आज हामी नियमित बहस भन्दा अलिक फरक ढंगको साझा सवाल प्रस्तुत गर्दैछौं। साझा सवाल रेकर्डिङका लागि बेलाबेलामा हामी नेता, सरकारी कर्मचारी, विश्लेषकहरुसँगै देशको विभिन्न भागका नागरिकसम्म पुग्छौं । त्यो बेलाका नियमित बहस त तपाइहरुले सुन्दै हेर्दै आउनुभएको छ । तर विभिन्न ठाउँमा जाँदा हामीले त्यहाँ र त्यस वरपर कृषि क्षेत्रमामा उद्यम गरिरहेका नेपालीहरुलाई भेटेका छौं । तिनीहरुको संघर्ष, पौरख र चुनौतिका कथा यसपटकको साझा सवालमा । यो साता साझा सवालमा हामी धादिङ धार्केका बाख्रा पालक किसान नवराज आचार्य, गोरखा च्याङ्लीका गाई पालक किसान राजेन्द्रराज पन्त, गण्डकी रेन्वो ट्राउट फार्मका अमृत गुरुङ र लालचन गुरुङ, पोखरामा व्यवसायिक च्याउ खेती गरिरहेका टिका अर्याल र पर्वतको देउपुर गाविसका मौरीपालक देवीप्रसाद तिमिल्सिनाको कथा प्रस्तुत गर्दैछौं ।
Sajha Sawal Episode 278: Why are Schools Affected by Strikes?
गएको साताको आइतबार निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले स्कूल बन्द गराए । सोमबार सत्तारुढ एनेकपा माओवादीको भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीले देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द गराए । बुधबार र बिहीबार त नेपाल बन्द नै भयो, सबै स्कूल कलेज बन्द भए । गत साता ७७ लाख स्कूले विद्यार्थीले एक दिन मात्र विद्यालयको मुख देखे। सरकारदेखि सबैजसो राजनीति दलले विद्यालय बन्द गर्दैनौं भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् । तर सधै सबैजसो बन्दको पहिलो निशानामा, देशको भविष्य मानिने विद्यार्थी नै किन पर्छन् ? एक दिनको स्कूल बन्दले एक जना विद्यार्थीको एक दिन मात्र खेर जाला तर देशको लागि भने देशभरका ७७ लाख विद्यार्थीको ७७ लाख दिन खेर जान्छ । तर पनि हरेक जसो राजनीतिक दल, विद्यार्थी र शिक्षक संगठन तथा स्कूल सञ्चालकहरुले आफ्ना माग पुरा गराउन विद्यालयलाई नै प्रयोग गर्छन् । आज हामी विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारबारे बहस गर्दैछौं । बहसमा हामीसँग शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा, निजी शिक्षण संस्था संघर्ष समितिका संयोजक युवराज शर्मा र त्रिपद्म विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय, ललितपुरकी प्रधानाध्यापक विद्या पाण्डे हुनुहुन्छ ।
विद्युत प्राधिकरणको तालिका अनुसार हिउँदको यो याममै दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ छ, अर्थात एक दिनमा जम्मा १० घण्टा मात्रै बिजुली आउँछ । तत्काल बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने ठूला परियोजनाहरु देशमा छैनन् । छिमेकी देशबाट आयात हुने बिजुली पनि आफैलाई नपुगेको भनेर भारतले आधा कटौती गरेको छ । बिजुलीको अभावले उद्योगधन्दा कलकारखाना र मानिसको सामान्य दैनिकी अप्ठेरोसँगै अस्तव्यस्त पारेको छ । ग्रामीण ऊर्जा अर्थात माइक्रो हाईड्रो, सोलार, विण्ड ईनर्जी, गोवरग्याँस जस्ता प्रविधी बिजुलीको बढ्दो माग सम्बोधन गर्ने विकल्प हुन सक्छ? ऊर्जा अभावलाई सम्वोधन गर्न बैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु कति प्रभावकारी हुन सक्छन भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं । छलफलमा हामीसंग हुनुहुन्छ बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. गोविन्दराज पोख्रेल र उर्जा विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ ।
विज्ञहरू भन्छन्- नेपाल भुइँचालोको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण छ । ८० बर्षअघि गएको ८.४ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पपछि नेपालमा अव यस्तै भूकम्प जाने बेला भएको विज्ञहरू बताउँछन् । भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणबारे पाटन दरबार स्क्वायरमा तयार गरिएको यो साझा सवालको बहसमा गृहमन्त्रालयका सचिव नवीनकुमार घिमिरे र भूकम्प प्रविधी राष्ट्रिय समाजका महासचिव आमोदमणि दीक्षित हुनुहुन्छ ।
