जनसत्ता’को वैधता फिर्ता, संसद सुचारु
काठमाडौँ, २६ माघ
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइको सम्बोधनपछि झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्को बैठक सूचारु भएको छ ।
विपक्षी दलको मागबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि २४ दिनदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् बैठक बिहीबारदेखि सूचारु भएको हो । संसद् बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनसत्ताको कारोबारलाई वैधता दिने मन्त्रिपरिषद्को विवादास्पद निर्णय फिर्ता गरेको जानकारी गराए । ‘मन्त्रिपरिषद्को पौष २८ गतेको निर्णयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्नुभो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो’, संसद्मा उनले भने– ‘राम्रै नियतले गरेको भए पनि शान्ति र संविधान निर्माणको काममा व्यवधान सृजना गरेकाले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै उनले भने– ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले स्थगन आदेश जारी गरेको र विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को पुस २८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, द्वन्द्वकालदेखिका किसानका समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त निर्णय गर्ने छ ।’ प्रधानमन्त्रीले सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्नेविषयलाई हार जितको रूपमा नबुझन आग्रह गरे । मुलुक शान्ति र संविधान निर्माणको राष्टिय दायित्व पूरागर्ने चरणमा रहेका कारण एकले आर्कोलाइ आरोप प्रत्यारोप गर्ने अबस्था नभएको उनले बताए । ‘यतिवेला हामी शान्ति र संविधानको एउटै डुङ्गामा छौ, डुङ्गामा प्वाल
पारेर आफूलाइ सुरक्षीत हुने नठानौ, भट्टराइले भने– यो डुङ्गा डुव्यो भने एकआध पौडि खेलेर केही परसम्म पुग्न सकौला तर किनारमा पुग्न सकिने छैन ।’ शान्ति र संविधान निर्माणको याता सबै मिलेरमात्र अघि बढ्नुपर्नै भन्दै राष्ट्रिय सहमति कायमगर्न सरकार तयार रहेको बताए । जनसत्ताका निर्णयलाइ बैद्यानिकता दिने सरकारको निर्णय खारेजीको मागगर्दै नेपाली कागे्रस, एमाले लगायतका विपक्षी दलले माघ ३ गते देखी संसद अबरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
स्रोतः दैनिक पत्र