लुम्बिनी विकासका नाममा 'शंकास्पद' सम्झौता
गिरीश गिरी, काठमाडौं, साउन १३- लुम्बिनी क्षेत्रमा तीन अर्ब डलर लगानी घोषणा गर्ने 'एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन' (एपेक) ले संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल सरकारको वर्षौं पुरानो साझा तयारी चिर्दै जस्केलाबाट प्रवेश गर्न खोजेको छ। एपेकले पछिल्लो समय राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) सँग दुईपक्षीय सम्झौतासमेत गरेको खुलासा भएको छ। चीनको राजधानी बेइजिङमा एपेकका कार्यकारी उपाध्यक्ष जिआओ वुनान र चीनस्थित युनिडो निर्देशक हु युवानडोङबीच जुन १५ तारिखमा 'लुम्बिनी विशेष विकास क्षेत्र'सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी नै नदिई एपेकले लुम्बिनी विकासका नाममा यति ठूलो रकमको परियोजना अघि बढाउनुले सम्बद्ध सरकारी अधिकारीलाई समेत झस्काएको छ। राष्ट्रसंघकै उद्योग मामिला हेर्ने निकायलाई यो परियोजनामा आबद्ध गराउनुले पनि शंकास्पद बनेको अधिकारी बताउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार युनिडो लुम्बिनी विकासका क्षेत्रमा कुनै सरोकार नभएको संस्था हो। युनिडोले आफ्नो परियोजना विवरणमा यसलाई 'प्रोजेक्ट नम्बर आइपी २०११००८' भनेर उल्लेख गरेको छ। युनिडोले लाख युरो (झन्डै एक करोड रुपैयाँ) लागतमा लुम्बिनी क्षेत्रको संरचना डिजाइन गर्ने भनी एपेकसँग सम्झौता गरेको हो। यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा सडक, रेल्वे विमानस्थल, सञ्चार, विद्युत्लगायत सेवा पर्छन्। सम्झौतामा एपेकलाई ठाउँठाउँमा नेपालको पर्यटन मन्त्रालयको 'रणनीतिक एवं विकास साझेदार' भनिएको छ। युनिडोले यस परियोजनाप्रति 'नेपाल सरकार अत्यन्त सकारात्मक रहेको' समेत उल्लेख गरेको छ।
जिम्मेवार विदेशी निकायले सरकारको नाम जोडेर अतिमहŒवपूर्ण नेपाली सम्पदामा हात हाल्न खोजेको घोषणा गरिसक्दा पनि सरकार चुप लागेर बसेको छ।
चिनियाँ भाषामा आफ्ना विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको एपेकले आफ्नो वेबसाइटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वयुवराज पारस शाहलाई सह-अध्यक्षका रूपमा उल्लेख गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
राष्ट्रसंघलाई बिच्क्याउने प्रयास
सन् १९७१ सम्म बर्माबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासचिव ऊ थान्तको पहलबाट लुम्बिनीमा संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो दिन थालेको हो। दसवर्षे कार्यकालमै यी बौद्ध धर्मावलम्बी महासचिवले लुम्बिनीको विकासका निम्ति १५ भन्दा बढी मुलुकलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी बनाएका थिए। उनले जापानी योजनाकार प्राध्यापक केन्जो टांगेलाई पठाएर 'मास्टरप्लान' बनाउनसमेत लगाए। चार वर्षको तयारीपछि राष्ट्रसंघलाई बुझाइएको त्यो मास्टरप्लान त्यसपछि बल्ल नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको थियो।
'त्यसयता लुम्बिनीमा आजसम्म केन्जो टांगेको मास्टरप्लान विपरीत केही हुन दिइएको छैन,' संस्कृतिसचिव मोदराज डोटेलले नागरिकसँग भने, 'बाहिर जेजस्तो चर्चा चले पनि हाम्रै मन्त्रालय मातहत रहेको लुम्बिनीलाई जथाभावी चलाउनबाट अहिलेसम्म जोगाउँदै आएका छौं।'
ऊ थान्तको विदाइसँगै राष्ट्रसंघबाट ओझेल परेको लुम्बिनीबारे लामो समय त्यहाँ कसैले चासो देखाएनन्। तर, बौद्ध धर्मावलम्बी आमाकी छोरा बान कि मुन महासचिव बनेपछि फेरि परिस्थिति दोहोरिएको छ।
