एमालेको लडाकु समायोजन र संविधान सम्बन्धी नौ साते प्रस्ताव
काठमाडौ, जेष्ठ ९ - एमालेले नौ साताभित्र लडाकु समायोजन, पुनःस्थापना र संविधानका विवादित विषय समाधान गरी संविधानको पहिलो मस्यौदासमेत जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
एमाले केन्द्रीय सचिवालयले आइतबारको पोलिटब्युरो बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिमा संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने पनि उल्लेख छ । सरकारले एक वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव ल्याए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकै पार्टी एमालेले ६ महिना उपयुक्त हुने धारणा अघि सारेको हो ।
म्याद थप्नुअघि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको स्पष्ट आधार तयार हुनुपर्नेमा एमालेको जोड छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य भएकाले पार्टीको तर्फबाट अधिकतम लचकता प्रदर्शन र मार्ग प्रशस्त गर्न पनि तयार हुने प्रस्तावमा छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधानका विवादित विषयमा समेत विकल्पसहित अघि सारिएको प्रस्ताव सोमबार पोलिटब्युरोले छलफल गरी मंगलबार केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नेछ ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधानको स्पष्ट आधार तयार गर्न समायोजन, पुनःस्थापना र संविधान निर्माणका विवादित विषयमा के गर्ने भन्ने धारणासमेत प्रस्तावमा छ । समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावमा पा“च हजारसम्म लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा लान सकिने उल्लेख छ । सरकारी सुरक्षा निकायका भगौडा, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा आरोपित र अपराधमा संलग्न भएर सजाय पाएका वा मुद्दा लागेकालाई समायोजनमा समावेश नगर्ने प्रस्ताव छ । पालुङटार बैठकमा सहभागी र पार्टीको राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका लडाकुलाई समायोजन नगरी पुनःस्थापना कार्यक्रममा मात्र समावेश गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यतालिकाअनुसार जेठ १४ सम्मको पहिलो साताभित्र समायोजन र पुनःस्थापनाको मोडालिटी, संख्या, मापदण्ड र प्याकेजमा सहमति निर्माण गरी विशेष समितिबाट कार्ययोजना तथा कार्यतालिका पारित गर्ने र अनुगमनका लागि सबै शिविरमा टोली खटाउने उल्लेख छ । जेठ १४ पछिको दोस्रो सातामा लडाकुहरूसँग परामर्श र रुचि सर्वेक्षणका लागि टोली निर्माण, तालिम र त्यसलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउने, तीनदेखि आठ साताभित्र समूह वर्गीकरण गर्ने, नौ सातामा समायोजन र पुनःस्थापनाको शिविर छुट्ट्याई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई बिदा दिने, त्यसपछि शिविर खाली गरी लडाकु सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने प्रस्ताव छ ।
संविधानका प्रमुख तीन विवादित विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका सम्बन्धमा पनि एमालेले विकल्प अघि सारेको छ । शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्मा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने ‘मिश्रित प्रणाली’ लाई विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ । यस्तो प्रणालीमा दुवैबीच हुन सक्ने शक्ति संघर्ष र विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि संविधानमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका अधिकार र कर्तव्यसहितको विस्तृत कार्यसूची राख्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने यसअघिको आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै एमालेले शासकीय स्वरूपमा नया“ विकल्प अघि सारेको हो ।
‘संविधानसभाभित्र विवादमा रहेका सबै विकल्पहरूलाई सहमति हुने खालको धारणा हामीले ल्याएका हौं,’ एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले कान्तिपुरस“ग भने, ‘सहमतिमा पुग्नुपर्ने भएपछि हामीले पनि पुरानै अडानमा अल्झिनु हुँदैन, सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ भनेर यो धारणा ल्याएको हो ।’ शासकीय स्वरूप सन्दर्भमा माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति, कांग्रेसले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री लगायतको अडान राखिरहेका छन् ।
निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाका निम्ति ‘मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ अवलम्बन गर्ने र प्रादेशिक संसद्को निम्ति समानुपातिक र स्थानीय सरकार प्रमुख उपप्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्ने उल्लेख छ । बहिष्करणमा परेका र न्यून राजनीतिक प्रतिनिधित्व भएका जाति, जनजाति समुदायका लागि विशेष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पनि प्रस्तावमा छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा अविलम्ब राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको अन्तिम टुंगो लगाउने एमालेको प्रस्ताव छ । राज्य पुनर्संरचना तराई, मधेस र पहाडमा समान मापदण्ड लागू गर्ने, प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै जातलाई समान नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । विवादित विषय मिलेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्घान्तका आधारमा संवैधानिक समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख छ । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन विगतका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान पनि अघि सारिएको छ ।
