माओवादीले सरकारमा नयाँ टोली पठाउने
काठमाडौ, श्रावण ३ -
कार्यविभाजन मिलाउने भन्दै माओवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता
बोलाएर केन्द्रीय पदाधिकारीको नेतृत्वमा अर्को टोली पठाउने तयारी गरेको छ ।
उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई पनि आफूहरूले राखेको
कार्यविभाजनको अडानमा साथ दिए उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उनकै
नेतृत्वमा सरकारमा पठाउन तयार देखिएका छन् ।
स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले माओवादी मन्त्रीको टोली फिर्ता
बोलाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । हाल माओवादीका तर्फबाट उपप्रधान तथा
गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । स्रोतअनुसार
दाहालले गृहमन्त्री भने आफू नजिकका नेतालाई बनाउने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्री टोली पुनर्गठन गर्दा गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने वैद्य पक्षको
दाबी छ ।
माओवादी पदाधिकारीको बैठकले स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङको संयोजकत्वमा
गठन गरेको कार्यदलमा विवाद भएपछि कुनै निर्णय गर्न सकेन । त्यसपछि
पदाधिकारी बैठकले आइतबार कार्यदल विघटन गरेको थियो । कार्यदलका एक सदस्यका
अनुसार आआफ्ना नजिकका व्यक्ति मन्त्री बनाउन विवाद भएकाले चयनको जिम्मा
शीर्ष नेतालाई नै दिइएको थियो ।
श्रेष्ठ, सचिव पोस्टबहादुर बोगटी, स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ,
पोलिटब्युरो सदस्यहरू लोकेन्द्र बिष्ट, लेखराज भट्ट, पम्फा भुसाल, हिसिला
यमी, केन्द्रीय सदस्यहरू जयपुरी घर्ती, प्रभु साह, महेन्द्र पासवान, ओनसरी
घर्तीलाई मन्त्री बनाउनेबारे छलफल भएको छ । 'मन्त्रीका लागि यी नेताको
नाममा छलफल भएको हो, टुंगो लाग्न बाँकी छ,' पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल
गजुरेलले भने ।
वैद्य-भट्टराई पक्षले संविधानसभा निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई मन्त्रीबाट
फिर्ता बोलाई ३३ प्रतिशत महिला पठाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले
आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत समानुपातिक र समावेशी आधारमा मन्त्री
चयन गर्ने बताएका थिए ।
वरिष्ठ नेताको कार्यविभाजनमा कुरा नमिल्दा केन्द्रीय समिति बैठक भने पुनः
अवरुद्ध भएको छ । दाहालको शान्ति र संविधानको कार्ययोजनामा छलफल गर्न
बोलाइएको बैठक 'गृहकार्य' नपुगेको भन्दै स्थगन गरिएको हो । वैद्यलाई संगठन
विभाग, भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता र थापालाई सैन्य इञ्चार्ज बनाउन
दाहालमाथि दबाब छ ।
वैद्य-भट्टराई र महासचिव रामबहादुर थापाले कार्यविभाजनमा सहमति गरेपछि
मात्र कार्ययोजनामा छलफल गर्ने अडान राखेपछि सोमबार दिउँसो बस्ने तय भएको
बैठक अन्तिम समयमा स्थगन भएको जानकारी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिइएको थियो ।
वैद्य, भट्टराई र थापाले संसदीय, संगठन र सैन्य विभागलगायतमा टुंगो लगाएर
कार्ययोजनाबारे छलफलमा जान दाहाललाई दबाब दिएका थिए ।
सोमबार दाहालले वैद्य र भट्टराईसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे पनि सहमति जुट्न
नसकेको स्रोतले जनायो । वैद्य र भट्टराईले संसदीय दलसहितमै कार्यविभाजन
हुनुपर्ने बताएका थिए । 'कार्यविभाजन नभइकन कार्ययोजना लागू हुन सक्दैन
भन्नेबारे
छलफल भयो,' भट्टराईनिकट एक नेताले भने, 'अध्यक्षले दलका नेताबाहेक अन्य कार्यविभाजन गर्न सकिने बताउनुभयो ।'
दाहालको शान्ति र संविधानको कार्ययोजनाप्रति उपाध्यक्ष भट्टराईको मौन
समर्थन रहे पनि त्यसलाई पारित गर्नुअघि कार्यविभाजन हुनैपर्ने उनको सर्त छ ।
शान्ति र संविधानको कार्यदिशा भट्टराईले नै पालुङटार बैठकदेखि उठाउँदै
आएका हुन् । दाहाल पक्षले भने कार्ययोजना औपचारिक मात्र रूपमा पारित गर्न
मात्र बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । 'अनौपचारिक रूपमा अध्यक्षको शान्ति र
संविधानको कार्ययोजना पारित भइसक्यो,' पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले
भने, 'औपचारिक रूपमा हुन मात्र बाँकी छ ।' दाहालले आइतबार सेना समायोजन,
संविधान, पार्टीको अन्तरसंघर्ष समाधान गर्ने भन्दै लिखित कार्ययोजना
केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री-दाहाल भेट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिमण्डलमा
नयाँ व्यक्तिहरू पठाउने तथा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई समेत
टुंगोमा पुर्याउने गरी पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न लागेको
जानकारी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई गराएका छन् ।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका दाहालले मन्त्रीको
नयाँ समूह पठाउने विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै सबै
मुद्दामा टुंगो लगाएर शान्ति र संविधनमा केन्दि्रत हुने आश्वासन दिए ।
प्रधानमन्त्री खनालले माओवादी अन्तरविरोधकै कारण शान्ति प्रक्रिया र
संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको सन्देश बाहिर गएको धारणा राखेपछि
दाहालले पार्टीको आन्तरिक तयारीबारे जानकारी गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री
खनालले शान्ति संविधानका काम अल्झेकाले त्यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउने
पहल गर्न दाहालसँग आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री खनाल र दाहालबीच सोमबार बिहान झन्डै एक घटना बालुवाटारमा
कुराकानी भएको थियो । दाहालले शान्ति र संविधानकै प्रस्ताव आफूले पार्टीको
केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखिसकेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्र ती सबै
विषय टुंगो लगाएर शान्ति प्रक्रिया र संविधानका काममा तीव्रता दिने धारणा
राखेका थिए । माओवादीकै कारण लामो समयदेखि विशेष समितिको बैठक बस्न सकेको
छैन । बैठक बोलाइए पनि माओवादीका सदस्यहरू अनुपस्थित हुँदा बिनाछलफल
त्यत्तिकै स्थगित हुने गरेको छ । संविधान निर्माणको काम पनि अघि बढ्न सकेको
छैन
Source:kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 7:20 AM. Filed under