'महासचिवको मुड बुझेपछि मुख्यसचिव लगायतको टोली लिएर यसै विषयमा कुरा गर्न गत वर्ष म न्युयोर्क मुख्यालय पुगेको थिएँ,' पूर्वसंस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने, 'मुनले हाम्रो सोचाइअनुरूपै राष्ट्रसंघका तर्फबाट काम अघि बढाउने संकेत दिएर ठूलो आशा जगाइसकेका छन्।'
लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा मिलेर काम गर्न राष्ट्रसंघभन्दा भरपर्दो संस्था अरू हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ। यति महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई अघि बढाउनु आफ्नो उत्तराधिकारीको दायित्व भएको उनले बताए। 'अहिलेसम्म सरकारमा आएकाले लुम्बिनीमा उल्लेखनीय काम केही नगरे पनि बिगार पनि केही गरेका छैनन्,' रिजालले भने, 'राष्ट्रसंघले सहकार्यमा देखाएको चासो बेवास्ता गरेर अन्यत्र मोडियौं भने लुम्बिनी अब 'ड्यामेज' हुन बेर लाग्दैन।'
उनका अनुसार लुम्बिनीबारे चासो राख्न राष्ट्रसंघ, त्यस मातहतको युनेस्को वा राष्ट्रसंघीय विकास कोषमात्र सरोकारवाला निकाय हुन्। 'युनिडोको भूमिका औद्योगिक कारोबारमा केन्द्रित रहनुपर्ने हो,' रिजालले भने, 'असम्बन्धित निकाय जोडिन पुग्दा बिगार हुन लागेको आशंकालाई बल मिलेको छ।' रिजालको आशंकामा राष्ट्रसंघको सबभन्दा उच्च ओहोदा सम्हालेका नेपाली कुलचन्द्र गौतम सही थाप्छन्।
'सांस्कृतिक र सम्पदा क्षेत्रमा युनिडोको कुनै सम्बन्धै हुँदैन,' राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव गौतमले भने, 'त्यसबाहेक सम्झौताको कागजपत्र पढ्दा आफूलाई युनिडो बताउने यो समूह नै सक्कली हो भनेर पत्याउन गाह्रो परिरहेको छ।'
यस सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्रालयले दिएको जवाफले पनि गौतमको आशंकामा बल पुर्याउँछ। युनिडोले तयार पारेको रिपोर्टमा ठाउँठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयको नाम उल्लेख छ, तर मन्त्रालयलाई यस विषयमा कुनै जानकारी छैन।
'यो कुरा हामी स्वयं पनि भर्खर थाहा पाइरहेका छौं,' पर्यटनसचिव गणेशराज जोशीले भने, 'आजसम्म हामीले केही नगरेको अवस्थामा त्यहाँ कसरी हाम्रो नाम पर्न गयो, आश्चर्यमा परेको छु।'
त्यति ठूलो लगानीका निम्ति अघि सर्ने एपेकको अपारदर्शी गतिविधि एवं कतै फेला नपर्ने आम्दानीको स्रोतले पनि झस्काएको गौतमले बताए।
युनिडो र एपेकबीच गत महिना बेइजिङमा तयार भएको सम्झौतापत्रमा राष्ट्रसंघकै पहलमा बनेको केन्जो टांगेको मास्टरप्लानबारे कतै उल्लेख नहुनुमा पनि गौतमले आश्चर्य व्यक्त गरे। टांगेको मास्टरप्लान बमोजिम नै अशोक स्तम्भलाई केन्द्रमा राखेर ३ वर्गमाइल क्षेत्र समेट्दै लुम्बिनी विकास योजना तयार पारिएको हो। यसलाई पछिल्लोपटक ५ वर्गमाइलमा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
लुम्बिनीको फराकिलो भूभागमध्ये यो समूहले काम गर्न खोजेको क्षेत्र कुन हो भन्ने पनि प्रष्ट नपारिएको गौतमले खुलाए। 'टांगेको योजना क्षेत्र लुम्बिनीको भित्री भाग हो,' गौतमले भने, 'त्यसभित्र कसैलाई चलाउन दिनु लुम्बिनीको संवेदनशीलताविरुद्ध घातक कदम हुनेछ।'
पूर्वमन्त्री रिजालका अनुसार यो पाँच वर्गमाइलभन्दा बाहिरका ऐतिहासिक क्षेत्र जोडेर 'बुद्धिस्ट सर्किट' बनाउनेबारे राष्ट्रसंघ सकारात्मक भइसकेको छ। संस्कृति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि पनि लुम्बिनीको विकासमा राष्ट्रसंघले चासो देखायो भन्नेबित्तिकै विभिन्न समूह जोडिन आएका थिए।
