विकल्प नहुनु नै म्याद थपको आधार
नारायण वाग्ले-
कुनै लोकतान्त्रिक विकल्प नहुनु नै संविधान सभा म्याद थपको मूल कारण बन्यो। यद्यपि तीन दल र मधेसी मोर्चाले शनिबार बिहान थालिएको वार्ता आइतबार बिहानसम्म अनेकौं चरणमा गर्दा पनि सभाको विकल्पबारे छलफल गरेका होइनन्। सबैलाई थाहा थियो संविधान जारी नगरी संविधान सभा विसर्जन गर्दा मुलुकमा अनिश्चितता अपरिहार्य हुनपुग्थ्यो। संविधान सभाको अभावमा हुने राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तताबाट निम्तिन सक्ने अराजकताबोध म्याद थपको मुख्य आधार देखियो।एकीकृत माओवादीलाई ‘व्यावहारिकरूपमै' शान्ति प्रक्रिया थाल्न बाध्य तुल्याउने गरी केही प्रतिकात्मक निर्णयका लागि नेपाली कांग्रेसले मुख्य दबाव दिएको थियो। उसले लडाकु शिविरका हतियारका कन्टेनरहरूको साँचो विशेष समितिलाई भए पनि हस्तान्तरण गरी माओवादीलाई हतियारबाट अलग रहेको देखाउन चाहेको थियो। त्यसबाट आम नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा डोर्याउन सकिने विश्वास गरेको थियो। तर माओवादीलाई कुन हद्सम्म दबाव जारी राख्ने भन्नेमा कांग्रेस आफैं विभाजित बन्न पुग्नु माओवादीका लागि अनुकूल भयो।
अघिल्लो वर्ष यसैगरी जेठ १४ मै म्याद थपका लागि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा केही शर्तनामा गराउन बाध्य तुल्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अन्तिम क्षणसम्मको प्रयास उनकै दल एमालेको संस्थापन पक्षमात्र होइन उनकै घनिष्ठ सहयोगीहरू समेत ‘आत्तिएका' कारण सम्भव भएन। संविधान सभाको कुनै लोकतान्त्रिक विकल्प छैन भन्ने ठहरसामू यसपटक सबभन्दा कडा अडान लिइरहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला पनि माओवादीलाई कडा शर्तनामा गराउनेक्रममा अन्त्यतिर ‘नरम' हुन पुगे। फलतः अघिल्लो वर्ष एमाले र यसपटक कांग्रेसको आन्तरिक कारणले माओवादीलाई व्यावहारिक रुपमा शान्ति प्रक्रियामा राजी गराउन सम्भव भएन।
संविधानसभाको म्याद बढाउनुहुँदैन भन्ने पक्षका एक सानो दलका नेताका अनुसार पत्रपत्रिका, बुद्धिजीवीलगायत सचेत समुदाय र सभासद्हरूले यसको कुनै विकल्प छैन भन्ने माहोल बनाइदिनु माओवादीका निम्ति लाभदायी हुन पुग्यो। कांग्रेसले जतिसुकै कडा सर्त राखे पनि सभालाई ‘बिघटन' गराएको अपजस लिन सक्दैन भन्नेमा माओवादी नेताहरू विश्वस्त थिए। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलसहितका नेता तथा सभासद्हरूले संविधान सभाको म्यादै नथपिने हद्सम्म पुग्नुहुँदैन भन्ने आशय राखेको तथा रामशरण महतजस्ता प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको वार्ताशैलीप्रति असन्तुष्टी र आक्रोशसमेत देखाउनुपर्ने अवस्था शनिबार मध्यरात संविधानसभा भवनभित्र वार्ता क्षेत्रमा देखिन पुग्यो। सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल, शेखर कोइरालाले मात्र सभापति कोइरालालाई अड्याइरहन सम्भव नहुने परिस्थिति बन्यो।कांग्रेसका दुई पक्षबीच मध्यरातमै पनि केन्द्रीय समिति बोलाएर अडानलाई पुनः पारित गराउने एकथरी पुगेका थिए भने अर्काथरीले सभासद्को दबाव सुनाउन संसदीय दल पनि त्यसमा मिसाउने गरी बैठक गर्ने भन्ने तर्क समेत गर्न थालिसकेका थिए। आन्तरिक मतभेदको त्यो चरम रुप थियो।
