अन्ततःसरकारले दुई तिहाइ बजेट सार्वजनिक गर्यो
काठमाडौ, मंसिर ६ - गत आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चमा नबढ्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको कार्यसञ्चालनका लागि सरकारले दुई तिहाइ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार साँझ राष्ट्रपति रामवरण यादवले रकम झिक्ने र विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकार व्यवस्थाको अध्यादेश पारित गरेपछि नयाँ विकास आयोजना अगाडि नबढे पनि सरकारी कार्य सञ्चालनमा समस्या नहुने भएको छ ।
अध्यादेशअनुसार यस वर्षभरिमा सरकारले ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छ । यो गत वर्षको वास्तविक खर्च हो । जसमध्ये राज्यकोषमाथि व्ययभार पर्ने शीर्षकमा राष्ट्रपति र संवैधानिक निकायका लागि वर्षभरिकै लागि असार ३१ गते नै रकम व्यवस्था गरिसकेको थियो । असारमा सार्वजनिक गरिएको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक तृतीयांश रकम सकिन लागेकाले सरकारले आगामी दिनमा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछ । जसअनुसार सरकारले दुई किस्तामा रकम खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको छ । दलीय सहमति नजुटेपछि फेरि एक तिहाइ बजेट ल्याउने दबाब झेलिरहेको सरकार राष्ट्रपति यादवमार्फत एकै पटक दुई तिहाइ खर्च गर्न पाउने अध्यादेश पारित गराउन सफल भएको छ । 'एक तिहाइका दरले दुई पटक ल्याउन असजिलो हुने भएकाले एकै पटक ल्याएका हौं,' राति साढे ९ बजे सुरु भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, 'यो पूर्ण नभई दुई तिहाइ बजेटमात्रै हो ।' उनले दुई तिहाइ बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिएको बताए । 'बजेट ल्याउन दिए सरकार छाड्ने भनी भएको प्रचार बजारी हल्ला मात्रै हो,' उनले भने, 'सरकारले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गरेको छैन ।' दुई तिहाइ बजेटबारे संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको विषयमा भने अर्थमन्त्री पुनले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार धारा ८८ मार्फत बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए । विपक्षीको दबाबका कारण पूर्ण बजेट ल्याउन नपाएको भन्दै बाध्यतावश दुई तिहाइ ल्याउनुपरेको पुनले बताए ।
सरकारले एक तृतीयांश र दुई तिहाइ गरी दुई किस्तामा बजेट ल्याइसके पनि पूर्ण बजेट अपरिहार्य देखिएकाले यो वर्ष तीन पटक बजेट पेस हुने सम्भावना बढेको छ । अहिलेको बजेट पनि मुलुकको दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि मात्र हो । यसैले स्रोतको पूर्ण परिचालन गर्ने गरी पूर्ण बजेट आवश्यक छ । यस वर्ष हुने खर्च राजस्व र वैदेशिक सहायताबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने छ । बजेटको एक मुख्य अंश राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश पारित नभएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन भने सरकारले पाउने छैन । राष्ट्र ऋणसम्बन्धी अध्यादेश ऋण तथा जमानत उठाउने अध्यादेश नआएकाले यो अपूरो बजेट हो । राजस्वका स्रोतबाट नपुग हुने बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ऋण उठाउने गर्छ । यसले आर्थिक सन्तुलनमा जटिलता पैदा गर्छ । त्यस्तै ऋण तथा जमानतसम्बन्धी अध्यादेश नआउँदा सरकारले कुनै पनि विषयमा जमानत दिन पाउँदैन । यसका लागि पनि पूर्ण बजेट आउनुपर्ने अवस्था छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र छेत्रीका अनुसार ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि भएकाले विनियोजित खर्च धान्न यी दुई स्रोत पर्याप्त हुनेछन् । अहिलेसम्म राजस्वको लक्ष्य निर्धारण नगरिए पनि अब आन्तरिक गृहकार्य गरी कार्यालयहरूलाई तोकिने अर्थ स्रोतले बतायो । वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न समपूरक कोषका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । बजेट महाशाखासम्बद्ध अधिकारीका अनुसार समपूरक कोषका लागि शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष खर्च भएको रकम पर्याप्त नहुने भएकाले वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ । विदेशीलाई देखाउन यो उपयोगी देखिए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता हुने देखिन्छ ।
विकासका लागि यस वर्ष सरकारले ५१ अर्ब रुपैयाँमात्रै पाएको छ । यो गत वर्षको भन्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँले कम हो । २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च छुट्टयाइएको छ । आपmना कार्यक्रम समावेश गरी करिब ४ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको पूरा बजेट तयार गरेका अर्थमन्त्री पुनले सहमति नभएकामा विपक्षी दलप्रति रोष पनि प्रकट गरे । विपक्षीको विरोधका बाबजुद बजेट आएकाले राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी भने बजेट प्रकरणसँगै बढ्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले यसको छनक पत्रकार सम्मेलनमा समेत दिएका थिए । साँझ बजेट आउने छनक पाएका विपक्षी दलहरूले सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाइसकेका थिए ।
वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि पनि खर्च विनियोजन गरेको छ । करिब १० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनका लागि विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी लडाकु समायोजन र सेनाको सुरक्षा महानिर्देशनालयका लागि खर्च जुटाउन सरकार सफल भएको छ । पुरानो बजेटमै समावेश भएका राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रीले बताए । 'तर पनि नेपाली जनताको अझै पनि पूर्ण बजेट पाउने आशा पूरा भएको छैन,' पुनले भने, 'तर पनि पूरा बजेटका लागि प्रयास जारी रहनेछ ।'
स्रोत :कांतिपुर
Posted by Butwalonline
on 7:29 AM. Filed under