'यसअघि पनि नेपालका एकजना नाम चलेका उद्योगपतिलाई स्थानीय प्रतिनिधि बनाएर एउटा चिनियाँ समूहले धेरै दिनसम्म अनेक सम्झौता गरेको थियो,' ती अधिकृतले भने, 'पछि अचानक हराएको त्यो समूहले के-के बिगार गर्यो अथवा लुम्बिनीको नाम बेचेर कति पैसा कमायो भन्ने कसैले चाल पाएनन्।'
केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा पठाएका विशेष दूतमार्फत् महासचिव मुनले यसै वर्षको अन्त्यतिर लुम्बिनीकेन्द्रित भ्रमण गर्ने संकेत दिइसकेका छन्। 'ती दूतले कम्तीमा एक वर्ष लुम्बिनी जोगाउन सुझाव दिएका थिए,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसलगत्तै प्रक्रियै बिथोल्नेगरी अनेक चर्चा पत्रपत्रिकामा आउन सुरु भएको छ।'
एपेकको सक्रियता
मुलुककै चर्चित नाम समेटिएको भए पनि रहस्यमै रहेको संस्था 'एपेक' लुम्बिनी अभियानमा सक्रिय छ। त्यस्ता चर्चित व्यक्तिले वस्तुतथ्यबारे स्पष्ट नपार्दा यो विषय उठ्नेबित्तिकै आफूहरू कुनै पनि अडान प्रकट गर्न वा जवाफ दिन त्रस्त हुने गरेको एक वरिष्ठ कर्मचारी बताउँछन्।
संस्कृति मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक लाख पर्यटक पुग्ने र ७-८ महिना अगावैदेखि होटल बुकिङ हुने गरेको यो थलो नेपालमा लगानी गर्न चाहनेलाई सबभन्दा सुरक्षित स्थान हो। लुम्बिनीमा चासो देखाउनेको सरोकार पैसाभन्दा अरू धेरै कुरामा हुनसक्नेतर्फ सतर्क हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बाहिरबाट कसैले खुलेर बोल्न नचाहे पनि यसपटकको समूहले भित्रभित्रै चर्को दबाब तयार पार्दै लगिरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
यस विषयमा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव राजेन्द्र थापामगरले भने, 'गत मार्चतिर हेलिकप्टर भाडामा लिएर आएका एपेकका पदाधिकारीले थुप्रै जिज्ञासा राखेका थिए।'
उनीहरूले तिलौराकोट र रामग्रामजस्ता क्षेत्रबारे पनि रुचि लिएर सोधपुछ गरेका थिए। 'त्यतिबेला मैले टांगेको मास्टरप्लानबारे पनि उल्लेख गरेको थिएँ,' उनले भने, 'जवाफमा टांगेको प्लानलाई सपोर्ट गर्नेभन्दा लुम्बिनीकै समग्र विकास गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।'
यस क्षेत्रमा धेरै पैसा लगानी गर्न नसकिरहेका बेला त्यति ठूलो पैसा खर्च गरेर आउँछु भन्नेलाई 'व्यक्तिगत रूपमा आफूले स्वागत गर्ने' मगरले बताए।
'विकास कोषले मात्र चाहेको अवस्थामा कसैले लुम्बिनीको जिम्मा पाइहाल्ला भन्ने नहोला,' संस्कृति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर, थुप्रै मुद्दामा जेलिएको राष्ट्रसंघलाई यसबाट विमुख पारिदिन सक्छ।'
साभार :नागरिक न्यूज
जिम्मेवार विदेशी निकायले सरकारको नाम जोडेर अतिमहŒवपूर्ण नेपाली सम्पदामा हात हाल्न खोजेको घोषणा गरिसक्दा पनि सरकार चुप लागेर बसेको छ।
चिनियाँ भाषामा आफ्ना विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको एपेकले आफ्नो वेबसाइटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वयुवराज पारस शाहलाई सह-अध्यक्षका रूपमा उल्लेख गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
राष्ट्रसंघलाई बिच्क्याउने प्रयास
सन् १९७१ सम्म बर्माबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासचिव ऊ थान्तको पहलबाट लुम्बिनीमा संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो दिन थालेको हो। दसवर्षे कार्यकालमै यी बौद्ध धर्मावलम्बी महासचिवले लुम्बिनीको विकासका निम्ति १५ भन्दा बढी मुलुकलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी बनाएका थिए। उनले जापानी योजनाकार प्राध्यापक केन्जो टांगेलाई पठाएर 'मास्टरप्लान' बनाउनसमेत लगाए। चार वर्षको तयारीपछि राष्ट्रसंघलाई बुझाइएको त्यो मास्टरप्लान त्यसपछि बल्ल नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको थियो।
