लड्डु होस् त दिल्लीको जस्तो
नेपाली राजनीतिको एउटा विशेषता के छ भने यहाँ नेताहरू जब सहमति गर्छन्, तब फसादमा पर्छन्। अन्यत्र नेताहरूबीचको सहमति वा समझदारीले बाटो खोल्छ, निकास दिन्छ। हाम्रोमा सहमति भएको भोलिपल्टदेखि त्यसैलाई लिएर रडाको मच्चिन्छ। दुई महिनायता यहाँको राजनीतिमा जुन कचिङ्गल उठेको छ, त्यसको कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भएको सातबँुदे सहमति हो। सहमति चाहे गोप्य होस् वा खुला, यहाँको चलन अनुसार हरेक सहमतिले नेताहरूबीच अविश्वास र शंका उब्जाउँछ। अर्थात्, अहिले यहाँ 'सातबँुदे सहमति खारेज हुनुपर्छ' भनेर जुन आवाज उठिरहेको छ, त्यो यहाँको नियमबमोजिमकै खेल हो। हाम्रो चिन्ताको विषयचाहिँ के मात्र हो भने यस खेलका कारण आउँदो १४ जेठमा नयाँ संविधान आउनुको सट्टा कहीँ '९० सालको भन्दा ठूलो भूकम्प नआओस्। मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरएिको चारबुँदे सहमतिले दुई दिन मधेस बन्द गरायो। अरू के-के बन्द हुने हुन्, त्यो त भोलिका दिनले नै बताउलान्। न सरकारले पूर्णता पाएको छ, न त संविधान निर्माणतर्फ नै कुनै आशलाग्दो प्रयास भएको देखिन्छ। आखिर यी सहमति, सम्झौताहरू केका लागि हुने गर्छन्? गए सालको १४ जेठमा आधा रातमा एउटा तीनबुँदे सहमति भएको थियो। यता नेताहरू त्यस सहमतिका हरेक बुँदा केलाएर अर्थ लगाउने प्रयास गर्दै थिए, कामचलाउ सरकारले सात महिना बिताएको पत्तै भएन। नेताहरूले विगतमा गरेका सहमति र समझदारीका बुँदाहरूको गन्ती गर्ने हो भने हिसाबकिताबको एउटा ठेली नै बन्ला। तर, के गर्ने? कुनै पक्षबाट पनि तिनको पालना भएन। यता पर्वतका एकनारायण गिरी भने संविधान नबनुन्जेल दाह्री नकाट्ने प्रण गरेर बसेका कारण उल्टै फसादमा परेका छन्। दाह्री काटूँ संकल्प टुट्ने डर, पालिराखूँ १४ जेठ कहिल्यै नआउने खतरा। अर्थात्, नेताहरूबीच भएका सहमतिका कारण धेरै नेपालीहरू यतिखेर बिलखबन्दमा परेका छन्।
माछा, मासु, जाँड, रक्सी जे खाए पनि फरक पर्दैन। तर, नेपाली राजनीतिको विषयलाई लिएर किरयिा खाइहाल्नचाहिँ अलि जोखिमपूर्ण नै हुने देखियो। कतिन्जेल दाह्री पाल्ने? जुम्रा पर्ने बेला भइसक्यो संविधान बन्दैन। सुल्टो हिँडेर त गन्तव्यमा नपुगिने यस देशमा उल्टो हिँडेर सभासद्हरूलाई दबाब दिन खोज्नु कति फलदायी होला? जतिपटक लाख बत्ती बाले पनि रातो पासपोर्टमा बात लागेकाहरूका घैँटामा घाम लाग्ने होइन क्यारे! जाँचमा लेख्न छोरीलाई वारेस राख्नेले संविधान लेख्छन् भनेर पत्याउने अनि त्यही भरमा अनेक प्रण गर्दै हिँड्ने, किरयिा खाँदै हिँड्ने हामी पनि उस्तै π टोलटोलबाट देवीप्रसाद रेग्मीहरू निस्के भने कुन्नि! होइन भने गोर्खाली मुटु भएका हाम्रा नेताहरू सचिव रामेश्वर खनालझैँ मन्त्रीले चित्त दुखाए भन्दैमा छँदाखाँदाको जागिर छोडेर मावलीतिर लाग्ने त्यति सजिला छैनन्।
