१६ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न प्रतिबन्ध
काठमाडौ, श्रावण १ -
सरकारले १६ क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवामा राखी हडताल तथा निषेध गर्न
नपाउने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक जीवनमा असर पार्ने कार्यमा बन्द, हडताल,
घेराउजस्ता कार्य हुँदा जनताले दुःख पाउने स्थिति अन्त्य गर्न यो आदेश
जारी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्ता सेवामा अवरोध पुर्याउन आदेश दिनेलाई १ वर्ष र गर्नेलाई ६ महिनासम्म स्थानीय प्रशासनले जेल पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसार र बिक्री
वितरणमा हडताल र बन्द गर्न नपाउने गरी निषेधको आदेशका लागि गृह
मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपछि गृहले थप १५ सेवा/कार्यलाई पनि अत्यावश्यक
सेवामा राखेको हो ।
'पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवसायीले हालै अव्यावसायिक माग राख्दै
हडताल गरेका कारण देशभरिका सर्वसाधारणले हैरानी भोग्न बाध्य भए,' गृह
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुधीर शाहले कान्तिपुरसँग भने, 'त्योसहित अन्य
अत्यावश्यक सेवाबाट अबउप्रान्त जनताले हैरानी भोग्नु नपरोस् भनी यो आदेश
जारी गरिएको हो ।' मन्त्रालयले 'अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३
को उपदफा -१) अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले हडताल गर्न नपाउने निकायको
सूची समावेश गरेर 'बन्द/हडताल गर्न नपाउने' गरी आदेश जारी गरेको हो ।
गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले असार ३१ मा त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार आदेशविपरीत
गतिविधि गरे अवरुद्ध सेवालाई सरकारले नियन्त्रणमा लिई तत्काल सञ्चालन
गर्नेछ । हालै जारी गरिएको बजेटका विभिन्न व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपले
लागू गर्न पनि यस्तो आदेश जारी गर्नुपरेको गृहसम्बद्ध एक अधिकारीले बताए ।
हडताल गर्न नपाइने सेवा क्षेत्र
१. डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा
२. जल, स्थल वा हवाईजहाजबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा
३. हवाई अड्डा वा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मतसँग सम्बन्धित सेवा
४. हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने/झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा
५. पि्रन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धित सेवा
६. हातहतियार खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने,
थन्क्याउने र वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको
कुनै पनि सेवा
७. सञ्चार सेवा
८. आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा
९. खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा
१०. पर्यटन आवास, मोटेल होटल, रेस्टुराँ र रिजर्टसम्बन्धी सेवा
११. पेट्रोलियम पदार्थ -एलपी ग्याससमेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी सेवा
१२. अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी सेवा
१३. फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थल निर्माण,
पूर्वाधार निर्माण संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा
१४. बैंकिङ सेवा
१५. बिमा सेवा
१६. विद्युत् सेवा
Posted by Butwalonline
on 9:43 AM. Filed under
वहियात सरकारको वहियात नियम्, पहिला आफ्नो कार्य हेर्ने अनि आन्दोलन कारीलाई, घुस्, भ्राष्ट्रचार, सबै अफै भित्र छ । नियम बनएर मात्र हुन्छ । जुत्ता, चप्पल्, थप्पड खानेहरुले बनएको नियम कस्ले मान्छ ।
सबै वहियात ...
नेपाल सरकारले बनाएर मात्र हुन्न तेस्लाई लागु पनि गर्न सक्नु पर्यो नि ???