।मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट समिति सदस्य जितेन्द्र देवले एक/दुई दिन तलमाथि भए पनि समायोजन चैतमै टुंगिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। 'चैत मसान्तभन्दा एक/दुई दिन तलमाथि भए पनि समायोजन प्रक्रिया सकिन्छ भन्ने पक्का भइसक्यो,' देवले नागरिकसँग भने, 'अब पनि हुँदैन/सकिन्न भन्नेतर्फ जानुहुँदैन।'माओवादी लडाकुलाई कर्नेलसम्म दिन सकिने सहमति अन्य दलले गरेकाले समायोजनमा कुरा मिलेको माओवादी नेताका अभिव्यक्ति आधारहीन भएको रावलले प्रस्ट्याए। उनले कस्ता लडाकुले कस्तो दर्जा पाउने भन्ने मापदण्ड तयार भइसकेकाले त्यही आधारमा समायोजन हुने र बाँकी पुनः स्वैच्छिक अवकाश वा पुनर्स्थापनामा जाने विकल्प दिइने बताए। 'यस्तो हल्ला किन फिँजाइयो, थाहा छैन तर माओवादीको आजको निर्णयमा सकारात्मक संकेत छ,' रावलले नागरिकसँग भने, 'मापदण्डकै आधारमा समायोजन हुने हो। योग्यता, क्षमताका आधारमा दर्जा निर्धारण हुने हो। लडाकु जति छिटो समायोजन हुन्छ, त्यति नै छिटो संविधान बन्छ।' दर्जा निर्धारणका लागि वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यतामा एक तह कम र उमेर तीन वर्षसम्म बढी भएकालाई 'सहुलियत दिने' बाहेक अन्य सबै सेनाकै मापदण्डका आधारमा समायोजन हुने विशेष समितिले निर्धारण गरिसकेको छ।विशेष समिति सचिवालयले २३ गतेबाट ३० गतेसम्म शिविर खाली गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले बताए। उनले समय निकै कम भए पनि चैतभित्रै समायोजन गर्नुको विकल्प नभएकाले रातारात गरेर भए पनि सक्ने बताए। 'निर्णय वर्षौं लगाएर हुन्छ, कार्यान्वयन एक हप्ताभित्रै गर्नुपर्छ,' शर्माले नागरिकसँग भने, '२३ गतेबाट रातारात गरेर भए पनि सम्पत्ति विवरण लिने, समायोजनका लागि सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने, हतियार एकत्रित गर्ने कार्य सुरु गरी ३० गतेभित्र सबै काम सक्नेगरी कार्ययोजना तय गरिसकेका छौं। समितिबाट निर्देशन आउनेबित्तिकै काम सुरु गरिहाल्छौं।'उनले लडाकुहरुको समायोजन प्रक्रिया भौतिक र भावनात्मक दुवै हिसाबले गाह्रो भएको बताए। 'राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आफू पर्ने आशा गर्दै विकल्प रोजेर धेरै लडाकु शिविरमा बसेका छन्, मापदण्डअनुसार अयोग्य हुने धेरै देखिन्छन्,' शर्माले भने, 'त्यस्ता लडाकुलाई तत्कालै पैसा दिएर पठाउन पनि समस्या हुनसक्छ।'
लडाकु पुनर्वर्गीकरणपछि देशभरका १५ शिविरमा ९ हजार ७ सय लडाकुमात्र बाँकी छन्। विशेष समितिले दर्जा छनोटका लागि सेनालाई जिम्मा लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। शुक्रबार सचिवालयले समितिलाई बुझाएको कार्ययोजनामा कहिलेदेखि शिविरमा जाने, कसरी छनोट गर्ने, कस्ता लडाकु कुन दर्जाका लागि उपयुक्त हुनेलगायत विषय समावेश छन्।
स्रोत :नागरिक
त्यसकै एउटा परिणाम हो- चैतभित्रै माओवादी लडाकुका शिविर खाली गर्ने सेना समायोजन विशेष समितिको शुक्रबारको निर्णय। माओवादी लडाकु र तिनका हतियार व्यवस्थापन गरी चैतभित्रै शिविर खाली गर्ने निर्णय शुक्रबार विशेष समिति बैठकले गरेको छ। संविधान बनाउने समय अब ५७ दिनमात्र बाँकी रहँदा समितिले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो समायोजन चैतभित्रै टुंग्याउने निर्णय लियो।'विकल्प रोजेर शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई यही महिनाभित्रै सेनाको मातहतमा लगेर समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र हतियार सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेका छौं,' कांग्रेसबाट समिति सदस्य रामशरण महतले भने, 'संविधान बनाउने समय थोरैमात्र रहेका बेला समितिको यो निर्णय शान्ति प्रक्रियामा सकारात्मक कदम हो।'
