अनुगमन समितिलाई रक्षाको जवाफ 'सेना समावेशीतर्फ'

काठमाडौ, अषाढ २३ - रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पाँचबुँदे सहमति अनुगमन विशेष समितिमा बुधबार रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन सैनिक नियमावली पारित भएपछि यसले मूर्तरूप लिनेछ । सरकारले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि विशेष प्रस्ताव तयार पारेको उनले बताए । संसदीय समिति र दलहरूले सुझाव दिन ढिलाइ गरेकाले उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले गत पुस ११ मा 'नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि विस्तृत कार्ययोजना' छलफलका लागि संसद्को राज्यव्यवस्था समिति र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । 'त्यसमा दलहरूबाट सुझाव आउन बाँकी छ,' रक्षामन्त्री पौडेललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'सेनालाई समावेशी बनाउने गरी गर्न लागिएको नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ ।'

लोकतन्त्र बहालीपछि पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ मा नयाँ सैनिक ऐन बनाएको थियो । नयाँ ऐनअनुसार नियमावली नबन्दा नेपाली सेनामा २०२० कै नियमावली लागू छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ पुस ९ मा 'सेनाको लोकतान्त्रीकरण कार्ययोजना तर्जुमा तथा सुरक्षा संयन्त्र सुधार सुझाव समिति' गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावलाई सरकारले झन्डै एक वर्षपछि अघि बढाएको हो । संसद्का विभिन्न समितिहरूमा भएका छलफलमा सेनाको लोकतान्त्रीकरण र व्यावसायिकीकरण तथा आधुनिकीकरणको मुद्दा उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले सैनिक ऐनका कतिपय व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

बैठकलाई रक्षा मन्त्रालयले दिएको लिखित जानकारीअनुसार नेपाली सेनामा ६ हजार १ सय ९६ मधेसी छन् । सेनामा गरिने भर्नामध्ये खुला प्रतिस्पर्धातर्फ कुल सिट संख्याको ४५ प्रतिशत सिट समावेशी क्ष्ाेत्रका लागि आरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ । माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटलाई सय प्रतिशत मान्दा त्यसको २८ प्रतिशत मधेसीको भागमा पर्छ ।

रक्षाले अनुगमन समितिलाई पठाएको जानकारीअनुसार नेपाली सेनाका सबै अंगहरूमा मधेसी समुदायका व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ । मधेसी समुदायका लागि छुट्टै 'नयाँ सबजु गण' स्थापना गरिएको जानकारी पनि रक्षाले समितिलाई दिएको छ । सेनामा प्रवेश स्वैच्छिक रहेको र सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने अभिप्रायले भर्ना लिने क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा दरखास्त दिने र परीक्षा लिने केन्द्र व्यवस्था गरिएको रक्षाको भनाइ छ ।

संविधानसभाको कार्यकाल विस्तार गर्नुअघि जेठ १४ गते दलहरूबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने विषयमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ अध्यक्ष रहेको अनुगमन विशेष समितिले सहमतिको उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे छलफल गरेको हो । 'रक्षा मन्त्रालयबाट थप विवरण प्राप्त हुन बाँकी छ,' बैठकपछि नेम्वाङले भने, 'अर्को बैठकमा पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूसँग छलफल हुनेछ ।'