म्याद थपिनेमा राष्ट्रपतिको शंका
काठमाडौ, जेष्ठ १४ - संविधानसभाको म्याद थपको सम्भावना कम देखेपछि शीतल निवास जेठ १४ पछि राष्ट्रपतिको संवैधानिक र राजनीतिक भूमिकाको गृहकार्यमा जुटेको छ ।
कथंकदाचित त्यस्तो अवस्था आइगए संविधानसभा भंग भएलगत्तै दलका नेताहरूलाई बोलाउने र नयाँ तरिकाले राजनीतिक निकास खोज्न आह्वान गर्ने तयारी राष्ट्रपति रामवरण यादवको छ ।
'उपाय अरू देखिँदैन,' संविधानसभा शून्य भएपछिको भूमिकाबारे राष्ट्रपति सचिवालय स्रोतले शुक्रबार राति कान्तिपुरसँग भन्यो, 'नचाहँदा पनि राष्ट्रपतिले राजनीतिक भूमिकामा देखिनुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसैको तयारीमा छौं ।'
स्रोतका अनुसार संविधानसभा नरहेपछि राष्ट्रपतिले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामाका लागि नैतिक दबाब दिने तयारी छ । अहिलेको सरकारलाई काम चलाउको भूमिका दिने र निकासका लागि सबै शीर्ष नेतृत्वसँग राजनीतिक परामर्श थाल्ने शीतल निवासको तत्कालको योजना रहेको स्रोतले जनायो ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकाका लागि कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दलका वरिष्ठ नेतासँग परामर्श जारी राखेका छन् ।
वरिष्ठ कानुनविद्हरूसँग पनि औपचारिक/अनौपचारिक सल्लाह लिइरहेका छन् । शुक्रबार उपराष्ट्रपति परमानन्द झासँग परामर्श गरेका थिए । माओवादी लडाकुको हतियार र मधेसवादी दलको अडानजस्ता विवादका कारण म्याद थप नहुने निष्कर्ष राष्ट्रपतिको रहेको स्रोतको दाबी छ ।
बिहीबार बिहान तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेट्नुअघि उनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल र महादेव यादवसँग परामर्श गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबारे 'बुझ्न' भनिए पनि राष्ट्रपतिले म्याद थप नभएपछि आफूले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि राखेका थिए । 'हामीले संविधानमा भएको व्यवस्था सामान्य रूपमा व्याख्या गर्यौं,' सहभागी एक कानुनविद्ले कान्तिपुरसँग भने । प्रधानमन्त्री खनाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग एक घन्टा संयुक्त भेटेका थिए । कोइरालासँग भने १० मिनेट बेग्लै पनि भेट गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओली र तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगसमेत परामर्श गरेका थिए । सबै भेटमा उनले शान्ति प्रक्रियाको ठोस निष्कर्ष आउन नसकेकोमा असन्तोष राखेका थिए । पछिल्लो साता प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङसँग राष्ट्रपतिले २ पटक भेटेका छन् ।
चेतावनीको शैलीमा पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले फरक भूमिकाको तयारी गरेका हुन् । केहीले राष्ट्रपतिलाई सेनाको साथ लिई 'राजनीतिक कदम' चाल्न सुझाएको निकटस्थहरूले बताए । तर यादव भने संविधानसभाको म्याद थप नभए पनि राष्ट्रपति शासन लगाउने पक्षमा छैनन् । संविधानभित्रै आफ्नो भूमिका खोज्ने र त्यसलाई राजनीतिक नभनी 'संवैधानिक कदम' का रूपमा चिनाउने उनको तयारी रहेको स्रोतले दाबी गर्यो ।
अन्तरिम संविधानमा निष्त्रिmय भूमिका रहे पनि शीतल निवासले संविधानको धारा ३६, ३८ (७) र अनुसूची १ को शपथसम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई आधार बनाई अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । धारा ३६ ले राष्ट्रपतिलाई मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको हैसियत दिएको र संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्य पनि राष्ट्रपतिलाई दिएकाले त्यसैमा टेकेर संवैधानिक भूमिका खोजिने भएको हो । म्याद थप नभए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिबाहेक सरकार र सभामुखको वैधानिकता समाप्त हुने भन्दै राष्ट्रपतिले निकासका लागि नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भएका हुन् । 'त्यतिबेला संविधानसभा रहने छैन । राजनीतिक सहमतिले आवश्यक परे पुनः चुनावमा जान सकिन्छ,' राष्ट्रपतिका निकटस्थले भने, 'बाध्यताका कारण तीन वर्षको उपलब्धि माटामा मिलाउनुपर्ने अवस्था आउने हो । त्यसबेला राष्ट्रपतिले कठोर आलोचना सहनुपर्ने पनि हुन्छ ।'
म्याद थप नभएमा भने व्यवस्थापिका संसद् पनि नरहने भएकाले प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता सकिने उनको तर्क छ । संविधानको धारा ३८ (७) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाभित्र 'निज व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहे' भन्ने रहेको र त्यही कारण प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्ने राष्ट्रपति सचिवालयको निष्कर्ष छ ।