बिहानदेखिको सक्रियताका कारण शिथिल अवस्थामा पुग्न लागेका कांग्रेस-एमालेका वार्ताकार तथा नेताहरू माओवादी जस्तो एकगठ रहन सकेनन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका पाँच जना पदाधिकारीले बरू हरक्षण एकताको संकेत गरिरहे। जबकि दाहाल आफैं कांग्रेस-एमाले नेताहरूलाई एक्लै भेट्दा ‘म पार्टीभित्र कति कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छु भन्ने तपाईंहरू बुझ्नुहुन्न' भन्ने प्रश्न गर्दै फकाउन खोज्थे तर पाँचजना नेताको एउटै मतो बनाएर वार्ता गर्थे। एमाले त त्यसै पनि पहिल्यैदेखि विभाजित अवस्थामा दुई फरक पक्षका रूपमा सक्रिय थियो नै, कांग्रेसमा समेत दुई लाइनको आभाष दाहालले अघिल्लै दिनदेखि पाइसकेका थिए। देउवा पक्षले शान्ति प्रक्रियाको निश्चित र विश्वसनीय कार्यतालिकाको प्याकेज ल्याउन छुट्टै आग्रह गरेपछि दाहालले कांग्रेसलाई संविधानसभाको चिन्ता रहेको चाल पाइसकेका थिए।
माओवादीले शान्ति प्रक्रिया सुरू नगरे संविधानसभाको म्याद थप्नुको अर्थ छैन भन्दै आएका कांग्रेस नेताहरूले सभाको विकल्पमा मौनता साँधेको थाहा पाएरै माओवादीको हात माथि परिसकेको थियो। त्यै पनि कोइराला र सिटौलाको अडानका कारण माओवादी गम्भीर भने हुँदै गएका थिए। त्यसमाथि एमालेको नेपाल-ओली पक्षका साथै मधेसी मोर्चाले माग पूरा नगरे संविधान सभाबाट अलग हुने चेतावनी दिएपछि माओवादी थप गम्भीर बन्न पुग्नु स्वाभाविक थियो। कांग्रेसकै नेताहरूले पनि आफ्नै सभासद्हरूको चिन्ता, साना दलहरूले आफ्ना मागमा समर्थन जनाए पनि संविधानसभाको विकल्प खोज्न नहुने भनी दिन थालेको दबाव र मधेसी मोर्चामै आबद्ध सभासद्हरूमध्ये पनि धेरैले म्याद थपका पक्षमा मतदान गर्नसक्ने, उस्तै परे ‘फ्लोरक्रस' गर्नेसम्मको आशय चाल पाइरहेका थिए।
वार्तामा सम्मिलित धेरै नेताहरूसँग बुझ्दै जाँदा दलपिच्छे भन्दा पनि नेतापिच्छे सहमतिको फरक-फरक मस्यौदा तयार गर्ने, एकपछि अर्को ल्याउने क्रमले पनि वार्तालाई जटिल बनाएको थियो। एउटा नयाँ बुँदा थप्ने लोभका कारण मुख्य बुँदाहरूमा पुग्नुपर्ने जोड कमजोर हुन पुग्यो। माओवादीले ल्याएको प्रस्तावको प्याकेजलाई आखिरी रुप दिँदै गर्दा कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट छुट्टै प्रस्ताव भनेर नयाँ चरण पुनः सुरू गर्न खोज्दा पनि वातावरण अल्मलिनु स्वाभाविक भयो। त्यसमाथि मधेसी मोर्चाले आफ्ना माग र चेतावनी सुनाउने तर बाहिर हिँडिदिने गर्नाले उनीहरूको माग प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र मधेसी मोर्चासँग यसअघि गरिएका सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता जनाउनेतिर वार्ता मोडिन पुग्यो। मोर्चा आफैं वार्तामा सम्मिलित भइदिएको भए राजीनामा वा शान्ति प्रक्रियाको व्यावहारिक कार्यान्वयनको कार्यतालिकामा आवश्यक जोड पुग्न सक्थ्यो। यद्यपि मोर्चाका नेताहरूले आफूले त्यति दबाव सिर्जना नगरिदिएको भए कांग्रेस-एमाले कुनै लिखतबेगरै तीन महिनाका लागि म्याद थपमा सहमत हुन पुगिसकेको दाबी गर्छन्। मोर्चा नेताहरूले सभासद्को धारणा थाहा पाइसकेका थिए त्यसैले म्याद थप हुने गरी तीन दलबीच सहमति भइसकेकाले सभासदबाट हुन सक्ने दबाव नआउने भएपछि मतदानमा ‘तटस्थ' बस्दै ‘मधेसका अडान' सार्वजनिक गर्ने जुक्ति झिके।
