कानुनले दियो, सरकारले छेक्यो
काठमाडौं, अषाढ २४ - सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिंगीलाई तिनको पहिचानको आधारमा नागरिकता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको झन्डै चार वर्ष पुगिसकेको छ । तर अहिलेसम्म तीन जनाले मात्रै नागरिकता पाएका छन् ।
'त्यो पनि बडो संघर्षका साथ,' तेस्रो लिंगीका नाममा नागरिकता लिने पहिलो नेपाली विष्णु अधिकारीले बिहीबार मानवअधिकारकर्मीका अघिल्तिर सर्वोच्चको आदेश अनुसारको हक माग्न जाँदाको सास्ती सुनाइन्- 'नागरिकता पाएको दिन संसारै जितेजस्तो भयो ।'
कास्कीकी विष्णुबाहेक म्याग्दीकी बद्री पुन र नेपालगन्जकी चन्दा मुसलमानबाहेक अरू कसैलाई सरकारले सर्वाेच्चको आदेशअनुसार नागरिकता दिएको छ्रैन ।
कानूनले दिए पनि सरकारले नदिएकामा आक्रोशित र दुःखी तेस्रो लिंगी/समलिंगीहरूले बिहीबार नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त ज्योति सांघेराका अघिल्तिर आफूले पाएका हन्डर र सास्तीका कुरा राखे । 'हामीलाई सरकारले मान्छेको जस्तो व्यवहारै गर्दैन,' पुनले गुनासो गरिन्, 'बल्लतल्ल नागरिकता लिएपछि मैले एमआरपीका लागि भर्खरै निवेदन हालेँ, तर त्यसले त 'तेस्रो लिंगी' भनेर पढ्नै सक्दैन रे, सरकारले यसको व्यवस्थै गरिदिएको रहेनछ, यसरी पक्षपात गर्न पाइन्छ ?'
न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चको असाधारण अधिकार प्रयोग गर्दै दिएको आदेशको राष्ट्रसंघ, कूटनीतिक नियोग र मानवअधिकारवादी दाताहरूले प्रशंसा निकै गरेका छन् । तर सरकार भने यसबाट सन्तुष्ट देखिएको छैन ।
'सीडीओ गृहमन्त्रीको परिपत्र चाहिन्छ भन्छन् र गृहमन्त्री कुरै सुन्न मान्दैनन्,' समलिंगी तथा तेस्रो लिंगीको हक अधिकारका लागि लड्दै आएको नीलहीरा समाजका निर्देशक तथा संविधानसभाका समलिंगी सभासद सुनीलबाबु पन्तले भने ।
परिपत्र गर्नु त कता हो कता, गृह मन्त्रालयले उल्टै सर्वाेच्चको आदेशका आधारमा नागरिकता दिने कास्की र बाँकेका जिल्ला प्रशासन अधिकारीसँग तत्काल स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि भने अरू जिल्लाका अधिकारीहरूले नागरिकता दिन आनाकानी गर्दै आएको तेस्रो लिंगीहरूको अनुभव छ ।
'म दर्जनभन्दा बढी पटक काठमाडौं सीडीओ कार्यालयमा गएँ नागरिकता लिनका लागि,' तेस्रो लिंगी भूमिका श्रेष्ठले भनिन्, 'तर जति पटक गए पनि सीडीओले गृहमन्त्रीको आदेश ल्याउनुस् भनेर फर्काइदिए ।'
गृहमन्त्री र जिल्ला प्रशासन अधिकारीहरूलाई यसबारे प्रश्न गर्न बिहीबार नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले राजधानीमा अन्तरक्रिया गरेको थियो । तर न गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा त्यहाँ आए न कुनै अधिकारीले नै निम्तो स्विकारे ।
'हामीले बोलाएका पनि थियौं र उहाँहरूले आउँछु पनि भन्नुभएको थियो,' नीलहीरा समाजका कानुनी सल्लाहकार प्रेमबहादुर थापाले भने, 'तर अहिले त कोही पनि आउनु भएन ।'
ओएचसीएचआरकी नेपाल प्रमुख सांघेराले तेस्रोलिंगी तथा समलिंगीले मानवअधिकारको उपभोग गर्न नपाएकामा चिन्ता जाहेर गरिन् । 'हामी यहाँ कुनै कुकुर-बिरालाको अधिकार चाहियो भनिरहेका छैनौं,' उनले भनिन्, 'मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्ने अधिकार चाहियो भनिरहेका छौं ।'
अन्तरक्रियामा ओएचसीएचआर प्रमुख नभी पिल्लेको भिडियो सन्देश पनि सुनाइएको थियो । 'मानिसको कुनै पनि समूहलाई कम मूल्यवान, सम्मानको कम लायक वा हकदार ठान्ने अधिकार कुनै पनि व्यक्तिलाई छैन,' सन्देशमा उनले भनेकी छन्, 'हामीमध्ये प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो लैंगिक झुकाव वा लैंगिक पहिचान जे भए पनि उस्तै अधिकार, उस्तै सम्मान र नैतिक व्यवहारको हकदार छौं ।'
Source:kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 3:28 AM. Filed under
