मंसिर मसान्तपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ: सचिव पोख्रेल
बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने माओवादी र मधेसी मोर्चाको भनाई
काठमाडौ, १४ मंसिर । नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले मंसिर मसान्त पछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दावी गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सचिव पोख्रेलले भने–यो सरकारलाई शान्ति प्रक्रियाका तोकिएका कुरा पुरा गर्न मंसिर मसान्त सम्मको समय दिने सहमति दलहरुवीच भएको हो । त्यसपछि सहमतिको सरकार बन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको विषयमा बर्तमान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई दलहरुको छनौट नभएको भन्दै अहिलेको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नै नसक्ने ठोकुवा गरे । यद्यपि उनले डा भट्टराईको नाममा सहमति बन्ने त्यस्तो सम्भावनालाई नकार्न नसकिने समेत बताए । उनले शान्ति प्रक्रिया सुरु भईसकेपछि दुई–दुई पटक माओवादी, काग्रेस र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकोले अब यसको वा त्यसको पालो भन्ने नहुने भन्दै कसैको पनि पालो नभएको सहमतिमा नेतृत्व चयन हुने बताए ।
समायोजन रोज्ने लडाकुको संख्या बढेको विषयबाट आत्तिनु पर्ने आवश्यकता नभएको बताउदै सचिव पोख्रेलले फेरि दिईने सुविधान छनौटको अवसर र नेपाली सेनाको मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने अवस्थाले समायोजन हुने लडाकुको संख्या सहमति भए अनुसार ६ हजार ५ सय पनि नपुग्ने आशंका ब्यक्त गरे । उनले माओवादी भित्रको अन्र्तद्धन्द्धका कारण एक पक्षले समायोजनमा जान निर्देशन दिएकोले संख्या बढेको दावी पनि गरे । सचिव पोख्रेलले बर्गिकरणको काम अगाडि बढ्नु सकारात्मक भए पनि जग्गा फिर्ता नहुनु, माओवादी नेताले चढेको गाडीको पुर्नदर्ता नहुनु र वाईसीएलको अर्ध सैनिक संरचनाको अन्त्य नहुनुले शान्ति प्रक्रियामा अझै जटिलता रहेको भन्दै मंसिर मसान्त सम्म यि विषयमा हुने प्रगतिले संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित पार्ने धारणा राखे ।
अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै संविधान सभाको म्याद थपिएको र सोही अवधीमा संविधान निर्माण हुनु पर्ने धारणा राख्दै सचिव पोख्रेलले मुलुक संचालन गर्ने राजनीतिले भएकोले सो विषयमा कुनै समस्या आए राजनीतिक दलले उपयूक्त निर्णय लिएर निकास दिने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले छ महिनाभित्र संविधान नबने संविधान नै खारेज हुने भनि गरेको फैसला अनुचित भएको दावी गर्दै उनले भने–मुलुकलाई कानून र संविधान दिने काम राजनीतिको हो । विगतमा पनि सहमतिको आधारमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापन, अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने काम भएको छ । अदालत गरेको फैसला भनदा पनि दलहरुले नै संकटको निकास दिन्छन ।
राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएर प्रकृया अगाडि बढेको, राज्यपुर्नसंरचना आयोग अगाडि बढेको र सर्वोच्चले समेत अन्तिम भनेकोले संविधान निर्माणकोक आधार बढेको भन्दै नसुल्झिएका प्रश्नहरुलाई थाति राखेर भए पनि छ महिनाभित्र संविधान जारी गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
साक्षात्कारमा एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य अगाडि बढेकोले फेरि पनि उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दावी गर्दै भट्टराईकै नेतृत्व राष्ट्रिय आवश्यकता भएको ठोकुवा समेत गरे। यद्यपी उनले अहिलेकै सरकार राष्ट्रिय सरकार नबन्ने भने स्पष्ट पारे ।
उनले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्समा पुगेपछि सहमतिको सरकार बन्ने स्पष्ट पार्दै शान्ति प्रक्रिया टुङगिन अझै एक डेढ महिना लाग्ने बताए । समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या बढ्ने देखेर नै आफूहरुले १० हजारको समायोजन हुने पर्ने अडान राखेको तर्क गर्दै दलहरुको सहमतिमा यो विषय नमिले माओवादी आफैले एक्लै समस्याको समाधान गरेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने दावी गरे ।
केही ढीला भए पनि जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अब नरोकिने दाव गर्दै गजुरेलले किसानहरुको हक सुनिश्चित गरेपनि सो प्रक्रिया टुङगीने बताए । उनलेभने–शान्ति प्रक्रिया भन्दा ठूलो एक डेढ हजार विगाह जग्गा होईन । जग्गा फिर्तालाई कसैले पनि विवाद बनाउनु हुादैन ।यो प्रक्रिया अगाडि बढीसकेको छ अब फेरि फर्किदैन । तीन हजार लडाकु अनुपस्थित भएको र उनीहरुको पैसा पार्टीले अपचलन गरेको भन्ने सन्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले लडाकुको पैसामा अरुले चासो राख्ने विषय नभएको भन्दै यो विषय माओवादीको आन्तरिक विवाद भएको बताए । उनले तीन हजार लडाकु बाहिर गएकोले सबै विस्तारै बर्गिकरणमा आउने दावी पनि गरे ।
साक्षात्कारमा सिचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएकोले बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नु पर्ने दावी गर्दै मधेसी मोर्चा भट्टराईकै नेतृत्वको पक्षमारहेको बताए । छ महिनामा शान्ति र संविधान जारी हुने दावी गर्दै उनले चार बुादे सहमतिकै आधारमा७ बुदे सहमति भएकोले त्यसको कार्यान्वयनमा मोर्चा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
आफूमाथि पछिल्लो समयमा लागेको आर्थिक अनियमितताको आरोप आधारहिन र अप्रमाणित भएको दावी गर्दै सन्चारमाध्यमा आएजस्तो नभई कार्तिक मसान्त सम्ममै ९६ प्रतिसत योजना स्विकृत र बजेट निकासा भईसकेकोले बाहिर आएजस्तो आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दावी गरे । उनले केही आयोजनाहरुको सन्दर्भमा तल्लो तहबाटै १८ नम्बर फारम भरेर नआएकोले योजना अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सचिव र डीजी स्तरबाट हुने निर्णयमा अनाहकमै आफूलाई मुछेको बताए।
उनले आयोजनाहरुमा काज खटाउने काम समेत सचिव र डीजीको भएकोले आफूलाई सो विषयमा कुनै जानकारी नभएको दावी गरे ।उनले भने–सरुवा गर्नेलाई सोध्नुस किन सरुवा गरेको यो मेरो विषय होईन ।
Posted by Butwalonline
on 6:42 PM. Filed under
