बुटवल नगरपालिकालाई सरकारको स्पष्टीकरण
विनोद परियार,बुटवल,४ माघ । सरकारी सार्वजनिक जग्गा दल विशेषलाई दिने निर्णय सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बुटवल नगरपालिकालाई स्पस्टीकरण सोधेको छ । स्थानीयविकास मन्त्रालय, नगरपालिकाव्यवस्था शाखाबाट गतपुष ११ गते एक पत्र पठाइ बुटवल नगरपालिकालाई उक्त स्पस्टीकरण सोधेको हो ।
बुटवल नगरपालिकामागतपुष २६ गते दर्ता भएको पत्रमा नेपालमजदुर किसान पार्टी, जिल्ला समिति, रुपन्देहीले निर्णय कार्यान्वयनहुनदिननहुने सम्बन्धमाप्रधानमन्त्रीलाईपठाएको निवेदनको विषयमा बुटवल नगरपालिकाले यथाशक्य छिटो प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शान्ति समन्वयतथाशासकीय सुधार शाखा एवं स्थानीयविकास मन्त्रालय समेतलाई यथार्थ व्यहोरा/जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
दलीय संयन्त्रको बैठकले गतअसोज १५ गते एनेकपा (माओवादी)लाई जग्गा दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकोले दल विशेषलाई जग्गा दिने काम कार्यान्वयन हुन नदिन आवश्यक आदेश जारी गर्न नेमकिपा, रुपन्देहीले निवेदन दिएको थियो ।जग्गा भोगाधिकार (लिज) मादिन स्थानीय जग्गा सिफारिस समितिलाई सिफारिस गर्ने मात्रनिर्णय भएपनियति निर्णयकै भरमाजग्गाधनीपुर्जा पाए भन्दा अधिकार स्थापन ाभएको सम्झी तोकिए भन्दा बढी जग्गासमेत भोगचलनगर्ने र भाडामा लगाउने जस्ता गलतचलन बुटवल क्षेत्रमा रहेकोले सरकारी/सार्वजनिकजग्गा संरक्षण गर्न पनिउक्त निर्णय रोक्न नसके देशव्यापीविकृति फैलिन सक्ने र राज्यस्रोत अनियन्त्रित हुने प्रधानमन्त्रीलाई दिएको निवेदनमा नेमकिपा, रुपन्देहीले दावी गरेको थियो ।
बुटवल नगरपालिकामागतपुष २६ गते दर्ता भएको पत्रमा नेपालमजदुर किसान पार्टी, जिल्ला समिति, रुपन्देहीले निर्णय कार्यान्वयनहुनदिननहुने सम्बन्धमाप्रधानमन्त्रीलाईपठाएको निवेदनको विषयमा बुटवल नगरपालिकाले यथाशक्य छिटो प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शान्ति समन्वयतथाशासकीय सुधार शाखा एवं स्थानीयविकास मन्त्रालय समेतलाई यथार्थ व्यहोरा/जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
दलीय संयन्त्रको बैठकले गतअसोज १५ गते एनेकपा (माओवादी)लाई जग्गा दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकोले दल विशेषलाई जग्गा दिने काम कार्यान्वयन हुन नदिन आवश्यक आदेश जारी गर्न नेमकिपा, रुपन्देहीले निवेदन दिएको थियो ।जग्गा भोगाधिकार (लिज) मादिन स्थानीय जग्गा सिफारिस समितिलाई सिफारिस गर्ने मात्रनिर्णय भएपनियति निर्णयकै भरमाजग्गाधनीपुर्जा पाए भन्दा अधिकार स्थापन ाभएको सम्झी तोकिए भन्दा बढी जग्गासमेत भोगचलनगर्ने र भाडामा लगाउने जस्ता गलतचलन बुटवल क्षेत्रमा रहेकोले सरकारी/सार्वजनिकजग्गा संरक्षण गर्न पनिउक्त निर्णय रोक्न नसके देशव्यापीविकृति फैलिन सक्ने र राज्यस्रोत अनियन्त्रित हुने प्रधानमन्त्रीलाई दिएको निवेदनमा नेमकिपा, रुपन्देहीले दावी गरेको थियो ।
Posted by Butwalonline
on 10:04 AM. Filed under
Local News,
News
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response