वार्ताको समीक्षा गर्दा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू दुई धारमा उभिएको पाइन्छ। एकथरी, छ महिनाका लागि म्याद थप गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा विश्वासिलो तालिकामा भइसकेको सहमति अनुमोदन गरेको भए ‘योभन्दा राम्रो डिल हुन्थ्यो' भन्ने तर्क गर्छन्। अर्काथरी भने तीन महिने म्याद थपले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाप्रति बढी प्रतिबद्ध तुल्याउन दबाव दिन्छ र शान्ति प्रक्रियाका लागि आवश्यक म्यादसम्म मात्र पहिलो चरणमा सभाको अबधि थप्ने कांग्रेसको अडान पनि पूरा हुन्छ भन्ने जिकीर गर्छन्।
छ महिना थप्नुपर्थ्यो भन्ने धारणाका नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा माओवादीको प्रतिबद्धता संविधानकै अनुसूचि बनाएर राख्न पाउँदा ‘जितिएको हुन्थ्यो' भने तीन महिने म्यादका पक्षधर भने ‘नेताहरूले कांग्रेसमा आन्तरिक विभाजनको सन्देश नदिएको भए' माओवादीलाई तिनै विस्तृत बुँदामा लिखितम् गराउन सकिन्थ्यो भन्ने ठान्छन्। दोस्रो पक्षका एक वार्ताकारले भने, ‘लौ बिग्रिसक्यो भन्दै हाम्रा नेताहरूले खुट्टा नकमाएको भए आइतबार दिनभरि लगाएर भए पनि सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन सकिन्थ्यो। संसदको प्रक्रिया अघिल्लो दिन सुरू भइसकेको थियो जसलाई आज बेलुकासम्म पारित गरे के बिग्रन्थ्यो?'
पहिलो पक्षका नेताहरू भने लडाकु शिविर विशेष समिति मातहत आएपछि हतियार र लडाकु राज्यको नियन्त्रणमा हुने, दोहोरो सुरक्षामा खटिएका लडाकुलाई शिविर फर्काएपछि तिनका हतियार पनि कन्टेनरमा राखिने नीति व्यावहारिक हुनेमा पुगे। माओवादी नेताहरूले हतियार तत्काल बुझाउने सन्देश गए आफ्ना केही सय भए पनि ‘जनसेना'ले विद्रोह गर्नसक्ने तर्क गर्दै हतियारको साँचो बुझाउने भनेर यसअघि कतै पनि नलेखिएको हुनाले समायोजनसँगै हतियारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा धेरै जिकीर गरे जसलाई कांग्रेसका उक्त पक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाउन आवश्यक ठानेनन्। लडाकु र हतियार राज्यको विशेष समितिमा आउने प्रत्याभूति खासमा कांग्रेसको मुख्य जोड हो र साँचो बुझाउने भनेको जनतालाई सान्त्वना तथा राजनीतिक सन्देश दिनेमात्र हो।
कुन हद्सम्म पुग्ने भन्ने निचोड संविधान सभाको म्याद नगुज्रियोस् भन्ने धारणाबाट निर्देशित भएको हुनाले पनि वार्ताकारहरू दुबै पक्षका लागि ‘सम्माजनका समाधान'का रूपमा पाँच बुँदे सहमतिको टुङ्गोमा पुगेका हुन्। तर सहमतिका बुँदाप्रति हामी सन्तुष्ट छौं भन्ने भने कमैमात्र नेता देखिएका छन्। कार्यान्वयन प्रक्रिया बढेन भने यो सहमतिप्रति असहमति राख्नेको संख्या भने बढ्दै जानेछ।
Source:NagarikNews
Posted by Butwalonline
on 8:12 AM. Filed under
