समायोजन थालिहाल्ने दाहालको प्रस्ताव
उजिर मगर, काठमाडौं, जेठ १६- एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे नयाँ कार्ययोजना तयार गरेका छन्। शनिबार स्थायी समिति बैठकमा दाहालले आफ्नो कार्ययोजना पेस गरेका थिए। दाहालले ८ देखि १० हजारभित्र लडाकु समायोजनको सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ती निश्चित गरिएका लडाकुका दर्जा मिलानका लागि नेपाली सेना र लडाकुमध्येबाट आन्तरिक प्राविधिक टोली बनाई आवश्यक सुझावसहित विशेष समितिद्वारा निर्णय गराउन दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
एक स्थायी समिति सदस्यले बताएअनुसार दाहालको उक्त कार्ययोजनाअनुसार संविधानसभा म्याद थप गर्ने आधार तय भएको हो। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने आधार पेस गर्दै दाहालले शिविरहरू विशेष समितिको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहेको व्यवहारिकता देखाउन संयुक्त टोली पठाई सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
‘समायोजन र पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली सेनाअर्न्तगत मिश्रित महानिर्देशनालयको प्रारूप, मोडालिटीअनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक विधि, प्रक्रिया, संख्या, संरचना र समायोजन मापदण्ड जेठ २० गतेभित्रै निर्धारण गर्नुपर्छ,' दाहालको कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै ती स्थायी समिति सदस्यले बताए।
विशेष समितिको निर्णयअनुसार समायोजन र स्वेच्छिक बर्हिगमन (पुर्नस्थापना)मा जाने लडाकु वर्गीकरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने दाहालको प्रस्तावमा छ। त्यसलाई एक महिनाभित्र पूरा गर्ने तथा दुई अलग-अलग शिविरमा लडाकु केन्द्रित सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ।
‘प्रक्रियामा कन्टेनरमा रहेका तथा सुरक्षामा रहेका सम्पूर्ण हातहतियार विशेष समितिको निर्णयअनुसार नियन्त्रित र सुरक्षाका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ,' दाहालको कार्ययोजनामा छ, ‘वर्गीकरण सकेर समायोजन र बहिर्गमनको काम योजनाबद्ध रूपले भएपछि कन्टेनरमा रहेका तथा सुरक्षामा रहेका हतियार स्वतः नेपाल सरकारको जिम्मामा आउने निश्चित छ।'
मोडालिटी, मापदण्ड संख्या आदिको निर्धारणपछि माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्य गरिने उनको प्रस्ताव छ। माओवादी नेताहरूले प्रयोगमा ल्याएका गाडी
नियमअनुसार निजी नम्बर प्लेट र क्यान्टोनमेन्टमा रहेका गाडी सरकारी नम्बर प्लेटमा ल्याई नियमन गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
वाइसिएलको सैन्य संरचना विघटन, घर जग्गासम्बन्धी पूर्व सहमति कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका काम अबिलम्व पूरा गर्ने र मोही-किसान, सुकुम्वासी, कमैयाका लागि विशेष वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेसमेत प्रस्ताव छ।
संविधान निर्माणका अड्किएका विषय राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत सहमति हुन बाँकी विषयमा सहमति कायम गर्न प्रयत्न गरिने दाहालले प्रस्ताव गरेका छन्। राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा मधेसवादी दलसमेतको सहमतिले विज्ञको आयोग बनाई सुझाव लिएर निष्कर्षमा पुग्न पहल लिने दाहालले आफू निकटहरूसँग बताएका छन्।
स्वेच्छिक बहिर्गमनमा जाने लडाकुका लागि विशेष प्याकेज निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा दाहालको छ। ‘शान्ति प्रक्रियाको कामले संविधान निर्माणको कामलाई र संविधान निर्माणको कामले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ,' ती सदस्यले दाहालको प्रस्ताव प्रष्ट्याउँदै भने।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रीकरणको योजनालाई ठोस र अन्तिम रूप दिनुपर्ने दाहालले बताएका छन्। बेपत्ता नागरिकको खोजी आयोग, सत्य निरूपण आयोगलगायतका शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित निर्धारित आयोग अबिलम्व गठन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
मस्यौदालाई सकेसम्म छिटो जनताका बीचबाट सुझाव संकलनका लागि छुट्याउने र बाँकी समयमा संविधानसभाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जनअपेक्षाअनुसार संविधान घोषणा तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ।
राष्ट्रिय सहमतिबिना शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया निस्कर्षमा पुग्न नसक्ने दाहालको धारणा छ। ‘राष्ट्रिय सहमति सरकारले मात्र यो ऐतिहासिक संक्रमणकाललाई सहज नेतृत्व दिई शान्ति र संविधानलाई निस्कर्षमा पुर्याउन सकिने उत्तिकै प्रष्ट छ,' दाहालले आफू निकटहरूसँग भन्ने गरेका छन्।
Source:NagarikNews
Posted by Butwalonline
on 8:09 AM. Filed under
