अब ग्राहक र आम्दानीका आधारमा फ्रिक्वेन्सी वितरण
वाईम्याक्स सेवा खुल्यो, इन्टरनेट सेवा छिटो हुने
काठमाडौं, १६ जेठ
सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई अब ग्राहक र आम्दानीका आधारमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र ठूला सेवाप्रदायकले बढी फ्रिक्वेन्सी ओगट्दा सानाले सेवा विस्तार गर्न नसकेको गुनासो आएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
ठूला सेवाप्रदायकले सस्तो दरमा फ्रिक्वेन्सी ओगट्दा नयाँ सेवाप्रदायक आउन नसकेको, डाटातर्फ फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुँदा इन्टरनेट सेवा विस्तारमा कठिनाइ परेको लगायत समस्या बढ्दै गएपछि यस्तो निर्णय लिइएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बताएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले ठूला कम्पनीले ओगटेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिई ग्राहक र आम्दानीको अनुपातमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हालसम्म दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले मात्रै प्रयोग गर्दै आएको फ्रिक्वेन्सी यो निर्णयपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि लिलाम बढाबढबाट लिनसक्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले बताए । सस्तो मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने सेवाप्रदायकले सरकारलाई चारगुणा बढी दस्तुर बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नीतिगत रूपमा ब्रोडब्यान्ड सेवा (वाईम्याक्स) समेत खुला गरेको छ । यो सेवा सुरु भएपछि इन्टरनेटको गति चाँडो हुनेछ । बैठकले ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट एक र सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवाप्रदायकको प्रतिस्पर्धाबाट एकलाई यस्तो सेवा दिने निर्णय पनिगरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) ले प्रतिस्पर्धामा भाग नलिए पनि शुल्क सबै तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले निजीसँग बराबर प्रतिप्रस्र्धामा नआइकनै सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । समितिको निर्णयसँगै ब्रोडब्यान्ड र दूरसञ्चारमा नयाँ कम्पनी आउन बाटो खुला भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहने फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सूचना तथा सञ्चार, रक्षा, गृह तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू पदेन सदस्य रहन्छन् । त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको एक व्यक्ति सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।
Source:KarobarDaily
झन्डै साढे दुई वर्षपछि बसेको समितिको बैठकले लिलाम बढाबढबाट भ्वाइस सेवाभन्दा बाहिर पनि फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ । डाटा सेवाप्रदायकलाई भ्वाइसभन्दा सस्तो दरमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायको छाता संगठन (आईस्पान) का अध्यक्ष विनय बोहोराले बताए । यो निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “सरकारले सस्तो दरमा गुणस्तरीय इन्टरनेटको पहुँच बढाउन लिलाम बढाबढबाटै भए पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएर डाटा सेवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”
समितिले ‘भ्वाइस’ र ‘नन भ्वाइस’ सेवाप्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै तरिकाले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । हालसम्म ‘नन भ्वाइस’ सेवाप्रदायकले ‘आईएसएन’ ब्यान्डमात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो ब्यान्ड प्रयोग गर्न लाइसेन्स लिन नपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ सेवा तथा फ्रिक्वेन्सी वितरणबारे निर्णय लिन समय–समयमा बस्नुपर्ने समितिको बैठक साढे दुई वर्षसम्म नबस्दा दजनौं नयाँ सेवा अन्योलमा थिए । थ्रिजी (थर्ड जेनेरेसन) मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बारेमा भने कुनै निर्णय नभएको समितिका एक सदस्यले बताए । नेपाल टेलिकम र एनसेललाई परीक्षण गर्न दिइएको थ्रिजीको फ्रिक्वेन्सीमा पनि शुल्क लिइएको छैन ।
यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान फ्रिन्वेन्सीमा गएकोले परीक्षणका लागि दिइएको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी समितिले अनुमोदन गर्न सकेन । सूचना, प्रविधि र दूरसञ्चारका क्षेत्रमा नभई नहुने फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तोक्ने र नयाँ सेवा सञ्चालनको अन्तिम निर्णय गर्ने निकायको बैठक नबस्दा सञ्चालन आइसकेको थ्रिजी सेवाको राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन ।
प्राकृतिक रूपले प्राप्त एवं वैज्ञानिक तथा प्राविधिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने १० किलोहर्जदेखि ३ सय गिगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई रेडियो फ्रिवेन्सी स्पेक्ट्रम भनिन्छ । ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) तर्फ २.४ मेघाहर्ज ब्यान्डविथ लिन न्यूनतम ८० हजार ग्राहक र आम्दानी २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ हुुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ४.४ मेघाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि ५ लाख ग्राहक र १ अर्ब ८० करोड आय हुनुपर्नेछ । ६ मेगाहर्ज ब्यान्डविथमा ९ लाख र आम्दानी ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई अब ग्राहक र आम्दानीका आधारमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र ठूला सेवाप्रदायकले बढी फ्रिक्वेन्सी ओगट्दा सानाले सेवा विस्तार गर्न नसकेको गुनासो आएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
