संविधानसभाको म्याद थप आदेश पुनरावलोकन नहुने
पाल्पा, पुस १० - प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा थप्न नहुने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन नहुने संकेत गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले आइतबार बिहान सदरमुकाम तानसेनमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुरुप सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढाउन नहुने व्याख्या गरेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको बताएका हुन् ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने कुराको चर्चा चल्नु स्वभाविक भएको बताउँदै प्रधान्यायाधीश रेग्मीले 'तथ्य आफैं बोल्ने' बताए । संविधानसभाको कार्यकाल अन्तिम पटकमात्र थप्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न संसद् र सरकारले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिने तयारी गरिरहेकाबेला प्रधान्यायाधीशको यस्तो भनाइ सार्वजनिक हो । आदेशले संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार उल्लंघन भएको सरकार र संसद्को बुझाइ छ ।
सर्वोच्चको व्याख्या, आदेश बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले आवश्यकता र राष्ट्रको स्थिति मुल्याङ्कन गरेर मात्रै काम कारबाही अगाडि बढाइएको उनले बताए । सर्वोच्चले जहिले पनि राजनीति भन्दा संवैधानिक पाटोलाई व्याख्या गर्ने गरेको प्रधान्यायाधीशको भनाइ छ ।
आफूले पढेको पोखराथोकस्थित विष्णु उच्च माविको वार्षिकोत्सवमा भाग लिन पाल्पा आएका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकाले यसको निर्णय गर्ने अधिकार कानुनी रुपमै सर्वोच्चसँग हुने बताए । उनले संक्रमणकालीन अवस्थामा अपेक्षा न्याय क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा अत्यधिक बढेर गएकोसमेत दाबी गरे ।
सबैभन्दा सम्मानित र जनताको भरोसाको केन्द्रविन्दु न्यायालय भएकाले यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउन दिन नहुने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको भनाइ थियो । उनले आफूले सवै न्यायाधीशलाई निःस्वार्थ काम गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरे ।
स्रोत :कान्तिपुर
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले आइतबार बिहान सदरमुकाम तानसेनमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुरुप सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढाउन नहुने व्याख्या गरेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको बताएका हुन् ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने कुराको चर्चा चल्नु स्वभाविक भएको बताउँदै प्रधान्यायाधीश रेग्मीले 'तथ्य आफैं बोल्ने' बताए । संविधानसभाको कार्यकाल अन्तिम पटकमात्र थप्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न संसद् र सरकारले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिने तयारी गरिरहेकाबेला प्रधान्यायाधीशको यस्तो भनाइ सार्वजनिक हो । आदेशले संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार उल्लंघन भएको सरकार र संसद्को बुझाइ छ ।
सर्वोच्चको व्याख्या, आदेश बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले आवश्यकता र राष्ट्रको स्थिति मुल्याङ्कन गरेर मात्रै काम कारबाही अगाडि बढाइएको उनले बताए । सर्वोच्चले जहिले पनि राजनीति भन्दा संवैधानिक पाटोलाई व्याख्या गर्ने गरेको प्रधान्यायाधीशको भनाइ छ ।
आफूले पढेको पोखराथोकस्थित विष्णु उच्च माविको वार्षिकोत्सवमा भाग लिन पाल्पा आएका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकाले यसको निर्णय गर्ने अधिकार कानुनी रुपमै सर्वोच्चसँग हुने बताए । उनले संक्रमणकालीन अवस्थामा अपेक्षा न्याय क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा अत्यधिक बढेर गएकोसमेत दाबी गरे ।
सबैभन्दा सम्मानित र जनताको भरोसाको केन्द्रविन्दु न्यायालय भएकाले यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउन दिन नहुने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको भनाइ थियो । उनले आफूले सवै न्यायाधीशलाई निःस्वार्थ काम गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरे ।
स्रोत :कान्तिपुर
Posted by Butwalonline
on 10:18 AM. Filed under
