खाडीको 'कफला', काठमाडौंमा बहस
रोजगारी खोज्दै खाडी छिरेको छोरो अथवा छोरी किन घर फिरेन भनेर नेपाली बाबुआमाहरू चिन्तित भइरहेका बेला 'कफला' बारे काठमाडौंमा बहस सुरु भएको छ । खाडी मुलुकहरूको कफला अर्थात् स्पोन्सरसिप पद्धतिका बारे कतिपय पश्चिमा मुलुकले विवेचना वा आलोचना गरिरहे पनि नेपालजस्तो प्रमुख श्रमिक निर्यातकर्ता मुलुक भने मौनप्रायः रहिआएको छ । खाडी परिषद्का कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान र कुवेतमा मात्रै नेपाली श्रमिकको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा पुगे पनि यी आफ्ना नागरिकले पाइरहेको सेवा-सुविधा र कानुनी अधिकारका बारे सरकारी तहबाट बिरलै आवाज उठ्दै आएको भए पनि निजी तहबाट भने नसोचिएको सकारात्मक बहस थालनी भएको छ ।
अरबी लवजमा 'कफला' भनिने यही पद्धतिका कारण नेपाली श्रमिक छोराछोरीहरू खाडी मुलुकका गन्तव्य एयरपोर्ट उत्रनासाथ उनीहरूबाट पासपोर्ट खोसिने गरिन्छ । मरुभूमिमा श्रम गरिरहेका बेला यता घरमा बाबुआमा स्वर्गवास भएको खबर आए पनि उनीहरू घर फिर्न पाइरहेका हुन्नन् । गोजीमा घरफिर्ती टिकट र पासपोर्ट आइसके पनि 'ख्रुज' -यात्रा-अनुमति) बिना एयरपोर्टमैं अड्केर बस्नुपर्ने अवस्था छ । काम गर्ने कम्पनीमा जे-जस्तै अमानवीय र असहज अवस्था भए पनि 'कपिल' -मालिक) को अनुमतिबिना कम्पनी फेर्न वा कतै हलचल गर्न पाइरहेका हुन्नन् । यी सबै कारणले एउटा मिहिनेती, स्वाभिमानी र कर्मठ नेपाली श्रमिक रातारात 'भगौडा' बनिरहेको हुन्छ । यसरी बँधुवा मजदुर बन्नुभन्दा बरु जेलमा बस्नु ठीक भन्नेहरू पनि यही कारण भेटिने गरेका हुन् ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको अगुवाइमा चलेको कफला-बहसमा बहराइनबाट आएकी महिलाका लागि सुरक्षित आप्रवासनकी संयोजक मेरु साइरसदेखि कतारबाट आएका अधिवक्ता निजार कोचेरीसम्मले कफलाका सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राखेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनदेखि मानवअधिकार उच्चायुक्त नाभि पिल्लेसम्मको हवाला दिएर यी विज्ञहरूले 'कफला पद्धति' लाई आधुनिक दासताको एउटा रूप भनेर व्याख्या गरे । वल्र्ड बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा खाडीको कतारमा रहेको जनसंख्यामा ८७ प्रतिशत आप्रवासीको स्थान छ भने संयुक्त अरबमा ७० र कुवेतमा ६९ प्रतिशत अनुपात बाहिरबाट आएका नागरिकको स्थान छ । यसकारण पनि 'कफला' जस्तो कडाइको पद्धति अनिवार्य रहेको तर्क ती मुलुकहरूले राख्दै आएका छन् ।
ग्लोबल प्रभाव र समयमा आएको परिवर्तनका कारण खाडीका संयुक्त अरबसहितका केही मुलुकमा श्रमिक नियमावली र स्पोन्सरसिप पद्धतिमा केही सुधार आउन थालेको छ । संयुक्त अरबमा चाहेको अवस्थामा कम्पनी फेरबदल गर्न सकिने र कडाइका अरू नियमनमा हेरफेर भइरहेको स्थिति छ भने कतारमा सन् २०२२ मा विश्वकप आयोजना हुन लागेका कारण पनि त्यहाँका धेरै भौतिक संरचनासहित नियम-कानुनका क्षेत्रहरूमा सुधारोन्मुख लक्षण देखिन थालेका छन् ।
कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकको मुद्दामामिला र कठिनाइबारेमा नजिकबाट जानकार रहेका अधिवक्ता कोचेरीका बुझाइमा 'कफला पद्धति' सँगै मानवअधिकारको अर्को विषय रहेको खाडी मुलुकमा रहेको हृदयाघात-मामिलालाई पनि अब गम्भीर आवाजका रूपमा उठाउनु जरुरी छ । विभिन्न घटना-दुर्घटनामा परेर कतारमा हरेक वर्ष मर्ने औसत ३ सय नेपालीमा आधाभन्दा बढीको निधन हृदयाघातका कारण हुने गरेको छ । शारीरिक नापजाँच र स्वास्थ्य परीक्षणमा ठीकठाक रहेको एउटा श्रमिक राति सुतिरहेको अवस्थामा मर्ने गरेको यो अनौठो अवस्थालाई खाडी मुलुकहरूले 'हृदयाघात' मात्रै भन्ने गरेका छन् । यसमा न पोस्टमार्टम हुने गरेको छ, न अरू कारण देखाइँदै आएको छ । विज्ञहरूका बुझाइमा मानवअधिकारका मुद्दा उठाउँदा सुतिरहेकै बेलामा ज्यान गुमाउने र सबै प्रकारका यस्ता मृत्युलाई 'हार्ट-एट्याक' भनिने पद्धतिमा आवाज उठ्नु जरुरी छ । अधिवक्ता कोचेरीका अनुसार 'हार्ट-एट्याक' लाई पनि पेसागत-दुर्घटनाका रूपमा उठाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
काठमाडौंस्थित श्रम अदालतका न्यायाधीश एवं वैदेशिक रोजगार न्याधिकरणका सदस्य अग्निप्रसाद थपलिया पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मान्यतामा अब कुनै मुलुकले श्रमिकको पासपोर्ट खोस्न नपाउने र अधिकारका न्यूनतम आधारहरू मिच्न नपाउने अवस्था छ । तर खाडी मुलुकहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम र मानवअधिकारका न्यूनतम आधारहरूभन्दा टाढा रहिआएका छन् । 'कफला पद्धति'को बहस सुरुवात भए पनि खाडीमा पठाइने घरेलु कामदार, भिसा १८ र २० का नियमनहरू र कार्यक्षेत्रबारे आफैंमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार, श्रम संगठनलगायत न्यायिक केन्द्रहरूको अस्तित्व अहिलेसम्म नरहेको खाडी मुलुकहरूमा रहेको कडाइ र प्रावधानबारे काठमाडौंका गोष्ठीहरूबाट आलोचना गर्दैमा त्यति ठूलो अर्थ रहने स्थिति छैन । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा न्यायिक हक-अधिकारका विविध पक्षमा बोलिरहने अमेरिका, बेलायतलगायतका शक्ति र आवाजसम्पन्न युरोपेली मुलुकहरूले कफला-पद्धतिसहितका खाडी मुलुकहरूभित्रका झन्झावातबारेमा एकमुष्ठ कुरा उठाउनु जरुरी छ । अन्यथा हाम्रा मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, पौरखी नेपाल वा शक्ति समूहहरूले खाडी मुलुकमा हुनुपर्ने सुधार र उठाउनुपर्ने मुद्दाहरू काठमाडौंका सेमिनार र गोष्ठीहरूमा उठाइरहनुको त्यतिधेरै तुक छैन ।
