प्रेस रिलीज : स्थानीय प्रशासनको अभिव्यक्ति प्रति घोर भत्र्सना
२०६९ जेठ ५ गते
प्रेश विज्ञप्ति
देश संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । विभिन्न जाति, वर्ग समुदाय आफ्नो पहिचान सहितको अधिकार नयाा संविधानमा सम्बोधन होस् भनेर दवाव दिन विभिन्न किसिमका आन्दोलन गरिरहेका छन् । आदिवासी थारु समुदाय पनि पहिचान सहितको संघीय प्रदेशको माग सहित देशभर दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बन्दमा गैसस संलग्नता बारे अनुगमन शीर्षकको समाचार प्रति हाम्रो ध्यानआकृष्ट भएको छ । स्वत: स्र्फुत आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकारीहरुलाई गैससका प्रतिनिधिको रुपमा आक्षेप लगाई कारवाही गर्ने ध्वांस दिनु खेदजनक र निन्दनीय कुरा भएकोले उक्त स्थानीय प्रशासनको अभिव्यक्ति प्रति घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छौं ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा देश विगतमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लंैगीक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै जारि गरिएको भनिएको छ । संविधानको धारा १२ मा रहेको मौलिकहकको स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्ता, विना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख छ ।
हामी उक्त कार्य आन्दोलनउभारमा आएको बेला अभिभावकको रुपमा काम गर्नु पर्नेमा आम समुदायलाई हतोत्साहित र दिग्भ्रमित पर्ने षड्यन्त्र भएको ठानेका छौं । यसका साथै नागरिकको राजनैतिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासकारुपमा लिएका छौ । यस घटनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थामा पनि उत्पीडित समुदायको आवाज सुन्न नसक्ने चिन्तनहावी रहेका स्पष्ट भएको छ । हामी लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानुनको शासनलाई सम्मान गर्दछौं कसैले देशको संविधान र नियम कानुन उल्लंघन गरेको छ भने स्थानीय प्रशाशनले निष्पक्षरुपमा छानवीन गरोस् । कानुनको शासनको नाममा अन्यायपूर्ण कानुनद्धारा शासन गर्ने शासकहरुलाई चुनौति दिन चाहन्छौं ।
तराई केन्द्रित थारुहरुको आन्दोलन दवाउन स्थानीय प्रशासन लागिपरेको पाइएकोले सरकार संग यस कार्य तत्काल सच्याउन माग गर्दछौं । कैलालीमा गरिएको प्रहरी दमन, हिजो भर्खर थारु कल्याणकारिणी सभा, कैलालीका अध्यक्ष प्रताप थारु माथि भएको अज्ञात समूहको आक्रमण प्रति हामी घोर निन्दा गर्न चाहन्छौं । शान्ति प्रेमी थारु समुदायलाई बाध्य भई हिंसामा जाने वातावरण नबनाइयोस् । यदि त्यसो भएको खण्डमा त्यसबाट हुने क्षेतिको जिम्मा सरकारले दिनु पर्नेछ । हामी स्पष्ट छौ । भाइचाराले नै शान्ति, लोकतन्त्र र संविधान प्राप्त हुन सक्दछ । हामी यस प्रति प्रतिवद्ध पनि छौ । यस घडीमा हामी थारु समुदाय लगायत पहिचान सहितको संघीयता प्रति प्रतिवद्ध भई आन्दोलित सबैलाई संयमताका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछौं । यसै गरी स्थानीय प्रशासन निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा व्यवहार गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।
................................ ................................. .................... ................................
आदिवासी थारु कर्मचारी एवं ब्यवसायी संगठन थारु कानून ब्यवसायी संघ बेस, बााके थारु जागरण विकास केन्द्र
.................. ................................. ........................... ................................ ...............................
थारु ठन्ह्वा थारु युवा शक्ति हरचाली समूह थारु विद्यार्थी परिवार्र मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च
.................. ........................................ ................................ ...............................
भुवन भवानी महिला समूह संयुक्त लोकतान्त्रिक थारु मोर्चा थरुहट तराई पार्टी नेपाल थारु संयुक्त संघर्ष समिति
