अयोग्य केन्द्राध्यक्ष बिरुद्ध पुनरावेदन अदालत बुटवलमा निवदन
राधेश्याम बिश्वकर्मा,भैरहवा,फाल्गुन ३० -बिहिबार देखि शुरु हुने प्रवेशिका परिक्षामा योग्यता नपुगेका शिक्षकहरु केन्द्राध्यक्ष भएको भनि पुनरावेदन अदालत बुटवलमा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउ भनि परिक्षा समन्वय समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा प्रसाद पोखरेल सहित सदस्य प्रहरी उपरिक्षक हरि बहादुर पाल र सदस्य सचिव जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिष्णु प्रसाद अधिकारी समेत लाई बिपक्षी बनाई निवदन परेको छ ।
नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३,४,६(७),१७ ले प्रदान गरेको हक अधिकारका कुरामा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) ले तोकिएको अधिकार प्रयोग गरि अदालतमा निवेदन दिएको निवेदक कलामुद्दीन खाा ले जनएका छन । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १९२ ले दिएके अधिकार प्रयोग गरि शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०६८/०२/०९ मा जारी गरेको माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण एस.एल.सी परिक्षा संचालन तथा ब्यावस्थापन निर्देशिका २०६८ को दफा १९ मा केन्द्राध्याक्ष्को नियुक्ति जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सिफारिसमा समन्वय समितिले गर्ने प्रवधान साथै केन्द्राध्यक्षको नियुक्ति सामुदायिक वा संस्थागत उच्च माध्यमिक वा माध्यमिक बिद्यालयको दरबन्दीमा स्थायी भएको प्रधानाध्यापक वा प्रचार्य वा शिक्षक वा नेपाल सरकारको सेवामा स्थायी रुपमा कार्यरत अधिकृत स्तरको कर्मचारी मध्येबाट गर्नु पर्ने स्पष्ट ब्यावस्था भएको र मिति२०६९/११/२२ गते जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिष्णु प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलिय शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि सहितको बैठकले जिल्लाका छिपागढ माध्यमिक बिद्यालय, देवदह उच्च माध्यमिक बिद्यालय, नविन औधोगिक कदर बहादुर रिता उच्च माध्यमिक बिद्यालय, मसिना बाबा नरेन्द्रपूरी मोगलहा माध्यमिक बिद्यालय, खुदावागर उच्च माध्यमिक बिद्यालय र जनता उच्च माध्यमिक बिद्यालय ओडवलिायामा माध्यमिक स्तरका प्रधानाअध्यापक नभएको हुदा त्यस्ता केन्द्रहरुमा जिल्लाका बरिष्ट स्थायी प्रधानाअध्यापक वा शिक्षक मध्येबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्ने समन्वय समितिको सिफरिसलाई लत्याउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा प्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित परिक्षा समन्वय समितिले प्राथमिक बिद्यालय र निम्न माध्यमिक बिद्यालयको शिक्षकलाइ नियुक्त गरेको मधेशी शिक्षक फोरम नेपालका रुपन्देही अध्यक्ष समेत रहेका खाा ले एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरि जानकारी गराएका छन ।
नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३,४,६(७),१७ ले प्रदान गरेको हक अधिकारका कुरामा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) ले तोकिएको अधिकार प्रयोग गरि अदालतमा निवेदन दिएको निवेदक कलामुद्दीन खाा ले जनएका छन । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १९२ ले दिएके अधिकार प्रयोग गरि शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०६८/०२/०९ मा जारी गरेको माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण एस.एल.सी परिक्षा संचालन तथा ब्यावस्थापन निर्देशिका २०६८ को दफा १९ मा केन्द्राध्याक्ष्को नियुक्ति जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सिफारिसमा समन्वय समितिले गर्ने प्रवधान साथै केन्द्राध्यक्षको नियुक्ति सामुदायिक वा संस्थागत उच्च माध्यमिक वा माध्यमिक बिद्यालयको दरबन्दीमा स्थायी भएको प्रधानाध्यापक वा प्रचार्य वा शिक्षक वा नेपाल सरकारको सेवामा स्थायी रुपमा कार्यरत अधिकृत स्तरको कर्मचारी मध्येबाट गर्नु पर्ने स्पष्ट ब्यावस्था भएको र मिति२०६९/११/२२ गते जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिष्णु प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलिय शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि सहितको बैठकले जिल्लाका छिपागढ माध्यमिक बिद्यालय, देवदह उच्च माध्यमिक बिद्यालय, नविन औधोगिक कदर बहादुर रिता उच्च माध्यमिक बिद्यालय, मसिना बाबा नरेन्द्रपूरी मोगलहा माध्यमिक बिद्यालय, खुदावागर उच्च माध्यमिक बिद्यालय र जनता उच्च माध्यमिक बिद्यालय ओडवलिायामा माध्यमिक स्तरका प्रधानाअध्यापक नभएको हुदा त्यस्ता केन्द्रहरुमा जिल्लाका बरिष्ट स्थायी प्रधानाअध्यापक वा शिक्षक मध्येबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्ने समन्वय समितिको सिफरिसलाई लत्याउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा प्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित परिक्षा समन्वय समितिले प्राथमिक बिद्यालय र निम्न माध्यमिक बिद्यालयको शिक्षकलाइ नियुक्त गरेको मधेशी शिक्षक फोरम नेपालका रुपन्देही अध्यक्ष समेत रहेका खाा ले एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरि जानकारी गराएका छन ।
Posted by Butwalonline
on 7:10 PM. Filed under
