चिनियाँ जेलमा ९२ नेपाली
हङकङ, चैत्र २५ - मुख्यभूमि चीन, स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङ गरी चिनियाँ जेलमा ९२ नेपाली छन् । पछिल्लो तथ्यांकमा ५१ हङकङ, ३२ ल्हासा र ९ चीनस्थित विभिन्न जेलमा रहेको त्यहाँका नेपाली दूतावासले जनाएको हो । जेलमा रहेकाहरूमध्ये केही महिनादेखि आजीवन सजाय पाउनेसम्मका छन् । लामो समय जेल परेकाहरूमध्ये अधिकांश लागूपदार्थ तस्करीका आरोपित हुन् । चीनस्थित जेलमा रहेका ९ मध्ये तीन गोन्झाउ, ३ सिचुवान, दुई सांघाई र एक हेङझाउमा रहेको बेइजिङस्थित दूतावासले जनायो ।
यी सबै लागूपदार्थ तस्करीका आरोपित हुन् । सिचुवान जेलमा रहेका तीनमध्ये एक महिला हुन् । गतवर्ष दुई नेपाली १५ वर्षको जेल सजायपछि छुटेका थिए । लागूपदार्थ तस्करीको आरोपमा आजीवन जेल सजाय पाएका यी असल आचरण देखाएका कारण छिट्टै छुटेको दूतावास स्रोतले बतायो । तिब्बतस्थित ल्हासा जेलमा रहेका ३२ नेपालीमध्ये १६ लागूपदार्थ तस्करीका आरोपमा जेल सजाय पाएका हुन् । अन्य वन्यजन्तु तथा मानव तस्करी, लुटपाट लगायतमा सजाय भोगिरहेका छन् । २० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका यी सन् २००४ यता समातिएको त्यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले बताएको छ ।
मुख्यभूमि चीनमा लागूपदार्थ तस्करी जघन्य अपराध मानिन्छ । यस्ता कारोबारीलाई फाँसीको सजायसम्म हुन सक्छ । 'अन्य मुलुककाले यस्तो सजायसमेत भोगेका भए पनि हालसम्म नेपालीलाई फाँसी दिइएको छैन,' बेइजिङस्थित दूतावासका एक अधिकारीले भने । विगतमा अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुक लैजाने भनी चीनमा ल्याई बिचल्ली बनाउने केही मानव तस्करीमा संलग्नहरू समेत पक्राउ परेका थिए ।
हङकङस्थित विभिन्न जेलमा रहेका ५१ मध्ये ४४ पुरुष र ७ महिला रहेको यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । सजाय भोगिरहेकाहरू लागूऔषधबाहेक हत्या, बलात्कार, मारकाट, ठगी, चोरीलगायत आरोपित हुन् । यिनमा केही महिना र वर्ष दिनदेखि आजीवन कारावास सजाय पाएका समेत छन् । 'हङकङका कानुनअनुसार जन्मकैद पाएका दोषीले विशेष अवस्थामा बाहेक मृत्यु नहुन्जेल जेलमै बस्नुपर्ने हुन्छ,' महावाणिज्यदूत विनोद उपाध्यायले भने, 'आजीवन कारावास सजाय पाएका तीन नेपाली छन् ।' विभिन्न अवैध कार्यमा संलग्न रहेबापत गतवर्ष अध्यागमनले एघार नेपालीलाई देश निकाला गरेको महावाणिज्यदूतले बताए ।
कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी सम्झौताका लागि हङकङ सरकारले २०५४ सालदेखि नै प्रस्ताव राख्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले २०६६ मंसिर ३० मा हङकङ सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने एकतर्फी निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले नेपाल र हङकङबीच सुपुर्दगी सम्झौता नभएको, आर्थिक दायित्व बेहोर्न नसक्ने, राजनीतिक दबाबलाई थेग्न नसक्ने लगायतका कारणहरू देखाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसयता समेत हङकङले सम्झौताका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ ।
भारतले वषौर्ंअघिदेखि सुपुर्दगी सम्झौतालाई जोडतोडका साथै उठाउँदै आएका भए पनि यस मुद्दामा मुख्यभूमि चीन भने मौन छ । 'चीनले सुपुर्दगी वा कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको मलाई जानकारी छैन,' चीनका लागि नेपाली राजदूत महेशकुमार मास्केले भने । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाले समेत चीनले सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्ताव नगरेको बताए । 'सुपुर्दगी विधेयक संसद्मा पेस भइसकेकाले ऐन पास भएपछि मात्र यससम्बन्धी कुरा अघि बढ्न सक्ला,' प्रवक्ता कोइरालाले कान्तिपुरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, 'अहिलेसम्मका अवस्थामा जहाँ अपराध गर्छन्, त्यहीं नै सजाय भोग्ने हो ।' भारत र हङकङपछि पाकिस्तान, प|mान्सलगायत मुलुकले समेत नेपालसँग सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्ताव राखेका छन् ।
'लामो जेल सजाय पाएका यहाँका नेपाली कैदीहरूले स्वदेशमै स्थानान्तरण हुन चाहेका छन्,' ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासका अधिकृत दधिराम भण्डारीले भने, 'नेपालमा भए पारिवारिक सहयोग पाइने, आत्मीयता बढी हुने र भाषागत समस्या झेल्नु नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।' हङकङका कैदीहरूले समेत सोही मनसाय व्यक्त गर्ने गरेको दूतावासले जनाएको छ । कतिपय कैदीले स्थानान्तरणका लागि पहल गरिदिन अनुरोधसहित पत्राचार गर्ने गरेको दूतावासले जनायो ।
स्रोत :कान्तिपुर दैनिक
Posted by Butwalonline
on 6:22 AM. Filed under
