पाल्पा जिविसको ४ करोड ३ लाख रकम फ्रिज
मुक्तिप्रसाद न्यौपाने,साउन २२, पाल्पा-जिल्ला विकास समिति पाल्पाको चालु तर्फ १ करोड १८ लाख १९ हजार २ सय ९५ रुपैयौ ५० पैसा र पाूजिगत तर्फ २ करोड ८४ लाख ९२ हजार १ सय ६१ रुपैयाा ५६ पैसा गरी ४ करोड ३ लाख ११ हजार ४ सय सन्ताउन्न रुपैयाा छ पैसा रकम फ्रिज हुन गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ मा जिल्ला विकास समिति कोष तर्फ जम्मा आम्दानी २७ करोड ५४ लाख ६२ हजार ४ सय ७४ रुपैया २८ पैसा रहेकोमा खर्च २४ करोड ३१ लाख ५६ हजार ४ सय ५९ रुपैयाा ६६ पैसा भै बााकी ३ करोड २३ लाख ६ हजार १४ रुपैयाा ६२ पैसा आगामी आर्थिक वर्षको कोषमा आम्दानी हुन गएको छ । यस्तै चालु तर्फ जम्मा वार्षिक बजेट रु १५ करोड ९६ लाख ९८ हजार ३ सय ५८ रुपैयाा भएकोमा निकासा भएको रु १४ करोड ७८ लाख ७९ हजार ६२ रुपैयाा ५० पैसा खर्च भै रु १ करोड १८ लाख १९ हजार २ सय ९५ रुपैयाा ५० पैसा फ्रिज हुन गएको छ ।
पूाजिगत तर्फ वार्षिक बजेट रु २४ करोड ६८ लाख ६७ हजार ५ सय भएकोमा निकासा रु २० करोड ४ लाख ५६ हजार ३ सय ३८ रुपैयाा ४४ पैसा खर्च भएको र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एल्.जी.सी.डि.पी.) अन्तरगतको बार्षिक बजेट भित्र कै रु १ करोड ७९ लाख १९ हजार रकम प्राप्त नभएकोले निकासा हुन नसकेको जिल्ला विकास समिति पाल्पाले जनाएको छ । तर पाूजिगत तर्फ २ करोड ८४ लाख ९२ हजार १ सय ६१ रुपैया ५६ पैसा रकम फ्रिज हुन गएको छ ।यसरी रकम फ्रिज हुनुमा प्रमुख कारणहरु बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा आउनु, ग्रामीण पहुाच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण आयोजना आर.ए.आइ.डी.पि. को कार्य यस वर्ष देखि ईविडिङद्धारा कार्य गराउनु पर्ने भएको बताउाछन् जिल्लाविकास समितिको कार्यालय, पाल्पाका योजना, अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी । ठेक्का प्रकृयामा ढिलाई हुनु, वर्षातको समय हुनु र अर्को आर्थिक वर्ष सम्म रहने गरी पेश्की दिने प्रचलनलाई घटाउनु (पेश्की नदिइनु) एवं एक बजेट शिर्षकलाई अन्य शिर्षकमा खर्च गर्न नमिल्ने हुदा सम्वन्धित शिर्षक भित्र कार्य नभएमा बजेट बााकी रही फ्रिज हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पन्थीले अभियानलाई बताए ।
गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आ.व. मा पेश्की दिने प्रचलन घटाईएको, सकभर सवै आयोजनाहरुमा समयमा नै कार्य शुरु गराइएको, समयमा कार्य हुन नसक्ने आयोजनाको बजेट फ्रिज हुन गएको र केही नयाा योजनाहरुको शुरुवात गरिएको छ । जिल्ला विकास समितिबाट योजना तर्जुमा गर्दा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा गरिने र पाल्पा जिल्लामा सात राजनितिक दलहरुको दलीय संयन्त्रमा सहभागिता रहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा दलहरुबाट जनप्रतिनिधिको रुपमा कार्यगर्दै आएको अवस्था छ । योजना तर्जुमाको अवस्था देखि कार्यान्वयनको अवस्था सम्म राजनितिक दलहरुको सहभागिता गराईएको व्यवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आ.