'त्यसयता लुम्बिनीमा आजसम्म केन्जो टांगेको मास्टरप्लान विपरीत केही हुन दिइएको छैन,' संस्कृतिसचिव मोदराज डोटेलले नागरिकसँग भने, 'बाहिर जेजस्तो चर्चा चले पनि हाम्रै मन्त्रालय मातहत रहेको लुम्बिनीलाई जथाभावी चलाउनबाट अहिलेसम्म जोगाउँदै आएका छौं।'
ऊ थान्तको विदाइसँगै राष्ट्रसंघबाट ओझेल परेको लुम्बिनीबारे लामो समय त्यहाँ कसैले चासो देखाएनन्। तर, बौद्ध धर्मावलम्बी आमाकी छोरा बान कि मुन महासचिव बनेपछि फेरि परिस्थिति दोहोरिएको छ।
'महासचिवको मुड बुझेपछि मुख्यसचिव लगायतको टोली लिएर यसै विषयमा कुरा गर्न गत वर्ष म न्युयोर्क मुख्यालय पुगेको थिएँ,' पूर्वसंस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने, 'मुनले हाम्रो सोचाइअनुरूपै राष्ट्रसंघका तर्फबाट काम अघि बढाउने संकेत दिएर ठूलो आशा जगाइसकेका छन्।'
लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा मिलेर काम गर्न राष्ट्रसंघभन्दा भरपर्दो संस्था अरू हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ। यति महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई अघि बढाउनु आफ्नो उत्तराधिकारीको दायित्व भएको उनले बताए। 'अहिलेसम्म सरकारमा आएकाले लुम्बिनीमा उल्लेखनीय काम केही नगरे पनि बिगार पनि केही गरेका छैनन्,' रिजालले भने, 'राष्ट्रसंघले सहकार्यमा देखाएको चासो बेवास्ता गरेर अन्यत्र मोडियौं भने लुम्बिनी अब 'ड्यामेज' हुन बेर लाग्दैन।'
उनका अनुसार लुम्बिनीबारे चासो राख्न राष्ट्रसंघ, त्यस मातहतको युनेस्को वा राष्ट्रसंघीय विकास कोषमात्र सरोकारवाला निकाय हुन्। 'युनिडोको भूमिका औद्योगिक कारोबारमा केन्द्रित रहनुपर्ने हो,' रिजालले भने, 'असम्बन्धित निकाय जोडिन पुग्दा बिगार हुन लागेको आशंकालाई बल मिलेको छ।' रिजालको आशंकामा राष्ट्रसंघको सबभन्दा उच्च ओहोदा सम्हालेका नेपाली कुलचन्द्र गौतम सही थाप्छन्।
'सांस्कृतिक र सम्पदा क्षेत्रमा युनिडोको कुनै सम्बन्धै हुँदैन,' राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव गौतमले भने, 'त्यसबाहेक सम्झौताको कागजपत्र पढ्दा आफूलाई युनिडो बताउने यो समूह नै सक्कली हो भनेर पत्याउन गाह्रो परिरहेको छ।'
यस सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्रालयले दिएको जवाफले पनि गौतमको आशंकामा बल पुर्याउँछ। युनिडोले तयार पारेको रिपोर्टमा ठाउँठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयको नाम उल्लेख छ, तर मन्त्रालयलाई यस विषयमा कुनै जानकारी छैन।
'यो कुरा हामी स्वयं पनि भर्खर थाहा पाइरहेका छौं,' पर्यटनसचिव गणेशराज जोशीले भने, 'आजसम्म हामीले केही नगरेको अवस्थामा त्यहाँ कसरी हाम्रो नाम पर्न गयो, आश्चर्यमा परेको छु।'
त्यति ठूलो लगानीका निम्ति अघि सर्ने एपेकको अपारदर्शी गतिविधि एवं कतै फेला नपर्ने आम्दानीको स्रोतले पनि झस्काएको गौतमले बताए।
युनिडो र एपेकबीच गत महिना बेइजिङमा तयार भएको सम्झौतापत्रमा राष्ट्रसंघकै पहलमा बनेको केन्जो टांगेको मास्टरप्लानबारे कतै उल्लेख नहुनुमा पनि गौतमले आश्चर्य व्यक्त गरे। टांगेको मास्टरप्लान बमोजिम नै अशोक स्तम्भलाई केन्द्रमा राखेर ३ वर्गमाइल क्षेत्र समेट्दै लुम्बिनी विकास योजना तयार पारिएको हो। यसलाई पछिल्लोपटक ५ वर्गमाइलमा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
