भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको विवाद पुनः चर्किने संकेत
कार्यकारी निर्देशकमा डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई ल्याउने तयारी-
दीपक दाहाल, काठमाडौं, असार ३- कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादका कारण दुई महिनाभन्दा लामो समय बन्द रहेको भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विवाद पुनः चर्किने संकेत देखिएको छ। पाँच महिनाअघि नियुक्ति भएका अस्पताल विकास समितिका ६ जना सदस्यलाई हटाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरू गरेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो। ऐनमा सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुने उल्लेख छ।पाँच महिनाअघि नियुक्ति भएका अस्पताल विकास समितिका ६ जना सदस्यलाई हटाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरू गरेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो। ऐनमा सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मंगलबार ती सदस्यालाई तीनदिनभित्र स्पष्टीकरण दिन र स्पष्टीकरण नदिए कानुनबमोजिम हटाउने भन्दै पत्र थमाइएको छ। स्पष्टीकरण पत्रमा 'तपाईँले बीपी कोइराला भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सदस्य पदमा रहेर अस्पताल सुचारू गर्न जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्बाह नगरेको हुँदा किन नहटाउने र हटाउन नपर्ने चित्तबुझ्दो कारण भए तीन दिनभित्र जवाफ दिनु ' भनि उल्लेख छ, 'जवाफ नदिए प्रचलित कानुनबमोजिन पदबाट हटाइने छ।' स्पष्टीकरण सोधिएका सदस्यमा डा.श्यामबाबु यादव, डा.सुरज विक, डा.तारा मानन्धर, डा.सम्झना कोइराला, गौरी श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ छन्। उनीहरूलाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सञ्चालक समितिको रिक्त पदमा गत माघ १ गते नियुक्ति गरेका थिए।
सोलगतै अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठ समूहले सदस्यहरूको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अदालत र सतर्कतामा नियुक्ति बदर गर्न उजुरी गरेको थियो। सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै माघ २६ गते सफाई दिएको थियो। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसँग स्पष्टीकरण नसोधिकन अध्यक्ष वा सदस्य सचिवले लगेको प्रस्तावमा समर्थन वा विरोधको मात्रै अधिकार भएका सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिनु पछाडि नियत सफा नदेखिएको सदस्या डा. यादवले बताए। 'हामीले जानेबित्तिकै बैठक राखेर कार्यकारी निर्देशक बनायौं, पछि पनि बैठक राख्न अध्यक्षसमक्ष लिखित र मौखिकरूपमा पनि आग्रह गरेका हौं।' डा.यादवले भने, 'नेतृत्व गर्ने अध्यक्षचाहिँ चोखो, हामीले प्रभावकारी काम गरेनौ भन्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन्।' उनीहरूले बिहीबारसम्ममा स्पष्टीकरण भने दिने बताएका छन्।हाल क्यान्सर अस्पतालको १४ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा कांग्रेस निकटको बाहुल्यता छ। ती सदस्यमध्ये ६ लाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, भने संस्थागतरूपमा सदस्य रहने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. चोपलाल भुषाललाई समेत परिषद्बाट अवकास दिने फाइल सदर भइसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ। अस्पतालका चिकित्सकबाट सदस्य रहेका डा. अनिल कार्कीलाई समेत हटाइने तयारी हुँदैछ। यी सदस्यलाई हटाइएपछि रिक्त हुने पदमा सदस्य नियुक्ति गरेर डा. लक्ष्मीनारायण सिंहलाई हटाउने र कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई नै ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सिंहलाई फागुन १५ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। पुनः निर्देशक हुन चाहाने भक्तमानले सोपछि माओवादीको सहयोग लिएर फागुन १७ गतेदेखि प्रशासनमा ताला बन्दी गरेका थिए। सो ताला पनि अदालतले खोल्न आदेश दिएपछि अस्पताल सुचारू भएको थियो। 'अस्पतालमा भएको अवरोधले सेवा प्रभावित भएको भन्दै व्यापक विरोध र तालासमेत अदालतले खोलिदिए पछि माओवादी समर्थनमा बनेको सरकारसँग जसरी पनि भक्तमानलाई निर्देशक बनाउन यो भन्दा अर्को विकल्प छैन्।' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै क्यान्सरमा बहुमत पुर्याएर निर्देशक बनाउने माओवादी योजना छ।'
कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्न हालै नियुक्ति सदस्य हटाउन लागिएको भन्दै सदस्यहरू हटाइए अस्पतालको सेवा अवरोध नै गर्ने रणनीतिमा अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक एवं कर्मचारी लागेका छन्। त्यसका लागि ठूलो संख्यामा अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारी राजधानी आएका छन्। मन्त्रीको योजनाविरूद्ध पहिला कानुनी उपचारमा जाने भएकाले उनहरू यसबारे औपचारिकरूपमा केही बताएका छैनन्। उनीहरू बिहीबार कानुनविद् एवं काग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्।
कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादका कारण दुई महिनाभन्दा लामो समय प्रशासन र केहीदिन अस्पतालको सेवा बन्द भएपछि वैशाख २० गते अदालतको आदेशमा अस्पताल खुलेको थियो। अघिल्लो वर्ष भदौमा नै डा.श्रेष्ठको पदावधि सकिएपछि तत्कालीन समितिमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएपछि थप ७ महिनाका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै उनलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो। फागुनमा ६ जना सदस्यको पदावधि सकिएपनि पूर्व मन्त्री चौधरीले काग्रेस निकटको नियुक्ति गरेका थियो। सञ्चालक समितिमा कांग्रेसको बहुमत भएपछि बैठक बसाल्न प्रयास गरेपनि सदस्य सचिवका रूपमा भक्तमानले असहयोग गरेपछि बहुमत पुर्याएर सिंहलाई नियुक्ति गरिएको थियो। सो लगतै सरकारले गत वैशाखमा दुई महिना अवधि बाँकी रहँदा नै अध्यक्ष डा. गिसुप प्रसिकोलाई हटाएर एमाले निकट चिकित्सक रामेश्वरमान श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको थियो। यसबीचमा जेठ १६ गते सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएपनि अध्यक्ष श्रेष्ठले माथिको आदेश भन्दै रोकिका थिए।
Source:Nagariknews
दीपक दाहाल, काठमाडौं, असार ३- कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादका कारण दुई महिनाभन्दा लामो समय बन्द रहेको भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विवाद पुनः चर्किने संकेत देखिएको छ। पाँच महिनाअघि नियुक्ति भएका अस्पताल विकास समितिका ६ जना सदस्यलाई हटाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरू गरेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो। ऐनमा सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुने उल्लेख छ।पाँच महिनाअघि नियुक्ति भएका अस्पताल विकास समितिका ६ जना सदस्यलाई हटाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरू गरेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो। ऐनमा सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मंगलबार ती सदस्यालाई तीनदिनभित्र स्पष्टीकरण दिन र स्पष्टीकरण नदिए कानुनबमोजिम हटाउने भन्दै पत्र थमाइएको छ। स्पष्टीकरण पत्रमा 'तपाईँले बीपी कोइराला भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सदस्य पदमा रहेर अस्पताल सुचारू गर्न जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्बाह नगरेको हुँदा किन नहटाउने र हटाउन नपर्ने चित्तबुझ्दो कारण भए तीन दिनभित्र जवाफ दिनु ' भनि उल्लेख छ, 'जवाफ नदिए प्रचलित कानुनबमोजिन पदबाट हटाइने छ।' स्पष्टीकरण सोधिएका सदस्यमा डा.श्यामबाबु यादव, डा.सुरज विक, डा.तारा मानन्धर, डा.सम्झना कोइराला, गौरी श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ छन्। उनीहरूलाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सञ्चालक समितिको रिक्त पदमा गत माघ १ गते नियुक्ति गरेका थिए।
