राष्ट्रसंघद्धारा नेपालको उच्च प्रशंसा
नयाँ दिल्ली, अषाढ २४ - लैंगिक समानताको क्षेत्रमा उदाहरणीय न्यायिक रुपान्तरण गरेको भन्दै संयुक्त राष्टसंघले नेपालको उच्च प्रशंसा गरेको छ । आफ्नो पहिलो प्रमुख प्रतिवेदन बिहीवार नयाँ दिल्लीमा सार्वजनिक गर्दै महिला मामिला हेर्ने राष्टसंघीय निकाय युएन वीमेनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मात्रै नभई विश्वका धनी मुलुकहरुका लागि पनि नेपाल नमूना बनेको उल्लेख गरेको हो ।
महिलाका लागि संसदमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थादेखि लिएर प्रजनन अधिकार र महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि प्रतिवेदनले समेटेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मात्रै नभई विश्व भर नै ३० प्रतिशतभन्दा बढी कोटा महिलाका लागि संसदमा सुरक्षित गर्ने ज्यादै कम मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ ।
महिलाका नाममा जग्गाजमीन खरिद गर्दा कर छुट दिने कानूनी व्यवस्थालाई पनि नेपालको उपलब्धिका रुपमा प्रतिवेदनमा चित्रण गरिएको छ । १० प्रतिशतबाट शुरु गरिएको त्यस्तो छुट अहिले आएर शहरी क्षेत्रमा २५ र ग्रामीण भेगमा ३० प्रतिशत प्र्याइएको छ । उक्त व्यवस्थापछि सन् २००१ देखि २००९ को बीचमा महिलाको नाममा रहेका जग्गा जमीनको संख्या तेब्बर भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
वैवाहिक बलत्कारलाई अपराध ठहर गर्ने नेपाली सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उक्त राष्टसंघीय निकायले महिला अधिकारको क्षेत्रमा कोसेढुंगाका रुपमा स्थान दिएको छ । सन् २००२ मा फोरम फर वीमेन, ल एण्ड डिभ्लोपमेन्ट भन्ने गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट मीरा ढुंगानाले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कार अपराध भएको फैसला सुनाउंदै त्यसअनुरुप कानून संशोधन गर्न संसदलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था तथा लैंगिक समानता ऐन महिला अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२००१ र २००६ को बीचमा मातृ मृत्युदर आधा घटाउन नेपाल सफल भएको भन्दै राष्टसंघले नेपालको प्रशंसा गरेको छ । सन् २०१५ भित्र मातृ मृत्युदर ७५ प्रतिशतले घटाउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपालले महत्वपूर्ण प्रगति समेत हासिल गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नयां दिल्लीमा कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सभासद् एवं अधिकारकर्मी सपना मल्ल प्रधानले महिला अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल गरेपनि कानूनमा प्रत्याभूत अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा ठूला चुनौती अझै रहेको उल्लेख गरिन् ।
अझै पनि केही कानून विभेदकारी छन् । उदाहरणका लागि आमाको नाममा पनि नागरिकता दिने भनिएपनि थुप्रै विभेदकारी अड्चन तेर्साइएकाछन्, उनले भनिन् यस्ता विभेदकारी व्यवस्था जबसम्म हटाइदैंन सही अर्थमा महिला सशक्तिकरण सम्भव हुंदैन ।
न्यायलाई केन्द्रविन्दुमा राखी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा युएन वीमेनले कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद दक्षिण एसियाका हजारौं महिला अझै पनि न्यायको पहुंचबाट टाढा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यौनजन्य तथा घरेलु हिंसाको उच्चदर, राजनीतिक प्रणालीमा महिलाको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुनु, न्यायिक प्रणालीमा महिलाप्रति विभेद तथा उनीहरुको न्यून प्रतिनिधित्व हुनु लगायतका समस्याले दक्षिण एसियाली क्षेत्रका महिला बढी प्रताडित भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा युएन वीमेनले द्धन्द्धोत्तर अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा महिलालाई सहभागिता नगराउंदा स्थायित्व प्राप्त हुन नसक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ । 'शान्ति वार्ताको शुरुवाती चरणदेखि लिएर मेलमिलापसम्म महिलालाई उपयुक्त स्थान दिएमात्रै दीगो शान्ति हासिल गर्न सहयोग पुग्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
Source:Kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 3:34 AM. Filed under
