सूर्तिजन्य पदार्थका व्यवसायीहरु सर्वोच्च जाने
काठमाडौं २९ कार्तिक । सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक र वितरक उद्योगी व्यवसायीहरुले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । नेपाल सरकारले हालै सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ल्याएको ऐनको दफा ९ (क) मा ब्यवस्था भए अनुसारको चेतावनीमूलक सन्देशले खतरा, भयानक, डर उत्पन्न गर्ने भएकोले यसले स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने र विदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ) ऐन २०६८को अव्यवहारिकता र त्यसबाट सरोकारवालाहरुमा पर्नसक्ने असरबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्दै उनीहरुले ६ हजार सूर्ति किसानहरु, २४ हजार कृषि श्रमिकहरु, ८० हजार खुद्रा विक्रेता र साना पसलेहरु, ७ हजार प्रत्यक्ष तथा ५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारकर्ताहरु आफ्नो जीवीकोपार्जनका लागि नेपाली सूर्तिजन्य उद्योगमा निर्भर रहने भएकोले उनीहरुको रोजी रोटीलाई ख्यालै नगरी ल्याएको ऐन नियम खारिज गरी व्यवहारिक र पाच्य ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवी केसीेले आफूहरुले नेपाल सरकारको ल्याउने ब्यवहारिक ऐन नियम मान्ने भएपनि नेपाली सूर्तिजन्य पदार्थका उद्योग, व्यवसायीहरुको घााटी रेट्ने नियम कुनै पनि हालतमा नमान्ने चेतावनी दिए । उनले भने– यो ऐनले नेपाली उद्योगीहरुलाई बन्द गरेर विदेशीका सूर्तिजन्य पदार्थका सामाग्रीको चोरी निकासीलाई प्रोत्साहन दिएको छ । सरकारले ल्याएको अहिलेको ऐन नियमले सरकारलाई करोडौं राजस्वको घाटा हुन्छ ।
कार्यक्रममा सूर्तिजन्य पदार्थ वितरण संघका अध्यक्ष साधुराम गौतमले आफूहरुलाई सूर्तिजन्य पदार्थको व्यवसायबाट पलायन गरी सरकारले विदेशीको चाकडी गरेको आरोप लगाए । खुद्रा पान विक्रेता संघका अध्यक्ष रामचन्द्र आचार्यले सरकारले स्वदेशी उद्यमीहरुको घााटी रेट्ने काम गरेकोले आफूहरुले कुनै पनि हालतमा बर्तमान ऐन कार्यन्वयन हुन नदिने चेतावनी दिए । विडी उत्पादक संघका मंगल चौधरीले उत्पादकहरुलाई आफ्नो ब्राण्डको नाम लेख्ने ठाउादिनु पर्ने धारणा राखे ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ) ऐन २०६८को अव्यवहारिकता र त्यसबाट सरोकारवालाहरुमा पर्नसक्ने असरबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्दै उनीहरुले ६ हजार सूर्ति किसानहरु, २४ हजार कृषि श्रमिकहरु, ८० हजार खुद्रा विक्रेता र साना पसलेहरु, ७ हजार प्रत्यक्ष तथा ५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारकर्ताहरु आफ्नो जीवीकोपार्जनका लागि नेपाली सूर्तिजन्य उद्योगमा निर्भर रहने भएकोले उनीहरुको रोजी रोटीलाई ख्यालै नगरी ल्याएको ऐन नियम खारिज गरी व्यवहारिक र पाच्य ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवी केसीेले आफूहरुले नेपाल सरकारको ल्याउने ब्यवहारिक ऐन नियम मान्ने भएपनि नेपाली सूर्तिजन्य पदार्थका उद्योग, व्यवसायीहरुको घााटी रेट्ने नियम कुनै पनि हालतमा नमान्ने चेतावनी दिए । उनले भने– यो ऐनले नेपाली उद्योगीहरुलाई बन्द गरेर विदेशीका सूर्तिजन्य पदार्थका सामाग्रीको चोरी निकासीलाई प्रोत्साहन दिएको छ । सरकारले ल्याएको अहिलेको ऐन नियमले सरकारलाई करोडौं राजस्वको घाटा हुन्छ ।
कार्यक्रममा सूर्तिजन्य पदार्थ वितरण संघका अध्यक्ष साधुराम गौतमले आफूहरुलाई सूर्तिजन्य पदार्थको व्यवसायबाट पलायन गरी सरकारले विदेशीको चाकडी गरेको आरोप लगाए । खुद्रा पान विक्रेता संघका अध्यक्ष रामचन्द्र आचार्यले सरकारले स्वदेशी उद्यमीहरुको घााटी रेट्ने काम गरेकोले आफूहरुले कुनै पनि हालतमा बर्तमान ऐन कार्यन्वयन हुन नदिने चेतावनी दिए । विडी उत्पादक संघका मंगल चौधरीले उत्पादकहरुलाई आफ्नो ब्राण्डको नाम लेख्ने ठाउादिनु पर्ने धारणा राखे ।