KantipurNews
कथंकदाचित त्यस्तो अवस्था आइगए संविधानसभा भंग भएलगत्तै दलका नेताहरूलाई बोलाउने र नयाँ तरिकाले राजनीतिक निकास खोज्न आह्वान गर्ने तयारी राष्ट्रपति रामवरण यादवको छ ।
'उपाय अरू देखिँदैन,' संविधानसभा शून्य भएपछिको भूमिकाबारे राष्ट्रपति सचिवालय स्रोतले शुक्रबार राति कान्तिपुरसँग भन्यो, 'नचाहँदा पनि राष्ट्रपतिले राजनीतिक भूमिकामा देखिनुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसैको तयारीमा छौं ।'
स्रोतका अनुसार संविधानसभा नरहेपछि राष्ट्रपतिले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामाका लागि नैतिक दबाब दिने तयारी छ । अहिलेको सरकारलाई काम चलाउको भूमिका दिने र निकासका लागि सबै शीर्ष नेतृत्वसँग राजनीतिक परामर्श थाल्ने शीतल निवासको तत्कालको योजना रहेको स्रोतले जनायो ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकाका लागि कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दलका वरिष्ठ नेतासँग परामर्श जारी राखेका छन् ।
वरिष्ठ कानुनविद्हरूसँग पनि औपचारिक/अनौपचारिक सल्लाह लिइरहेका छन् । शुक्रबार उपराष्ट्रपति परमानन्द झासँग परामर्श गरेका थिए । माओवादी लडाकुको हतियार र मधेसवादी दलको अडानजस्ता विवादका कारण म्याद थप नहुने निष्कर्ष राष्ट्रपतिको रहेको स्रोतको दाबी छ ।
बिहीबार बिहान तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेट्नुअघि उनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल र महादेव यादवसँग परामर्श गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबारे 'बुझ्न' भनिए पनि राष्ट्रपतिले म्याद थप नभएपछि आफूले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि राखेका थिए । 'हामीले संविधानमा भएको व्यवस्था सामान्य रूपमा व्याख्या गर्यौं,' सहभागी एक कानुनविद्ले कान्तिपुरसँग भने । प्रधानमन्त्री खनाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग एक घन्टा संयुक्त भेटेका थिए । कोइरालासँग भने १० मिनेट बेग्लै पनि भेट गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओली र तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगसमेत परामर्श गरेका थिए । सबै भेटमा उनले शान्ति प्रक्रियाको ठोस निष्कर्ष आउन नसकेकोमा असन्तोष राखेका थिए । पछिल्लो साता प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङसँग राष्ट्रपतिले २ पटक भेटेका छन् ।
चेतावनीको शैलीमा पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले फरक भूमिकाको तयारी गरेका हुन् । केहीले राष्ट्रपतिलाई सेनाको साथ लिई 'राजनीतिक कदम' चाल्न सुझाएको निकटस्थहरूले बताए । तर यादव भने संविधानसभाको म्याद थप नभए पनि राष्ट्रपति शासन लगाउने पक्षमा छैनन् । संविधानभित्रै आफ्नो भूमिका खोज्ने र त्यसलाई राजनीतिक नभनी 'संवैधानिक कदम' का रूपमा चिनाउने उनको तयारी रहेको स्रोतले दाबी गर्यो ।
अन्तरिम संविधानमा निष्त्रिmय भूमिका रहे पनि शीतल निवासले संविधानको धारा ३६, ३८ (७) र अनुसूची १ को शपथसम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई आधार बनाई अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । धारा ३६ ले राष्ट्रपतिलाई मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको हैसियत दिएको र संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्य पनि राष्ट्रपतिलाई दिएकाले त्यसैमा टेकेर संवैधानिक भूमिका खोजिने भएको हो । म्याद थप नभए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिबाहेक सरकार र सभामुखको वैधानिकता समाप्त हुने भन्दै राष्ट्रपतिले निकासका लागि नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भएका हुन् । 'त्यतिबेला संविधानसभा रहने छैन । राजनीतिक सहमतिले आवश्यक परे पुनः चुनावमा जान सकिन्छ,' राष्ट्रपतिका निकटस्थले भने, 'बाध्यताका कारण तीन वर्षको उपलब्धि माटामा मिलाउनुपर्ने अवस्था आउने हो । त्यसबेला राष्ट्रपतिले कठोर आलोचना सहनुपर्ने पनि हुन्छ ।'
म्याद थप नभएमा भने व्यवस्थापिका संसद् पनि नरहने भएकाले प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता सकिने उनको तर्क छ । संविधानको धारा ३८ (७) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाभित्र 'निज व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहे' भन्ने रहेको र त्यही कारण प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्ने राष्ट्रपति सचिवालयको निष्कर्ष छ ।
KantipurNews
Posted by Butwalonline
on 2:01 PM. Filed under
