सरकार र थारु संघर्ष समितिबीच १० बुँदे सहमति बंद फिर्ता

काठमाडौं, जेठ १०- सरकार र थारु संघर्ष समितिबीच १० बुँदे सहमति भएको छ। बुधबार सिंहदरबारस्थित शान्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पूर्वी तराईका झापादेखि पश्चिम तराईका कञ्चनपुरसम्म तीन प्रदेशको खाका संविधानमा प्रवेश गराउने सहमति भएको समितिका संयोजक सन्तोष चौधरीले जानकारी दिए।

सहमतिसँगै समितिले गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यमक्रमहरु फिर्ता भएको छ। 'तराईका २२ जिल्ला पूर्वी झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म तीन प्रदेश बनाउने सहमति भयो,' वार्तापछि संयोजक चौधरीले नागरिकन्युजसँग टेलिफोनमा भने, 'जसअनुसार झापा, उदयपुर र सिरहा पूर्वी थारुवान-थरुहट-कोचिला प्रदेश, धनुषादेखि पर्सासम्म मध्ये तराई-सिम्रनगढ प्रदेश र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान-थरुहट प्रदेश हुनेछ।' उनले सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक टोपबहादुर रायमाझीको भनाई उदृत गर्दै भने- 'उहाँले हाम्रा मागलाई संविधान सभामा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।'

 त्यस्तै 'सार्वजनिक सेवलाई समावेशी बनाउन ल्याएको १९ ऐनको संसोधन खण्डमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र आरक्षणको व्यवस्था गरी सबै अवसरलाई सतप्रतिशत मानी राज्यको सबै संरचना तथा अंगको प्रत्येक तहमा संघीय एवं प्रदेशको जातीय जनसंख्याको आधारमा क्षतिपूर्तिसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व आफैँ (महिला, अपाङ्ग, मुक्त कमैया, भूमिहीन, वा तेस्रो लिंगी)लाई जातीय समुदायबाट लिखित कोटा सुनिश्चित गरी तीन महिनाभित्र लागू गरिने'समेत सहमति भएको संयोजक चौधरीले बताए। सरकारका तर्फबाट टोपबहादुर रायमाझी, सूर्यमान गुरुङ र राधा ज्ञवाली सहभागी थिए। 

त्यस्तै समितिका तर्फबाट थारु चन्द्रकुमार चौधरी, रामचरण चौधरी, उपेन्द्र गच्छदार लगयतका नेताहरु सहभागी थिए। तीनदेखि चलिरहेको वार्तामा हिजो सरकारले थारु समुदायका केही माग सम्बोधन गरेको थियो जसअनुसार बन्दका क्रममा भएका गाडी तोडफोड तथा जलाइएको नवलपरासीस्थित थारु संग्रहालयको क्षतिपूर्ति दिने, बन्दमा भएका घाइतेहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्ने, चार थान मोटरसाइकल, तीन वटा ट्याक्टर, ४२ थान साइकलको क्षतिपूर्ति सरकारले व्यहोर्ने, थारु कार्यकर्ता तथा नेताहरुमाथि लागेका झुटा मुद्दासमेत फिर्ता गर्ने लगायतका थिए।