४५ हजार शिक्षकको बढुवा हुने
काठमाडौ, अषाढ ३ - सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४५ हजारभन्दा बढी शिक्षकको एक श्रेणी बढुवा गर्ने भएको छ । शिक्षकलाई पेसाप्रति प्रतिबद्ध र लगनशील बनाउन तथा निजामतीसरह सुविधा दिन बढुवा गर्न लागिएको हो । सरकारको यो नीतिले वर्षौंदेखि बढुवा हुन नसकेकाले राहत पाउने छन् ।
शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार निजामती कर्मचारीको पटक-पटक बढुवा हुँदा एउटै पदमा रहेका शिक्षकको निराशा हटाउन यस्तो तयारी गरिएको बताए । त्यसका लागि सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार शिक्षकले तह र सेवाका आधारमा एक तह बढुवा पाउने छन् । संशोधित नियमावलीअनुसार शिक्षक नियुक्तिलाई समेत समावेशी बनाइने छ । 'यसले शिक्षकको निराशा समाधान गरेर पेसाप्रति थप लगनशील बनाउन प्रेरणा दिनेछ,' मन्त्री तुलाधरले बिहीबार कान्तिपुरसित भने, 'यसबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दैन । एक तह बढुवा हुँदा उनीहरूको तलबमान र सुविधा भने बढ्छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा थप सघाउ पुग्छ ।' वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा ४५ हजार शिक्षक सामेल हुने अपेक्षा गरेको उनले जनाए । यसबारे अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयबीच छलफल भइसकेको छ ।
बढुवामा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक सबै तहका शिक्षक समेटिने छन् । यसअघि ३ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा शिक्षक बढुवा गर्ने नियम थियो । हाल प्रावि, निमावि र मावि तीनै तहमा तृतीय, द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षक कार्यरत
छन् । अब उनीहरूको पछिल्लो १ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वरिष्ठता र शैक्षिक योग्यताका आधारमा बढुवा गरिने छ । स्थायी शिक्षकमा तृतीय श्रेणीबाट प्रवेश हुने गरेको छ । शिक्षक युनियनका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालले श्रेणी बढुवा हुनु खुसीको कुरा भए पनि सीप विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुने बताए । 'शिक्षकको सीप विकासका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बढुवा नै चाहिन्छ,' उनको प्रतिक्रिया थियो, 'सरकारले निजामतीमा समूह बढुवा गरेर गलत काम सुरु गरेको छ । निजामतीले पाएको सुविधा शिक्षकले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्नेछ ।'
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ३३ हजार १ सय ६० सामुदायिक विद्यालयमा २ लाख ३६ हजार १ सय ६६ शिक्षक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये प्राविमा १ लाख ५३ हजार ५ सय ३६, निमाविमा ४० हजार २ सय ५९ र मावि तहमा २९ हजार १ सय ९ शिक्षक छन् । ढकालका अनुसार सरकारको यो निर्णयले लामो समय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आत्मगौरव गर्ने बाटो हुन सक्छ । 'शिक्षकको स्वतः स्थायी र स्वतः बढुवा गर्नुअघि राज्यले एकपल्ट सोच्नुपर्छ,' ढकालले भने ।
तीन वर्षको ९० नम्बर बराबरको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा शिक्षक बढुवा गर्दै आएको सरकारले यसअघि शिक्षकको समूह बढुवा कहिल्यै गरेको थिएन । नियमावली नै व्यवस्था गरेर सामूहिक बढुवा गर्न लागेको यो पहिलोपल्ट हो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले निष्पक्ष बढुवामा जोड दिन सुझाव दिएका छन् । 'यो शिक्षकको अधिकार हो,' उनले भने, 'सेवा अवधि, योग्यता र कामको मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्दा शिक्षकले पेसाप्रति गर्व गर्नेछन् ।'
Source:Kantipurnews
शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार निजामती कर्मचारीको पटक-पटक बढुवा हुँदा एउटै पदमा रहेका शिक्षकको निराशा हटाउन यस्तो तयारी गरिएको बताए । त्यसका लागि सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार शिक्षकले तह र सेवाका आधारमा एक तह बढुवा पाउने छन् । संशोधित नियमावलीअनुसार शिक्षक नियुक्तिलाई समेत समावेशी बनाइने छ । 'यसले शिक्षकको निराशा समाधान गरेर पेसाप्रति थप लगनशील बनाउन प्रेरणा दिनेछ,' मन्त्री तुलाधरले बिहीबार कान्तिपुरसित भने, 'यसबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दैन । एक तह बढुवा हुँदा उनीहरूको तलबमान र सुविधा भने बढ्छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा थप सघाउ पुग्छ ।' वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा ४५ हजार शिक्षक सामेल हुने अपेक्षा गरेको उनले जनाए । यसबारे अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयबीच छलफल भइसकेको छ ।
बढुवामा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक सबै तहका शिक्षक समेटिने छन् । यसअघि ३ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा शिक्षक बढुवा गर्ने नियम थियो । हाल प्रावि, निमावि र मावि तीनै तहमा तृतीय, द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षक कार्यरत
छन् । अब उनीहरूको पछिल्लो १ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वरिष्ठता र शैक्षिक योग्यताका आधारमा बढुवा गरिने छ । स्थायी शिक्षकमा तृतीय श्रेणीबाट प्रवेश हुने गरेको छ । शिक्षक युनियनका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालले श्रेणी बढुवा हुनु खुसीको कुरा भए पनि सीप विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुने बताए । 'शिक्षकको सीप विकासका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बढुवा नै चाहिन्छ,' उनको प्रतिक्रिया थियो, 'सरकारले निजामतीमा समूह बढुवा गरेर गलत काम सुरु गरेको छ । निजामतीले पाएको सुविधा शिक्षकले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्नेछ ।'
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ३३ हजार १ सय ६० सामुदायिक विद्यालयमा २ लाख ३६ हजार १ सय ६६ शिक्षक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये प्राविमा १ लाख ५३ हजार ५ सय ३६, निमाविमा ४० हजार २ सय ५९ र मावि तहमा २९ हजार १ सय ९ शिक्षक छन् । ढकालका अनुसार सरकारको यो निर्णयले लामो समय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आत्मगौरव गर्ने बाटो हुन सक्छ । 'शिक्षकको स्वतः स्थायी र स्वतः बढुवा गर्नुअघि राज्यले एकपल्ट सोच्नुपर्छ,' ढकालले भने ।
तीन वर्षको ९० नम्बर बराबरको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा शिक्षक बढुवा गर्दै आएको सरकारले यसअघि शिक्षकको समूह बढुवा कहिल्यै गरेको थिएन । नियमावली नै व्यवस्था गरेर सामूहिक बढुवा गर्न लागेको यो पहिलोपल्ट हो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले निष्पक्ष बढुवामा जोड दिन सुझाव दिएका छन् । 'यो शिक्षकको अधिकार हो,' उनले भने, 'सेवा अवधि, योग्यता र कामको मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्दा शिक्षकले पेसाप्रति गर्व गर्नेछन् ।'
Source:Kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 12:01 PM. Filed under