सोलगतै अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठ समूहले सदस्यहरूको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अदालत र सतर्कतामा नियुक्ति बदर गर्न उजुरी गरेको थियो। सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै माघ २६ गते सफाई दिएको थियो। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसँग स्पष्टीकरण नसोधिकन अध्यक्ष वा सदस्य सचिवले लगेको प्रस्तावमा समर्थन वा विरोधको मात्रै अधिकार भएका सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिनु पछाडि नियत सफा नदेखिएको सदस्या डा. यादवले बताए। 'हामीले जानेबित्तिकै बैठक राखेर कार्यकारी निर्देशक बनायौं, पछि पनि बैठक राख्न अध्यक्षसमक्ष लिखित र मौखिकरूपमा पनि आग्रह गरेका हौं।' डा.यादवले भने, 'नेतृत्व गर्ने अध्यक्षचाहिँ चोखो, हामीले प्रभावकारी काम गरेनौ भन्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन्।' उनीहरूले बिहीबारसम्ममा स्पष्टीकरण भने दिने बताएका छन्।हाल क्यान्सर अस्पतालको १४ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा कांग्रेस निकटको बाहुल्यता छ। ती सदस्यमध्ये ६ लाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, भने संस्थागतरूपमा सदस्य रहने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. चोपलाल भुषाललाई समेत परिषद्बाट अवकास दिने फाइल सदर भइसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ। अस्पतालका चिकित्सकबाट सदस्य रहेका डा. अनिल कार्कीलाई समेत हटाइने तयारी हुँदैछ। यी सदस्यलाई हटाइएपछि रिक्त हुने पदमा सदस्य नियुक्ति गरेर डा. लक्ष्मीनारायण सिंहलाई हटाउने र कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई नै ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सिंहलाई फागुन १५ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। पुनः निर्देशक हुन चाहाने भक्तमानले सोपछि माओवादीको सहयोग लिएर फागुन १७ गतेदेखि प्रशासनमा ताला बन्दी गरेका थिए। सो ताला पनि अदालतले खोल्न आदेश दिएपछि अस्पताल सुचारू भएको थियो। 'अस्पतालमा भएको अवरोधले सेवा प्रभावित भएको भन्दै व्यापक विरोध र तालासमेत अदालतले खोलिदिए पछि माओवादी समर्थनमा बनेको सरकारसँग जसरी पनि भक्तमानलाई निर्देशक बनाउन यो भन्दा अर्को विकल्प छैन्।' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै क्यान्सरमा बहुमत पुर्याएर निर्देशक बनाउने माओवादी योजना छ।'
कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्न हालै नियुक्ति सदस्य हटाउन लागिएको भन्दै सदस्यहरू हटाइए अस्पतालको सेवा अवरोध नै गर्ने रणनीतिमा अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक एवं कर्मचारी लागेका छन्। त्यसका लागि ठूलो संख्यामा अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारी राजधानी आएका छन्। मन्त्रीको योजनाविरूद्ध पहिला कानुनी उपचारमा जाने भएकाले उनहरू यसबारे औपचारिकरूपमा केही बताएका छैनन्। उनीहरू बिहीबार कानुनविद् एवं काग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्।
कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादका कारण दुई महिनाभन्दा लामो समय प्रशासन र केहीदिन अस्पतालको सेवा बन्द भएपछि वैशाख २० गते अदालतको आदेशमा अस्पताल खुलेको थियो। अघिल्लो वर्ष भदौमा नै डा.श्रेष्ठको पदावधि सकिएपछि तत्कालीन समितिमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएपछि थप ७ महिनाका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै उनलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो। फागुनमा ६ जना सदस्यको पदावधि सकिएपनि पूर्व मन्त्री चौधरीले काग्रेस निकटको नियुक्ति गरेका थियो। सञ्चालक समितिमा कांग्रेसको बहुमत भएपछि बैठक बसाल्न प्रयास गरेपनि सदस्य सचिवका रूपमा भक्तमानले असहयोग गरेपछि बहुमत पुर्याएर सिंहलाई नियुक्ति गरिएको थियो। सो लगतै सरकारले गत वैशाखमा दुई महिना अवधि बाँकी रहँदा नै अध्यक्ष डा. गिसुप प्रसिकोलाई हटाएर एमाले निकट चिकित्सक रामेश्वरमान श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको थियो। यसबीचमा जेठ १६ गते सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएपनि अध्यक्ष श्रेष्ठले माथिको आदेश भन्दै रोकिका थिए।
Source:Nagariknews
Posted by Butwalonline
on 4:28 AM. Filed under