नेेपाली नेताहरूको धेरै समय सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा खर्च हुन्छ। यति समय संविधान निर्माणमा खर्चिएको भए अहिलेसम्म संविधान बनिसक्थ्यो अनि आउँदो १४ जेठमा आधा रातमा हाम्रो यो भू-परविेष्ठित देशमा कुन दिशाबाट सुनामी आउने हो भनेर यसरी थर्कमान भएर कुर्नुपर्ने पनि थिएन। न त बिचरा सभासद्हरूले जीवितै अवस्थामा पिण्ड खाँदै हिँड्नुपर्ने थियो। दुई महिना बितिसक्दा पनि एउटा नाथे सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नेहरूले के संविधान बनाइखालान् भनी चोक-गल्लीमा मानिस हँस्यौली गर्न थालेका छन्। तर, हाम्रा नेताहरू यी सब कुराबाट बेखबर छन्। किनभने, हिजोआज नेताहरू जनताको घरदैलोमा अनि टोलछिमेकमा आउन-जानै छोडिसके। जाऊन् पनि किन? यो चुनावको मौसम पनि त होइन।
एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्री मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको स्िथति मजबुत रहेको दाबी गररिहेका हुन्छन्। अर्को ठाउँमा मन्त्रीमाथि नै खुकुरी प्रहार हुन्छ। सामान्य नेपाली मारनिु त हिजोआजको नेपालमा चरा-मुसा मरेझैँ भयो। समाचारसमेत बन्दैन। पहिलेपहिले तिहारमा पटका पड्किन्थ्यो। अचेल तिहार पर्खिनै पर्दैन, रोजै बम पड्किन्छन्, गोली चल्छन्। कति बेकसुर नेपाली मारएि? कसले त्यसको लेखाजोखा गर्ने? कसले त्यसको लगत राख्ने? नेताहरूलाई सरकार बनाउन र सरकार ढाल्नबाटै फुर्सद छैन। नागरकि समाजका अगुवा भन्थे, मानव अधिकारकर्मी भन्थे, बेलाबखत पाल टाँगेर धर्ना बसेको पनि देखिन्थ्यो। तर, अन्ना हजारेको जति हैसियत कसैले देखाउन सकेन। पोसाक मात्र सफा भएर के हुन्छ? विगत सफा भए पो भुइँमा बस्नेले माया गर्छन् अनि कुर्सीमा बस्ने डराउँछन्।
एकथरी एक मधेस एक प्रदेश नलेखेको संविधान च्यातिदिन्छौँ भन्ने अनि अर्कोथरी मधेस शब्दको उल्लेख मात्र भयो भने नेपाल बन्द गरििदन्छौँ भन्ने। तेस्रोथरी संवैधानिक समितिमा कुर्सी फालाफाल गरेर बैठक बस्नै नदिने। यी र यस्ता अनेक विवाद, घुर्की अनि धम्कीको निराकरण गर्ने उपयुक्त थलो भनेको त्यही संविधानसभा न हो! अब चौथोथरी संविधानसभा नै विघटन गर्नुपर्छ भन्छन् भने यो त रोटीको झगडामा बाँदर निम्त्याएर आफू हिस्स पर्ने बिरालाहरूको कथाजस्तो भएन र? संविधानसभा नै नरहेपछि नयाँ संविधान कसले बनाउने? बाँस रहे न बाँसुरी बन्छ। नेपाल राष्ट्रको भाग्य र भविष्यसँग गाँसिएको यति अहं प्रश्नलाई हामीले कति हलुकासँग सत्ता स्वार्थको भुमरीमा ल्याएर मिसाइदियौँ? सम्झेर ल्याउँदा पनि दिक्क लाग्छ।
नेपालमा प्रधानमन्त्रीको जागिर दिल्ली नगई पक्का हुँदैन। कुरो जति लाजमर्दो भए पनि सत्य यही हो। त्यसैले होला, प्रधानमन्त्री खनाल यता देशभित्रका सबैजसो काम थाँती राखेर भारत भ्रमणको तयारीमा लाग्नुभएको छ भन्ने सुनिन्छ। तर, दिल्ली गइरहनेहरूले पनि आजीवन खान पाएका छैनन्। आखिर प्रधानमन्त्री भनेको मीर सुब्बाको खिताबजस्तो सदाबहार पनि त होइन। यिनै सब कुरा बुझेर होला, मान्छे भन्छन् : लड्डु होस् त दिल्लीको जस्तो, खाने पनि पछुताउने, नखाने पनि पछुताउने। अर्थात् सरसंगत होस् त दिल्लीको जस्तो, गर्नेलाई पनि सुख छैन, नगर्नेलाई पनि सुख छैन ।
Source:Nepal Saptahik
Posted by Butwalonline
on 11:47 PM. Filed under
