जिविसमा इन्धन दुरुपयोग
भैरहवा, वैशाख १७ - केही दिनअघि मधेसवादी एक दलको जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन रूपन्देहीका कार्यकर्ता जाने गाडीमा जिल्ला विकास समिति रूपन्देहीले इन्धन भरिदियो ।
सल्यानमा आयोजित राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन राप्रपा नेपालका नेता चढेको गाडीमा पनि जिविसले नै इन्धन हालिदियो । फागुन दोस्रो साता कपिलवस्तुको वीरपुरमा आयोजित कायर् क्रममा हिँडेका उपराष्ट्रपतिलाई स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा भैरहवा विमानस्थलबाट जिविसको गाडीले पुर्याइदिनुपर्यो । चार महिनाअघि पाल्पामा आयोजित एक कार्यक्रममा आएका शिक्षा मन्त्रीलाई पनि जिविसकै गाडी प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।
यी घटना जिविसको गाडी र इन्धन कसरी खर्च हुने गर्छ भन्ने सामान्य उदाहरण मात्रै हुन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा हुन् वा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल वा माधवकुमार ने पाल । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न मन्त्री, मुख्य सचिवलगायत उच्च ओहदाका कर्मचारी सबैलाई जिल्ला आउँदा बोक्ने गरेको छ जिविस रुपन्देहीको गाडीले । त्यही अनुपातमा इन्धनको पनि खर्च ।
जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनामा लगानी गरिनुपर्ने लाखौं रुपैयाँ बर्सेनि जिविसबाट विशिष्ट व्यक्तिको सवारी, दलका नेता, मन्त्री, उच्च ओहदाका कर्मचारीकै सेवा र राजनीतिक कार्यकर्ता तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने इन्धनबापत खर्च हुने गरेको छ ।
जिविसले इन्धनमा मितव्ययिता गर्नेतर्फ चासो नदिनु र दलका नेता तथा कार्यकर्ताको भनसुन, दबाबलाई नमान्ने हिम्मत नगर्दा बर्सेनि ठूलो रकम इन्धनबापत दुरुपयोग हुने गरेको हो । कतिपय नेता, मन्त्री र उच्च कर्मचारीलाई रिझाउन स्वयं जिविसले आफूखुसी गाडी र इन्धनमा जति पनि खर्च गर्ने गरेको छ ।
जिविस रूपन्देहीका अनुसार गत आवमा इन्धनबापत २५ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आवको आठ महिनाको अवधि फागुनसम्ममा यो खर्च २२ लाख ३० हजार पुगिसकेको छ । इन्धनमा खर्च हुने गरेको यो रकम अत्यधिक हो । यसबापतको खर्चले जिल्लामा सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम छोटिन्छन् ।
'इन्धनबापतको यो खर्च धेरै नै हो,' स्थानीय विकास अधिकारी नारायण ज्ञवालीले भने, 'इन्धन वितरणमा कार्यालयबाट पनि मितव्ययिता हुन सकेको छैन । उनका अनुसार कार्यालयभित्रै पनि धेरै कर्मचारीलाई इन्धनको कुपन काट्ने अधिकार दिइँदा यसको मितव्ययिता हुन नसकेको हो । 'अन्य कर्मचारी साथीले दिने गरेको कुपन खिच्दा अनुदार भइने डर छ,' उनले भने । एलडीओले जिल्लामा भीआईपीको अति धेरै भार हुने गरेको बताए । 'दुवैमा नियन्त्रण गर्न थालेको छु,' उनले भने ।
जिल्लामा विशिष्ट व्यक्ति, नेता, मन्त्रीको आगमन हुँदा अन्य सरकारी कार्यालयको तुलनामा नयाँ र आरामदायी सरकारी प्लेटका दुईवटा गाडी जिविससँग भएकाले तिनै भीआईपीका लागि पठाइन्छ । कार्यकर्ताले पनि आफ्ना नेता तथा मन्त्रीको आगमन हुँदा बोक्न तिनै गाडी उपलब्ध गराउन भनसुन र दबाब दिने गर्छन् भने कार्यकर्ता बोक्न अन्य गाडीलाई इन्धन । 'गाडी र इन्धनका हकमा त्यहाँ भद्रगोलकै स्थिति छ,' एमालेका जिल्ला अध्यक्ष लीला गिरी भन्छन्, 'जो आयो, त्यसैलाई र जसले माग्यो उसैलाई यसरी गाडी र इन्धन उपलब्ध गराइने परिपाटी राम्रो होइन । आफूले पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य नेता कसैको हकमा पनि गाडी नमानेको र इन्धन माग्दै नमागेको उनले बताए ।
राजधानीपछि आन्तरिक स्रोत र बजेट बढी भएको जिविस भएकाले यहाँ स्थानीय विकास अधिकारी नियुक्ति तथा सरुवामा ठूलो राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ । विगतदेखि नै आफूअनुकूल गरेको दलका कार्यकर्तालाई स्वयं स्थानीय विकास अधिकारीले पनि मागेअनुरूप इन्धन र गाडी उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । विगतमा कुनै एक राजनीतिक कार्यकर्ताले एकैपटक ३ सय लिटरभन्दा बढी इन्धन लिएको केही कर्मचारी बताउँछन् ।
कांग्रेस जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाक जिविसको इन्धको खर्चबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र आफूले १ लिटर पनि सिफारिस नगरेको बताउँछन् । 'गाडी सुविधा लिनेमा कांग्रेस सबै भन्दा कम नै छ,' उनले भने ।
जिविस सञ्चालनका निम्ति सर्वदलीय संयन्त्र कायम रहँदासम्म दलका कार्यकर्ताले धेरै इन्धन सुविधा लिएका थिए । यसबापत यति धेरै खर्च हुने गरे पनि अहिलेसम्म जिविसले कुन दल, कुन नेता तथा मन्त्रीको आगमनमा कति र आफ्ना कर्मचारीलाई कति इन्धन खर्च भयो ? तथ्यांक तयार पारेको छैन । जिविसका एक चालकले एक महिनामा सरदर २० पटकसम्म भीआईपीलाई बोक्नुपरेको बताउँछन् । 'कसले कतिपटक, कति दूरी र कति इन्धन खपत भयो ? भन्नेबारेमा लकबुक तयार पार्नभन्दा कोही मान्दैनन्,' ती चालकले भने, कतिपय भीआईपीले अर्को जिल्लामा भए पनि आफ्नै घरसम्म गाडी लैजाने गरेका छन् ।
जिविसमा स्थानीय विकास अधिकारीलगायत ११ जना कर्मचारीको कुपन चल्छ । कुनै पनि जिविसका कर्मचारीले आफ्नो निजी सवारीमा समेत इन्धनका निम्ति व्यक्तिगत खर्च गर्ने गरेका छै नन् । कर्मचारीको निजी सवारीको इन्धन खर्च सरकारले बेहोर्ने कानुनी प्रावधान छैन । तर धेरै कर्मचारीले यो सुविधा लिइरहेका छन् ।
'पेट्रोल अभाव भएका बेला एक जिविस कर्मचारीले आफ्ना एक साथीलाई म भोलि अफिसबाट हालिहाल्छु नि भन्दै मोटरसाइकलको ट्यांकी रित्याएर चार/पाँच लिटर पेट्रोल मेरै सामुन्ने राखिदिए,' सिद्धार्थनगर नपा १२ स्थित सिद्धार्थ सामुदायिक केन्द्रका गोविन्द बस्यालले भने ।
समाचार कांतिपुर बाट
Posted by Butwalonline
on 5:25 AM. Filed under