काठमाडौंमा ८ वर्षीया बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार । बारामा छोरीलाई हत्या गरेको अभियोगमा बाबु पक्राउ । सर्लाहीमा बोक्सीको आरोपमा महिलालाई मलमुत्र खुवाइयो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकी भोजपुरकी युवतीलाई प्रहरीद्वारा बलात्कार । आजभोलि दिनदिनै यस्ता समाचार दोहोरिरहेका छन् । महिलामाथि बढ्दो हिंसा कसरी रोक्न सकिन्छ? आज हामी महिलामाथि भइरहेका ज्यादती र त्यसलाई रोक्ने उपायका बारे बहस गर्दैछौं । बहसमा हामीसँग अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष एवं एनेकपा माओवादीका नेतृ शशी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेख चाँदतारा, प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी केशव अधिकारी र महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु राजभण्डारी हुनुहुन्छ ।
धेरैले यो देश बिग्रिनुको दोष नेताहरुलाई दिन्छन् । तर, हामीले साझा सवालमा अन्तर्वार्ता गरेका गणतन्त्रपछिका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले सोचेजति आफूले काम गर्न नसक्नुको दोष चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रलाई दिएका छन् । अचम्म त के छ भने मुख्यसचिव, सचिवहरुले गर्ने मुल्यांकनमा नेपालका हरेकजसो कर्मचारीले सयमा सय नै नम्वर पाएका हुन्छन् । त्यसो भए कर्मचारी संयन्त्रका नाइके मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल कसरी मुल्यांकन गर्छन् त नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई?साझा सवालको यो अङ्क पोखरामा रेकर्ड गरिएको हो ।
नेपालको कुनै चीज पारदर्शी छ भने त्यो बन हो । वारिबाट हेरेको बन पारि छर्लंगै देखिन्छ । कृषिमा आश्रित नेपाली जनसंख्याका लागि घाँस, दाउरा, पानीलगायतको स्रोत बन नै हो । तर त्यही बन नै बर्षेनी हजारौं हेक्टर क्षेत्रफल नाङ्गो पारिएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । नेपालको ७५ जिल्लामध्ये सवैभन्दा बढी बनक्षेत्र भएको जिल्ला कैलाली हो भने सरकारी तथ्यांकअनुसार सवैभन्दा धेरै बन फँडानी भएको जिल्ला पनि कैलाली नै हो । सरकारी आँकडाले कैलाली जिल्लामा मात्र २० हजार हेक्टरभन्दा बढी बन उजाड पारिएको देखाउँछ । बन संरक्षणको नाममा हुने गरेको बन फँडानीका बारेमा बहस गर्न आज हामी कैलाली आइपुगेका छौं । यसरी हुने बन फँडानीमा दोषि को त? कैलालीको देवरिया सामुदायिक बनमा रेकर्ड गरिएको यो साझा सवालको बहसमा पूर्व बनमन्त्री मातृका यादव, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का अध्यक्ष अफ्सरा चापागाईं र क्षेत्रिय बन निर्देशनालय, धनगढीका प्रमुख विस्सुबाबु तिवारी हुनुहुन्छ ।
नेपाल किन बिग्रियो भनेर सोध्दा धेरैले जवाफ दिन्छन् 'भ्रष्टाचार'। भ्रष्टाचार भन्नासाथ सरकारी कर्मचारी र अदालत पनि जोडिएर आउने गर्छ। कसरि हुन्छ त नेपालमा भ्रष्टाचार? आज हामी प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा बहस गर्दैछौं । आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा ।
यो जन्मदै जगतमा कैयौं प्रहार आए
साम्राज्य दुई हारे हारेन शान हाम्रो
...............................
गोपाल प्रसाद रिमालले दशकौं अघि रचेको यो भाव जस्तै नेपाली शान उच्च भनेर नेपालीले मात्रै गौरवको गाथा गाइरहेका छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नजरमा पनि नेपालको शिर उँचों नै छ ।
बदलिंदो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरि हेरिरहेको छ? आजको साझा सवालमा छलफलका लगि हामीसँग अमेरिका र भारतका लागि राजदूत भइसक्नुभएका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. भेष बहादुर थापा, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व प्रतिनिधि प्रा. जयराज आचार्य र जर्मनीका लागि पूर्व राजदूत प्रा. नोबल किशोर राई हुनुहुन्छ ।
अन्तरिम संविधानले कल्पनै नगरेको परिस्थितिमा देश पुगेपछि सबैको ध्यान राष्ट्रपतिले अव के गर्लान् भन्नेमा छ । कसैले आलंकारिक त कसैले संवैधानिक भनेका अहिलेका राष्ट्रपतिले खासमा के गर्न सक्छन् त? राष्ट्रपतिको भूमिका र अन्तरिम संविधानअनुसार अधिकारक्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहन्छ- अधिवक्ता एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभासद राधेश्याम अधिकारी, एकीकृत माओवादी निकट कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक लालबाबु यादव ।