प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार: माओबादी
हेटौडा, २५ माघ-एकीकृत नेकपा माओवादीले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।हेटौंडामा जारी माओवादीको सातौ महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको चुनावी सरकार गठनको प्रस्तावलाई कार्यकर्ताले तालि बजाएर पारित गरेका छन् । प्रचण्डले महाधिवेशनको उदघाटनका बेला गतिरोध अन्त्यका लागि नयाा सुत्र निकाल्ने बताउनु भएको थियो ।आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरुले राखेको जिज्ञासाका उत्तर दिादै प्रचण्डले वहालवाला प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नु पर्ने प्रस्ताव नै आफनो फर्मुला अर्थात सुत्र रहेको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसार प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको सिमा विवादको समाधानका लागि जनमत संङग्रह गर्ने प्रस्तावलाई हटाउनुभएको छ ।यस्तै प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डपथ नराख्ने र माक्र्सवाद र माओवाद विचारधारलाई आगाल्नु पर्ने बताउनुभयो । प्रचण्डपथ राख्नु नराख्नुको कुनै अर्थ नभएका कारण प्रचण्डले प्रचण्डपथलाई हटाउने बताएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रचण्डले बीप्पा सम्झौता गर्नु सैद्धान्तीक रुपमा नराम्रो नभए पनि दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था भने खारेज हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रचण्डले आफूले हरेक विस्तारित बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गरेको तर अन्त कोठा नपाएका कारण लाजिम्पाटको घर नछाडेको बताउनुभयो । प्रचण्डले धोवीघाट प्रकरणमा पार्टीका उपाध्यक्ष द्धय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्दोष रहेको बताउनुभयो । श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार माओवादीबाट फुटेर अर्कै पार्टी गठन गरिसकेका तत्कालिन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण नै धोविघाट प्रकरणको मुख्य दोषी रहेको बताउनुभयो । प्रचण्डले पहिचानसहितको संघीयताका लागि आन्दोलनमा जानु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । महाधिवेशनबाट पूर्ण केन्द्रीय सदस्यीय १ सय ५१ सदस्यीय रहने र बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको पनि व्यवस्था गरिने भएको छ ।केन्द्रीय पदाधिकारी चयनका लागि ७ सदस्यीय निर्वाचन मण्डल गठन भएको छ ।।