व. मा पेश्की दिने प्रचलन घटाईएको, सकभर सवै आयोजनाहरुमा समयमा नै कार्य शुरु गराइएको, समयमा कार्य हुन नसक्ने आयोजनाको बजेट फ्रिज हुन गएको र केही नयाा योजनाहरुको शुरुवात गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ मा जिल्ला विकास समिति कोष तर्फ जम्मा आम्दानी २७ करोड ५४ लाख ६२ हजार ४ सय ७४ रुपैया २८ पैसा रहेकोमा खर्च २४ करोड ३१ लाख ५६ हजार ४ सय ५९ रुपैयाा ६६ पैसा भै बााकी ३ करोड २३ लाख ६ हजार १४ रुपैयाा ६२ पैसा आगामी आर्थिक वर्षको कोषमा आम्दानी हुन गएको छ । यस्तै चालु तर्फ जम्मा वार्षिक बजेट रु १५ करोड ९६ लाख ९८ हजार ३ सय ५८ रुपैयाा भएकोमा निकासा भएको रु १४ करोड ७८ लाख ७९ हजार ६२ रुपैयाा ५० पैसा खर्च भै रु १ करोड १८ लाख १९ हजार २ सय ९५ रुपैयाा ५० पैसा फ्रिज हुन गएको छ ।
पूाजिगत तर्फ वार्षिक बजेट रु २४ करोड ६८ लाख ६७ हजार ५ सय भएकोमा निकासा रु २० करोड ४ लाख ५६ हजार ३ सय ३८ रुपैयाा ४४ पैसा खर्च भएको र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एल्.जी.सी.डि.पी.) अन्तरगतको बार्षिक बजेट भित्र कै रु १ करोड ७९ लाख १९ हजार रकम प्राप्त नभएकोले निकासा हुन नसकेको जिल्ला विकास समिति पाल्पाले जनाएको छ । तर पाूजिगत तर्फ २ करोड ८४ लाख ९२ हजार १ सय ६१ रुपैया ५६ पैसा रकम फ्रिज हुन गएको छ ।यसरी रकम फ्रिज हुनुमा प्रमुख कारणहरु बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा आउनु, ग्रामीण पहुाच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण आयोजना आर.ए.आइ.डी.पि. को कार्य यस वर्ष देखि ईविडिङद्धारा कार्य गराउनु पर्ने भएको बताउाछन् जिल्लाविकास समितिको कार्यालय, पाल्पाका योजना, अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी । ठेक्का प्रकृयामा ढिलाई हुनु, वर्षातको समय हुनु र अर्को आर्थिक वर्ष सम्म रहने गरी पेश्की दिने प्रचलनलाई घटाउनु (पेश्की नदिइनु) एवं एक बजेट शिर्षकलाई अन्य शिर्षकमा खर्च गर्न नमिल्ने हुदा सम्वन्धित शिर्षक भित्र कार्य नभएमा बजेट बााकी रही फ्रिज हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पन्थीले अभियानलाई बताए ।
गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आ.व. मा पेश्की दिने प्रचलन घटाईएको, सकभर सवै आयोजनाहरुमा समयमा नै कार्य शुरु गराइएको, समयमा कार्य हुन नसक्ने आयोजनाको बजेट फ्रिज हुन गएको र केही नयाा योजनाहरुको शुरुवात गरिएको छ । जिल्ला विकास समितिबाट योजना तर्जुमा गर्दा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा गरिने र पाल्पा जिल्लामा सात राजनितिक दलहरुको दलीय संयन्त्रमा सहभागिता रहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा दलहरुबाट जनप्रतिनिधिको रुपमा कार्यगर्दै आएको अवस्था छ । योजना तर्जुमाको अवस्था देखि कार्यान्वयनको अवस्था सम्म राजनितिक दलहरुको सहभागिता गराईएको व्यवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आ.व. मा पेश्की दिने प्रचलन घटाईएको, सकभर सवै आयोजनाहरुमा समयमा नै कार्य शुरु गराइएको, समयमा कार्य हुन नसक्ने आयोजनाको बजेट फ्रिज हुन गएको र केही नयाा योजनाहरुको शुरुवात गरिएको छ ।