संविधानसभाको म्याद थपकोलागी काग्रेस र एमालेले सरकार परिवर्तनको सर्त नबनाउने
काठमाडौ, १२ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधानसभाको म्याद थपसाग जोडेर सरकार परिवर्तनको सर्त नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र एमाले मुख्य सचेतक भीमप्रसाद आचार्यले त्यस्तो बताएका हुन ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमालाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा काग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापाले संविधानसभाको म्याद थपको विषयसाग सरकार परिवर्तनको मुद्दा साट्न नहुने भन्दै यसले काग्रेसको हित नगर्ने दावी गरे ।
थापाले अहिले नै नयाा सरकार निर्माण गर्ने र अहिलेकै सरकारमा सहभागी हुने कुरा काग्रेसले नगर्ने स्पष्ट पार्दै तीन महिना पछि काग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको दावी गर्ने बताए ।
उनले भने–आगामि तीन महिनामा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्य एउटा निश्चित विन्दुमा पुग्ने काग्रेसको विष्लेसण छ । त्यसैले तीन महिनापछि काग्रेसले सहमतिको सरकारको नेतृत्कोलागी दावी गर्छ र यो स्वभाविक पनि हुन्छ ।
उनले अहिलेनै काग्रेसले सरकार परिवर्तन र नयाा सरकार निर्माणको विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै नगरेको जानकारी दिदै काग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता शान्ति प्रक्रिया भएको बताए ।
नेपाली काग्रेस सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक छ महिना थप्नु भनि गरेको फैसला उल्लघन हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्नेपक्षमा नरहेको भन्दै संविधानसभाको म्याद छ महिनानै थपिने स्पष्ट पारे।
उनले माओवादीको समायोजन हुने संख्याको आधारमा काग्रेस लचक हुन तयार हुनु पर्ने भन्दै नौ हजार नै लडाकुको समायोजन गर्न पनि तयार रहनु पर्ने बताए । उनले भने–जग्गा फिर्तामा माओवादी अनुदार हुने र संख्यामा काग्रेस अनुदार हुने हो भने शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्दैन ।
थापाले बहुसदस्यीय मिश्रीत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुने मिश्रीत शासकीय प्रणाालीमा दलहरुवीच अनौपचारिक सहमति भईसकेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकार विभाजनको विषयमामात्र छलफल बााकी रहेकोले संविधान निर्माणको कार्य छ महिनमा पुरा हुन सक्ने दावी गरे । उनले राज्यपुर्नसंरचनाको विषयमा दलहरुवीच मात्र नभई दलहरुभित्र समेत भिन्दाभिन्दै मत रहेको भन्दै राज्यपुर्नसंरचनको विषयमा दलभित्र, दलहरुवीच र सरोकारवालाहरुवीच समेत छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । साक्षात्कारमा नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक भीमप्रसाद आचार्यले संविधानसभाको म्याद थपमा एमालेले कुनै सर्त नराख्ने स्पष्टपार्दै त्यसो भए गल्ति हुने बताए । उनले चार बुादे जस्तो गलत आधारमा सरकार बनेकोले यो सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय सहमतिकोलागी प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउादै आलोपालोमा पहिलो नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले नै गरे पनि एमालेलाई मान्य हुने धारणा राखे ।
भ्रष्टचारमा लिप्त मन्त्रीहरुलाई थामेर हिडदा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारका नाईके र भ्रष्टाचार शिरोमणीको रुपमा स्थपित हुने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा उहाासरकारमा कायम रहनु हितकारी नहुने दावी गरे । उनले सहमतिवीना सरकारको नेतृत्व नगर्ने भन्ने भट्टराईले सहमतिको सरकार निर्माणकोलागी राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने भन्दै सहमतिको सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि एमालेलाई मान्य हुने बताए।
साक्षात्कारमा सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य अवरुद्ध हुने ठोकुवा गर्दै अहिलेकै सरकारले ६ महिनामा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्य सकेपछि निर्वाचनकोलागी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले त्यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चाले जसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण भए पनि त्यसलाई स्विकार गर्ने स्पष्ट पारे । उनले अहिले सरकार परिवर्तन गरे विगतको साढे तीन वर्ष जस्तै बााकी छ महिना पनि हुने दावी गर्दै सरकार र संविधान निर्माण कार्यलाई एक अर्कामा जोडन नहुने धारणा राखे । कर्णले शासकीय स्वरुपमा सहमति बने संविधानको पहिलो ड्राफ्ट लेखन कार्य सुरु हुने भन्दै राज्यपुर्नसंरचनाले ड्राफ्ट निर्माणमा कुनै असर नपर्ने दावी गरे ।
सर्वोच्च अदालतले जनभावना अनुसार संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक छ महिना थप्न भनि गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि प्रकण गर्दै कर्णले एक अंगले अर्को अगंलाई गाली गर्ने र जनभावनाको कुरा अदालतले गर्न नहुने तर्क गरे। उनले अदालतको फैसलाले राज्यका अंगहरुको विचको शक्तिबाडफाडमा असर पर्ने भन्दै संविधान बनाउन नसके चुनाव वा जनमतसंग्रहमा जाऔ भन्ने फैसला उपयूक्त नभएको बताए।
साक्षात्कारमा राप्रपाका प्रवक्ता पर्शुराम खापुङले सर्वोच्चको फैसलाले मुलुककोसमस्याको निकास दिएको दावी गर्दै विधीको शासन मान्ने सबैले फैसलालाई मान्नु पर्ने जिकिर गरे। उनले भने–एकपटक चुनाव जितेपछि आफै आफ्नो म्याद थप्दै जाने कुरा ठिक थिएन । सर्वोच्चको फैसलाले यसको अन्त्य गरेको छ । अब शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यले गति लिन्छ।
अहिलेको सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने दावी गर्दै खापुङले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल सहभागी भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले ठूला तीन दलले मात्र गर्ने सहमति राष्ट्रिय सहमति हुनै नसक्ने ठोकुवा समेत गरे । उनले भ्रष्टाचार र ठूला ठूला प्रतिबद्धताका कारण प्रधानमन्त्री आफै फसेको दावी गर्दै अबको निकास नै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा भएको दावी गरे ।
Posted by Butwalonline
on 5:19 PM. Filed under
