छ बुँदे सहमतिपछि भोलिको बन्द फिर्ता
काठमाडौँ, वैशाख १३- सरकारी वार्ता टोली र राष्ट्रिय जनता दल, नेपाल तथा नेपाल पिछडावर्ग महासङ्घबीच छ बुँदे सहमति भएपछि भोलि आह्वान गरिएको नेपाल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा आज भएको सो वार्तामा पिछडावर्गलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा समिति गठन भइसकेकोले सो समिति एवम् स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा आज भएको सो वार्तामा पिछडावर्गलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा समिति गठन भइसकेकोले सो समिति एवम् स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
वार्तामा कृषि क्षेत्रका मागका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने, हुलाकी सडक, रेलमार्ग, मेट्रो रेलका सम्बन्धमा आवश्यक सुधार एवम् निर्माण गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने भएको छ।
त्यसैगरी महासङ्घले राखेको मगही भाषामा समाचार प्रसारण, नियमानुसार मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई उपचारसम्बन्धी पूर्व सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रतिबद्धतासहितको सहमति वार्ताका क्रममा भएको छ।
वार्तामा महासङ्घले राखेका अन्य विविध मागका सम्बन्धमा मागहरु वर्गीकरण गरी सम्बोधन गर्न सकिने माग सकारात्मकरुपले आवश्यक सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सो अवसरमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सत्य पहाडीले जनता दल र पिछडावर्ग महासङ्घले उठाएका जायज मागलाई सबै निकायसँगको छलफलपछि क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने र त्यसका लागि महासङ्घले भोलि आह्वान गरेको बन्द फिर्ता लिएको जानकारी दिए।
समाचार नागरिक न्यूज बाट