शुक्रबार समितिअन्तर्गत सचिवालयले सेना समायोजन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहितको समग्र कार्ययोजना बुझाएपछि बैठक फलदायी बन्यो। सचिवालयले ल्याएको समायोजन प्रस्ताव अध्ययन गरेर आइतबारको बैठकमा बाँकी छलफल हुने एमालेका तर्फबाट समिति सदस्य भीम रावलले जानकारी दिए। 'प्रधानमन्त्रीले आइतबार बैठक डाक्नुभएको छ,' रावलले नागरिकसँग भने, 'कार्ययोजनामा आइतबार छलफल भएपछि त्यहीअनुसार समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।' दर्जा निर्धारणदेखि सबै विषयमा सहमति भइसकेकाले समायोजनमा कुनै समस्या नरहेको उनले जनाए। पहिले भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने माओवादी प्रवृत्तिले प्रक्रिया लम्बिएको जनाउँदै रावलले 'अब त्यस्तो नहुने' विश्वास व्यक्त गरे। कात्तिक १५ गते दलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा बढीमा ६ हजार ५ सय माओवादी लडाकु सेनामा समायोजन हुनसक्ने उल्लेख छ। दर्जा निर्धारणका विषयमा माओवादी र अन्य दलबीच सहमति हुन नसक्दा समायोजन प्रक्रिया पाँच महिनादेखि अवरुद्ध थियो।
चैत ९ गतेको समिति बैठकले लडाकु समायोजनको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गरी कार्ययोजना पाँच दिनभित्र बुझाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सचिवालयले सहमति नजुट्दा निर्देशनअनुसार चैत १४ गते कार्ययोजना दिन सकेन।मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट समिति सदस्य जितेन्द्र देवले एक/दुई दिन तलमाथि भए पनि समायोजन चैतमै टुंगिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। 'चैत मसान्तभन्दा एक/दुई दिन तलमाथि भए पनि समायोजन प्रक्रिया सकिन्छ भन्ने पक्का भइसक्यो,' देवले नागरिकसँग भने, 'अब पनि हुँदैन/सकिन्न भन्नेतर्फ जानुहुँदैन।'माओवादी लडाकुलाई कर्नेलसम्म दिन सकिने सहमति अन्य दलले गरेकाले समायोजनमा कुरा मिलेको माओवादी नेताका अभिव्यक्ति आधारहीन भएको रावलले प्रस्ट्याए। उनले कस्ता लडाकुले कस्तो दर्जा पाउने भन्ने मापदण्ड तयार भइसकेकाले त्यही आधारमा समायोजन हुने र बाँकी पुनः स्वैच्छिक अवकाश वा पुनर्स्थापनामा जाने विकल्प दिइने बताए। 'यस्तो हल्ला किन फिँजाइयो, थाहा छैन तर माओवादीको आजको निर्णयमा सकारात्मक संकेत छ,' रावलले नागरिकसँग भने, 'मापदण्डकै आधारमा समायोजन हुने हो। योग्यता, क्षमताका आधारमा दर्जा निर्धारण हुने हो। लडाकु जति छिटो समायोजन हुन्छ, त्यति नै छिटो संविधान बन्छ।' दर्जा निर्धारणका लागि वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यतामा एक तह कम र उमेर तीन वर्षसम्म बढी भएकालाई 'सहुलियत दिने' बाहेक अन्य सबै सेनाकै मापदण्डका आधारमा समायोजन हुने विशेष समितिले निर्धारण गरिसकेको छ।विशेष समिति सचिवालयले २३ गतेबाट ३० गतेसम्म शिविर खाली गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले बताए। उनले समय निकै कम भए पनि चैतभित्रै समायोजन गर्नुको विकल्प नभएकाले रातारात गरेर भए पनि सक्ने बताए। 'निर्णय वर्षौं लगाएर हुन्छ, कार्यान्वयन एक हप्ताभित्रै गर्नुपर्छ,' शर्माले नागरिकसँग भने, '२३ गतेबाट रातारात गरेर भए पनि सम्पत्ति विवरण लिने, समायोजनका लागि सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने, हतियार एकत्रित गर्ने कार्य सुरु गरी ३० गतेभित्र सबै काम सक्नेगरी कार्ययोजना तय गरिसकेका छौं। समितिबाट निर्देशन आउनेबित्तिकै काम सुरु गरिहाल्छौं।'उनले लडाकुहरुको समायोजन प्रक्रिया भौतिक र भावनात्मक दुवै हिसाबले गाह्रो भएको बताए। 'राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आफू पर्ने आशा गर्दै विकल्प रोजेर धेरै लडाकु शिविरमा बसेका छन्, मापदण्डअनुसार अयोग्य हुने धेरै देखिन्छन्,' शर्माले भने, 'त्यस्ता लडाकुलाई तत्कालै पैसा दिएर पठाउन पनि समस्या हुनसक्छ।'
लडाकु पुनर्वर्गीकरणपछि देशभरका १५ शिविरमा ९ हजार ७ सय लडाकुमात्र बाँकी छन्। विशेष समितिले दर्जा छनोटका लागि सेनालाई जिम्मा लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। शुक्रबार सचिवालयले समितिलाई बुझाएको कार्ययोजनामा कहिलेदेखि शिविरमा जाने, कसरी छनोट गर्ने, कस्ता लडाकु कुन दर्जाका लागि उपयुक्त हुनेलगायत विषय समावेश छन्।
स्रोत :नागरिक
Posted by Butwalonline
on 6:27 AM. Filed under
