गोर्खाल्यान्ड अब क्षेत्रीय प्रशासन
दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) लागू गर्न भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले हस्ताक्षार गरेका हुन् ।
वार्तामा सहभागी हुन मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ, पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र गृहमन्त्री पी चिदम्वरम कार्यक्रमस्थल पिन्टलभिलेज आइपुगेका थिए । मोर्चा र राज्य सरकारबीच जुन ६ र ७ मा कोलकातामा भएको पहिलो चरणको वार्ताले दार्जिलिङमा स्वायत्त व्यवस्था लागू गर्ने सहमति गरेको थियो । कोलकातामा जुलाई ८ मा पुनः भएको दोस्राे वार्ताले नयाँ व्यवस्थाको नामकरण गर्दै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा सहमति गरेको थियो ।
नयाँ व्यवस्थामा तराई र डुवर्सका नेपालीभाषी बाहुल्य क्षेत्रलाई समावेश गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको मोर्चाको दाबी छ । तत्कालका लागि दार्जिलिङसहित कालिम्पोङ र खरसाङलाई समेटेर नयाँ व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ ।
तराई तथा डुवर्सका नेपालीभाषी बाहुल्य क्षेत्रलाई नयाँ व्यवस्थामा गाभ्न अध्ययन र अनुगमनका लागि समिति बनाउने र ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । डुवर्स र तराईका १ सय ९९ तथा सिलिगुडीका १३ क्षेत्र नयाँ व्यवस्थामा ढिलै भए पनि गाभिने मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बताए ।
नयाँ व्यवस्थामा ४७ निर्वाचित र पाँच मनोनीत सदस्य रहनेछन् । यो व्यवस्था दुई महिनाभित्र लागू गरिने जनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थालाई ख, ग र घ श्रेणीका कर्मचारी नियुक्ति र सरुवाबढुवा गर्ने अधिकार दिइनेछ । चिया बगानको अख्तियारी (तौजी विभाग) सहित स्कुल, कलेज, भविष्यनिधि, क्ष्ाेत्रीय परिवहन विभागलगायत ५९ विभाग नयाँ व्यवस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरिने मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले बताइन् ।
दसौं हजार गोर्खाल्यान्ड समर्थकमाझ बनर्जीले दार्जिलिङलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने आफ्नो भनाइ दोहोर्याइन् । सम्झौताको दिनलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिँदै उनले लामो समयको लडाइँपछि नयाँ व्यवस्था प्राप्त भएकाले यसको संरक्षण गर्न मोर्चालगायत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिन् ।
गृहमन्त्री पी चिदम्वरमले नयाँ व्यवस्थालाई केन्द्र सरकारको सदैव सहयोग र सद्भाव रहने बताए । उनले गृह विभागलाई छाडेर भारतमा नयाँ व्यवस्थालाई जस्तो क्ष्ामता र अधिकार कहींकतै नदिएको दाबी
गरे । उनले दार्जिलिङको विकासका लागि केन्द्र र राज्यले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ यसै आर्थिक वर्षदेखि उपलब्ध गराउने बताए । नयाँ व्यवस्थामा विगतको झैं पञ्चायती शैली आरम्भ गरिने छ । यो बजेट तीन आर्थिक वर्षका लागि हुने छ । करिब १२ हजार गोर्खाल्यान्ड पर्सनल (जीएलपी) लाई प्रहरी, अर्धसैनिक बल र सेनामा भर्नाको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
केन्द्र सरकारले नयाँ व्यवस्थाको नाम र गोर्खाल्यान्ड पर्सनल (जीएलपी) को सोझो नियुक्ति प्रस्तावमा आपत्ति जनाए पनि पछि पुनः सकारात्मक भएको थियो । मोर्चाले क्ष्ाेत्रीय प्रशासनमा हस्ताक्ष्ार गरे पनि गोर्खाल्यान्डको माग जारी राख्ने जनाएको छ । मोर्चाका उपाध्यक्ष आरवी वाइवाले सहमतिको पहिलो बुँदामा गोर्खाल्यान्ड मागलाई लिएर पुनः आन्दोलन चर्काउन पाउने उल्लेख रहेको प्रस्ट पारे । मोर्चाले नयाँ व्यवस्थालाई छैटांै अनुसूची र दार्जिलिङ पार्वत्य परिषद्भन्दा शक्तिशाली व्यवस्था भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यसअघि सन् १९८० को दशकमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किंदा घिसिङले यसैगरी राज्य र केन्द्र सरकारसँग त्रिपक्ष्ाीय वार्ता गरेका थिए । २२ अगस्ट सन् १९८६ मा कोलकाताको राजभवनमा त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै घिसिङ दार्जिलिङ पार्वत्य परिषद् निर्माणमा सहमत भएका थिए ।
तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री वुटा सिंह र बंगालका तत्कालीन मुख्मन्त्री ज्योति वसुको उपस्थितिमा घिसिङ, बंगालका तत्कालीन मुख्यसचिव आर सेन गुप्ता र केन्द्रीय गृहसचिव जी सोमैयाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिपछि करिब दुई दशकजति दार्जिलिङ प्रायः शान्त देखियो ।
तर विकास निर्माणका गतिविधिमा सुस्ताएको आरोप लगाउँदै कुनै समय घिसिङकै अनुयायी मानिने विमल गुरुङले विद्राेह गरी नयाँ संगठन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जन्माएका थिए । उनी त्यही संगठनमार्फत लामो समयदेखि थाँती रहेको गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई ब्युँताएपछि छोटो समयमा हजारांै जनसमर्थन बटुल्न सफल भए ।
सन् २००७ मा इन्डियन आइडल बनेका दार्जिलिङे युवा प्रशान्त तामाङलाई प्रतिस्पर्धा जिताउन असहयोग गरेको आरोप खेपेका घिसिङ गोजमुमोकै कारण सत्ताच्युत मात्रै भएनन्, दार्जिलिङ छाडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
त्यतिबेला गोरामुमोले गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै भविष्यमा आन्दोलन नगर्ने सहमति गरेको थियो । जसका कारण गोरामुमोले हालसम्म गोर्खाल्यान्डको माग उठाउने चेष्टा गर्न नसकेको मोर्चा नेतृत्वको भनाइ छ । 'सोही कारण गोरामुमो सत्ताच्युतको कारण बन्यो,' राजनीतिक विश्लेषक पी अर्जुन भन्छन्, 'तर मोर्चाले त्यस्तो भूल गरेको छैन, भविष्यमा अन्ततः गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने मोर्चा चाहन्छ ।' उसले राज्यसँगको वार्तामा स्वायत्त क्ष्ाेत्र गठनको सहमतिलाई गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको सिँढीको संज्ञा दिँदै आएको छ । तर केन्द्र सरकार भविष्यमा गोर्खाल्यान्डको माग फेरि उठ्न नदिन मोर्चाको सबै प्वाख उखेल्ने मनसायमा छ ।
Source:kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 7:27 AM. Filed under
