हरेक गाविसमा अब वाईसिएललाई जागिर

काठमाडौ, चैत्र ११ - लडाकुले जस्तै एकमुष्ठ रकम वा रोजगारी पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका वाईसीएललाई सम्हाल्न माओवादीलाई समस्या परिरहेका बेला उक्त पार्टी नेतृत्वको सरकारले 'वाईसीएल व्यवस्थापन रणनीति' अन्तर्गत हरेक गाविसमा खेलकुद अधिकारी राख्ने तयारी थालेको छ ।

त्यसरी नियुक्ति दिन आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमै कार्यक्रम र रकम छुट्टयाउने तयारी भएको हो । 'झन्डै चार हजारवटै गाविसमा खेलकुद अधिकारी राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ,' खेलकुदमन्त्री कमला रोकाले कान्तिपुरसित भनिन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि यतिखेर अर्थ र योजना आयोगले प्रस्ताव लिइरहेका छन् । आएका प्रस्तावहरूमा चैत १४ देखि छलफल हुँदैछ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसबारे अनौपचारिक छलफल भएको तर प्रस्ताव आफूसम्म आइपुगिनसकेको बताए । 'साथीहरूसँग छलफल भएको हो, तर औपचारिक प्रस्ताव आइसकेको छैन,' उनले भने । गाविसमा हरेक वर्ष सरकारी अनुदान जाने र त्यसैबाट पनि तलब दिन सकिने भन्दै सरकारले प्रस्ताव अघि सारेको अर्थका एक अधिकारीले बताए । गाविसमा त्यहाँको जनसंख्या र केन्द्रदेखिको दूरीका आधारमा प्रतिवर्ष १५ देखि ३० लाख रुपैयाँ सरकारले सीधै रकम दिने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार गाविसमा नियुक्त गरिने यस्ता अधिकारीको दर्जा यकिन भइसकेको छैन । नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा वा सीधै हुने भन्नेबारे पनि टुंगो लागिसकेको छैन । गाविसका खरिदारसरह मात्र तलबभत्ता दिने हो भने पनि महिनाको करिब १२ हजार खर्च हुनेछ । करिब ३ हजार ९ सय गाविसमा एक वर्षमा ५६ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्नेछ ।

मन्त्री रोकाले सबै गाविसमा खेलकुद अधिकारी राख्दा लाग्ने थप बजेटको यकिन भने भइनसकेको बताइन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविसमा जाने रकमको सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो आइरहेकै बेला माओवादी सरकारले यो नयाँ योजना ल्याएको हो ।

माओवादी शिविरका लडाकुमध्ये केहीले अवकाश लिएर एकमुष्ठ रकम पाएको र बाँकी सेनामा समायोजन हुने प्रक्रियामा रहँदा वाईसीएलको व्यवस्थापन पार्टीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

वाईसीएलले आफूहरूलाई पनि रोजगारी वा एकमुष्ठ रकम माग गर्दे विरोध गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीबाट रकम दिने आश्वासन दिएका थिए ।

यसअघि ३ हजार लडाकुलाई माओवादीले वाईसीएलमा तानेको थियो । यो र अन्यबाट समेत कार्यकर्ता ल्याएर गठन गरिएको वाईसीएलको संख्याबारे यकिन तथ्यांक छैन । लडाकुबाट आएकालाई स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुसरह ५ लाख रुपैयाँ दिँदा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने देखिएको थियो । ठूलो रकम दिनुपर्ने देखिएपछि माओवादी वैकल्पिक बाटो खोजिरहेको थियो । जसमा गाविसमा अधिकारी र सरकारी विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक राख्ने विकल्पसमेत अगाडि आएको छ । वाईसीएल संयोजक गणेशमान पुनले भने करिब २ वर्षअघि सबै गाविसमा खेलकुद समिति बनाउने माग गरिए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए । 'त्यसपछि यसबारेमा कुनै निर्णय भएको छैन,' उनले भने ।

खेलकुदमन्त्री रोकाले खेलकुद विकास र रोजगारीका लागि ल्याउने तयारी भइरहेको कार्यक्रमलाई वाईसीएल लक्षित भन्न नमिल्ने दाबी गरिन् । 'वाईसीएलका लागि भनेर ल्याउन लागिएको होइन, मान्छेहरूको बुझाइमा फरक परेको हो,' उनले भनिन्, 'हामीकहाँ रुकम-रोल्पाको ढुंगामोटोलाई पनि माओवादी भनेजस्तै यसलाई पनि वाईसीएल भनेर चर्चा गरिएको हो, यो ४ हजारलाई रोजगार दिने योजना हो ।'

स्रोत :कान्तिपुर दैनिक