ठूला सेवाप्रदायकले सस्तो दरमा फ्रिक्वेन्सी ओगट्दा नयाँ सेवाप्रदायक आउन नसकेको, डाटातर्फ फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुँदा इन्टरनेट सेवा विस्तारमा कठिनाइ परेको लगायत समस्या बढ्दै गएपछि यस्तो निर्णय लिइएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बताएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले ठूला कम्पनीले ओगटेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिई ग्राहक र आम्दानीको अनुपातमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हालसम्म दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले मात्रै प्रयोग गर्दै आएको फ्रिक्वेन्सी यो निर्णयपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि लिलाम बढाबढबाट लिनसक्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले बताए । सस्तो मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने सेवाप्रदायकले सरकारलाई चारगुणा बढी दस्तुर बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नीतिगत रूपमा ब्रोडब्यान्ड सेवा (वाईम्याक्स) समेत खुला गरेको छ । यो सेवा सुरु भएपछि इन्टरनेटको गति चाँडो हुनेछ । बैठकले ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट एक र सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवाप्रदायकको प्रतिस्पर्धाबाट एकलाई यस्तो सेवा दिने निर्णय पनिगरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) ले प्रतिस्पर्धामा भाग नलिए पनि शुल्क सबै तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले निजीसँग बराबर प्रतिप्रस्र्धामा नआइकनै सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । समितिको निर्णयसँगै ब्रोडब्यान्ड र दूरसञ्चारमा नयाँ कम्पनी आउन बाटो खुला भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहने फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सूचना तथा सञ्चार, रक्षा, गृह तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू पदेन सदस्य रहन्छन् । त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको एक व्यक्ति सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।
Source:KarobarDaily
झन्डै साढे दुई वर्षपछि बसेको समितिको बैठकले लिलाम बढाबढबाट भ्वाइस सेवाभन्दा बाहिर पनि फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ । डाटा सेवाप्रदायकलाई भ्वाइसभन्दा सस्तो दरमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायको छाता संगठन (आईस्पान) का अध्यक्ष विनय बोहोराले बताए । यो निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “सरकारले सस्तो दरमा गुणस्तरीय इन्टरनेटको पहुँच बढाउन लिलाम बढाबढबाटै भए पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएर डाटा सेवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”
समितिले ‘भ्वाइस’ र ‘नन भ्वाइस’ सेवाप्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै तरिकाले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । हालसम्म ‘नन भ्वाइस’ सेवाप्रदायकले ‘आईएसएन’ ब्यान्डमात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो ब्यान्ड प्रयोग गर्न लाइसेन्स लिन नपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ सेवा तथा फ्रिक्वेन्सी वितरणबारे निर्णय लिन समय–समयमा बस्नुपर्ने समितिको बैठक साढे दुई वर्षसम्म नबस्दा दजनौं नयाँ सेवा अन्योलमा थिए । थ्रिजी (थर्ड जेनेरेसन) मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बारेमा भने कुनै निर्णय नभएको समितिका एक सदस्यले बताए । नेपाल टेलिकम र एनसेललाई परीक्षण गर्न दिइएको थ्रिजीको फ्रिक्वेन्सीमा पनि शुल्क लिइएको छैन ।
यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान फ्रिन्वेन्सीमा गएकोले परीक्षणका लागि दिइएको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी समितिले अनुमोदन गर्न सकेन । सूचना, प्रविधि र दूरसञ्चारका क्षेत्रमा नभई नहुने फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तोक्ने र नयाँ सेवा सञ्चालनको अन्तिम निर्णय गर्ने निकायको बैठक नबस्दा सञ्चालन आइसकेको थ्रिजी सेवाको राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन ।
प्राकृतिक रूपले प्राप्त एवं वैज्ञानिक तथा प्राविधिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने १० किलोहर्जदेखि ३ सय गिगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई रेडियो फ्रिवेन्सी स्पेक्ट्रम भनिन्छ । ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) तर्फ २.४ मेघाहर्ज ब्यान्डविथ लिन न्यूनतम ८० हजार ग्राहक र आम्दानी २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ हुुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ४.४ मेघाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि ५ लाख ग्राहक र १ अर्ब ८० करोड आय हुनुपर्नेछ । ६ मेगाहर्ज ब्यान्डविथमा ९ लाख र आम्दानी ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
Posted by Butwalonline
on 9:39 AM. Filed under