लुम्बिनीको फराकिलो भूभागमध्ये यो समूहले काम गर्न खोजेको क्षेत्र कुन हो भन्ने पनि प्रष्ट नपारिएको गौतमले खुलाए। 'टांगेको योजना क्षेत्र लुम्बिनीको भित्री भाग हो,' गौतमले भने, 'त्यसभित्र कसैलाई चलाउन दिनु लुम्बिनीको संवेदनशीलताविरुद्ध घातक कदम हुनेछ।'
पूर्वमन्त्री रिजालका अनुसार यो पाँच वर्गमाइलभन्दा बाहिरका ऐतिहासिक क्षेत्र जोडेर 'बुद्धिस्ट सर्किट' बनाउनेबारे राष्ट्रसंघ सकारात्मक भइसकेको छ। संस्कृति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि पनि लुम्बिनीको विकासमा राष्ट्रसंघले चासो देखायो भन्नेबित्तिकै विभिन्न समूह जोडिन आएका थिए।
'यसअघि पनि नेपालका एकजना नाम चलेका उद्योगपतिलाई स्थानीय प्रतिनिधि बनाएर एउटा चिनियाँ समूहले धेरै दिनसम्म अनेक सम्झौता गरेको थियो,' ती अधिकृतले भने, 'पछि अचानक हराएको त्यो समूहले के-के बिगार गर्यो अथवा लुम्बिनीको नाम बेचेर कति पैसा कमायो भन्ने कसैले चाल पाएनन्।'
केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा पठाएका विशेष दूतमार्फत् महासचिव मुनले यसै वर्षको अन्त्यतिर लुम्बिनीकेन्द्रित भ्रमण गर्ने संकेत दिइसकेका छन्। 'ती दूतले कम्तीमा एक वर्ष लुम्बिनी जोगाउन सुझाव दिएका थिए,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसलगत्तै प्रक्रियै बिथोल्नेगरी अनेक चर्चा पत्रपत्रिकामा आउन सुरु भएको छ।'
एपेकको सक्रियता
मुलुककै चर्चित नाम समेटिएको भए पनि रहस्यमै रहेको संस्था 'एपेक' लुम्बिनी अभियानमा सक्रिय छ। त्यस्ता चर्चित व्यक्तिले वस्तुतथ्यबारे स्पष्ट नपार्दा यो विषय उठ्नेबित्तिकै आफूहरू कुनै पनि अडान प्रकट गर्न वा जवाफ दिन त्रस्त हुने गरेको एक वरिष्ठ कर्मचारी बताउँछन्।
संस्कृति मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक लाख पर्यटक पुग्ने र ७-८ महिना अगावैदेखि होटल बुकिङ हुने गरेको यो थलो नेपालमा लगानी गर्न चाहनेलाई सबभन्दा सुरक्षित स्थान हो। लुम्बिनीमा चासो देखाउनेको सरोकार पैसाभन्दा अरू धेरै कुरामा हुनसक्नेतर्फ सतर्क हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बाहिरबाट कसैले खुलेर बोल्न नचाहे पनि यसपटकको समूहले भित्रभित्रै चर्को दबाब तयार पार्दै लगिरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
यस विषयमा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव राजेन्द्र थापामगरले भने, 'गत मार्चतिर हेलिकप्टर भाडामा लिएर आएका एपेकका पदाधिकारीले थुप्रै जिज्ञासा राखेका थिए।'
उनीहरूले तिलौराकोट र रामग्रामजस्ता क्षेत्रबारे पनि रुचि लिएर सोधपुछ गरेका थिए। 'त्यतिबेला मैले टांगेको मास्टरप्लानबारे पनि उल्लेख गरेको थिएँ,' उनले भने, 'जवाफमा टांगेको प्लानलाई सपोर्ट गर्नेभन्दा लुम्बिनीकै समग्र विकास गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।'
यस क्षेत्रमा धेरै पैसा लगानी गर्न नसकिरहेका बेला त्यति ठूलो पैसा खर्च गरेर आउँछु भन्नेलाई 'व्यक्तिगत रूपमा आफूले स्वागत गर्ने' मगरले बताए।
'विकास कोषले मात्र चाहेको अवस्थामा कसैले लुम्बिनीको जिम्मा पाइहाल्ला भन्ने नहोला,' संस्कृति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर, थुप्रै मुद्दामा जेलिएको राष्ट्रसंघलाई यसबाट विमुख पारिदिन सक्छ।'
साभार :नागरिक न्यूज
Posted by Butwalonline
on 8:42 AM. Filed under