KantipurNews
एमाले केन्द्रीय सचिवालयले आइतबारको पोलिटब्युरो बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिमा संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने पनि उल्लेख छ । सरकारले एक वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव ल्याए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकै पार्टी एमालेले ६ महिना उपयुक्त हुने धारणा अघि सारेको हो ।
म्याद थप्नुअघि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको स्पष्ट आधार तयार हुनुपर्नेमा एमालेको जोड छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य भएकाले पार्टीको तर्फबाट अधिकतम लचकता प्रदर्शन र मार्ग प्रशस्त गर्न पनि तयार हुने प्रस्तावमा छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधानका विवादित विषयमा समेत विकल्पसहित अघि सारिएको प्रस्ताव सोमबार पोलिटब्युरोले छलफल गरी मंगलबार केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नेछ ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधानको स्पष्ट आधार तयार गर्न समायोजन, पुनःस्थापना र संविधान निर्माणका विवादित विषयमा के गर्ने भन्ने धारणासमेत प्रस्तावमा छ । समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावमा पा“च हजारसम्म लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा लान सकिने उल्लेख छ । सरकारी सुरक्षा निकायका भगौडा, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा आरोपित र अपराधमा संलग्न भएर सजाय पाएका वा मुद्दा लागेकालाई समायोजनमा समावेश नगर्ने प्रस्ताव छ । पालुङटार बैठकमा सहभागी र पार्टीको राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका लडाकुलाई समायोजन नगरी पुनःस्थापना कार्यक्रममा मात्र समावेश गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यतालिकाअनुसार जेठ १४ सम्मको पहिलो साताभित्र समायोजन र पुनःस्थापनाको मोडालिटी, संख्या, मापदण्ड र प्याकेजमा सहमति निर्माण गरी विशेष समितिबाट कार्ययोजना तथा कार्यतालिका पारित गर्ने र अनुगमनका लागि सबै शिविरमा टोली खटाउने उल्लेख छ । जेठ १४ पछिको दोस्रो सातामा लडाकुहरूसँग परामर्श र रुचि सर्वेक्षणका लागि टोली निर्माण, तालिम र त्यसलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउने, तीनदेखि आठ साताभित्र समूह वर्गीकरण गर्ने, नौ सातामा समायोजन र पुनःस्थापनाको शिविर छुट्ट्याई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई बिदा दिने, त्यसपछि शिविर खाली गरी लडाकु सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने प्रस्ताव छ ।
संविधानका प्रमुख तीन विवादित विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका सम्बन्धमा पनि एमालेले विकल्प अघि सारेको छ । शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्मा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने ‘मिश्रित प्रणाली’ लाई विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ । यस्तो प्रणालीमा दुवैबीच हुन सक्ने शक्ति संघर्ष र विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि संविधानमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका अधिकार र कर्तव्यसहितको विस्तृत कार्यसूची राख्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने यसअघिको आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै एमालेले शासकीय स्वरूपमा नया“ विकल्प अघि सारेको हो ।
‘संविधानसभाभित्र विवादमा रहेका सबै विकल्पहरूलाई सहमति हुने खालको धारणा हामीले ल्याएका हौं,’ एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले कान्तिपुरस“ग भने, ‘सहमतिमा पुग्नुपर्ने भएपछि हामीले पनि पुरानै अडानमा अल्झिनु हुँदैन, सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ भनेर यो धारणा ल्याएको हो ।’ शासकीय स्वरूप सन्दर्भमा माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति, कांग्रेसले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री लगायतको अडान राखिरहेका छन् ।
निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाका निम्ति ‘मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ अवलम्बन गर्ने र प्रादेशिक संसद्को निम्ति समानुपातिक र स्थानीय सरकार प्रमुख उपप्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्ने उल्लेख छ । बहिष्करणमा परेका र न्यून राजनीतिक प्रतिनिधित्व भएका जाति, जनजाति समुदायका लागि विशेष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पनि प्रस्तावमा छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा अविलम्ब राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको अन्तिम टुंगो लगाउने एमालेको प्रस्ताव छ । राज्य पुनर्संरचना तराई, मधेस र पहाडमा समान मापदण्ड लागू गर्ने, प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै जातलाई समान नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । विवादित विषय मिलेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्घान्तका आधारमा संवैधानिक समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख छ । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन विगतका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान पनि अघि सारिएको छ ।
KantipurNews
Posted by Butwalonline
on 1:57 AM. Filed under