यसपटक प्रवासी नेपाली समन्वय समिति, श्रम मन्त्रालय, स्विस सहयोग नियोगसहित मिलेर 'कफला पद्धति' माथि काठमाडौंमा चार दिनसम्म बहस चलेको छ । अबका दिनमा 'कफला' बारेमा बुझबुझारथको यो प्रक्रिया अब मानवअधिकार र श्रमका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा पनि फैलन सक्नुपर्छ । अन्यथा हामीले हाम्रो कमैया र हलिया पद्धतिको चर्को कुरा गरेर 'उन्मूलन' सम्मको शब्दावली प्रयोग गर्ने अवस्था आइसक्दा पनि व्यवहारमा भने अझै 'घुमिफिरी कपुरी क'को स्थितिमा रहेझैं हुन सक्छ । अहिलेलाई कफला बुझौं र कफला बुझाऔं ।
अरबी लवजमा 'कफला' भनिने यही पद्धतिका कारण नेपाली श्रमिक छोराछोरीहरू खाडी मुलुकका गन्तव्य एयरपोर्ट उत्रनासाथ उनीहरूबाट पासपोर्ट खोसिने गरिन्छ । मरुभूमिमा श्रम गरिरहेका बेला यता घरमा बाबुआमा स्वर्गवास भएको खबर आए पनि उनीहरू घर फिर्न पाइरहेका हुन्नन् । गोजीमा घरफिर्ती टिकट र पासपोर्ट आइसके पनि 'ख्रुज' -यात्रा-अनुमति) बिना एयरपोर्टमैं अड्केर बस्नुपर्ने अवस्था छ । काम गर्ने कम्पनीमा जे-जस्तै अमानवीय र असहज अवस्था भए पनि 'कपिल' -मालिक) को अनुमतिबिना कम्पनी फेर्न वा कतै हलचल गर्न पाइरहेका हुन्नन् । यी सबै कारणले एउटा मिहिनेती, स्वाभिमानी र कर्मठ नेपाली श्रमिक रातारात 'भगौडा' बनिरहेको हुन्छ । यसरी बँधुवा मजदुर बन्नुभन्दा बरु जेलमा बस्नु ठीक भन्नेहरू पनि यही कारण भेटिने गरेका हुन् ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको अगुवाइमा चलेको कफला-बहसमा बहराइनबाट आएकी महिलाका लागि सुरक्षित आप्रवासनकी संयोजक मेरु साइरसदेखि कतारबाट आएका अधिवक्ता निजार कोचेरीसम्मले कफलाका सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राखेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनदेखि मानवअधिकार उच्चायुक्त नाभि पिल्लेसम्मको हवाला दिएर यी विज्ञहरूले 'कफला पद्धति' लाई आधुनिक दासताको एउटा रूप भनेर व्याख्या गरे । वल्र्ड बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा खाडीको कतारमा रहेको जनसंख्यामा ८७ प्रतिशत आप्रवासीको स्थान छ भने संयुक्त अरबमा ७० र कुवेतमा ६९ प्रतिशत अनुपात बाहिरबाट आएका नागरिकको स्थान छ । यसकारण पनि 'कफला' जस्तो कडाइको पद्धति अनिवार्य रहेको तर्क ती मुलुकहरूले राख्दै आएका छन् ।
ग्लोबल प्रभाव र समयमा आएको परिवर्तनका कारण खाडीका संयुक्त अरबसहितका केही मुलुकमा श्रमिक नियमावली र स्पोन्सरसिप पद्धतिमा केही सुधार आउन थालेको छ । संयुक्त अरबमा चाहेको अवस्थामा कम्पनी फेरबदल गर्न सकिने र कडाइका अरू नियमनमा हेरफेर भइरहेको स्थिति छ भने कतारमा सन् २०२२ मा विश्वकप आयोजना हुन लागेका कारण पनि त्यहाँका धेरै भौतिक संरचनासहित नियम-कानुनका क्षेत्रहरूमा सुधारोन्मुख लक्षण देखिन थालेका छन् ।
कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकको मुद्दामामिला र कठिनाइबारेमा नजिकबाट जानकार रहेका अधिवक्ता कोचेरीका बुझाइमा 'कफला पद्धति' सँगै मानवअधिकारको अर्को विषय रहेको खाडी मुलुकमा रहेको हृदयाघात-मामिलालाई पनि अब गम्भीर आवाजका रूपमा उठाउनु जरुरी छ । विभिन्न घटना-दुर्घटनामा परेर कतारमा हरेक वर्ष मर्ने औसत ३ सय नेपालीमा आधाभन्दा बढीको निधन हृदयाघातका कारण हुने गरेको छ । शारीरिक नापजाँच र स्वास्थ्य परीक्षणमा ठीकठाक रहेको एउटा श्रमिक राति सुतिरहेको अवस्थामा मर्ने गरेको यो अनौठो अवस्थालाई खाडी मुलुकहरूले 'हृदयाघात' मात्रै भन्ने गरेका छन् । यसमा न पोस्टमार्टम हुने गरेको छ, न अरू कारण देखाइँदै आएको छ । विज्ञहरूका बुझाइमा मानवअधिकारका मुद्दा उठाउँदा सुतिरहेकै बेलामा ज्यान गुमाउने र सबै प्रकारका यस्ता मृत्युलाई 'हार्ट-एट्याक' भनिने पद्धतिमा आवाज उठ्नु जरुरी छ । अधिवक्ता कोचेरीका अनुसार 'हार्ट-एट्याक' लाई पनि पेसागत-दुर्घटनाका रूपमा उठाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
काठमाडौंस्थित श्रम अदालतका न्यायाधीश एवं वैदेशिक रोजगार न्याधिकरणका सदस्य अग्निप्रसाद थपलिया पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मान्यतामा अब कुनै मुलुकले श्रमिकको पासपोर्ट खोस्न नपाउने र अधिकारका न्यूनतम आधारहरू मिच्न नपाउने अवस्था छ । तर खाडी मुलुकहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम र मानवअधिकारका न्यूनतम आधारहरूभन्दा टाढा रहिआएका छन् । 'कफला पद्धति'को बहस सुरुवात भए पनि खाडीमा पठाइने घरेलु कामदार, भिसा १८ र २० का नियमनहरू र कार्यक्षेत्रबारे आफैंमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार, श्रम संगठनलगायत न्यायिक केन्द्रहरूको अस्तित्व अहिलेसम्म नरहेको खाडी मुलुकहरूमा रहेको कडाइ र प्रावधानबारे काठमाडौंका गोष्ठीहरूबाट आलोचना गर्दैमा त्यति ठूलो अर्थ रहने स्थिति छैन । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा न्यायिक हक-अधिकारका विविध पक्षमा बोलिरहने अमेरिका, बेलायतलगायतका शक्ति र आवाजसम्पन्न युरोपेली मुलुकहरूले कफला-पद्धतिसहितका खाडी मुलुकहरूभित्रका झन्झावातबारेमा एकमुष्ठ कुरा उठाउनु जरुरी छ । अन्यथा हाम्रा मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, पौरखी नेपाल वा शक्ति समूहहरूले खाडी मुलुकमा हुनुपर्ने सुधार र उठाउनुपर्ने मुद्दाहरू काठमाडौंका सेमिनार र गोष्ठीहरूमा उठाइरहनुको त्यतिधेरै तुक छैन ।
यसपटक प्रवासी नेपाली समन्वय समिति, श्रम मन्त्रालय, स्विस सहयोग नियोगसहित मिलेर 'कफला पद्धति' माथि काठमाडौंमा चार दिनसम्म बहस चलेको छ । अबका दिनमा 'कफला' बारेमा बुझबुझारथको यो प्रक्रिया अब मानवअधिकार र श्रमका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा पनि फैलन सक्नुपर्छ । अन्यथा हामीले हाम्रो कमैया र हलिया पद्धतिको चर्को कुरा गरेर 'उन्मूलन' सम्मको शब्दावली प्रयोग गर्ने अवस्था आइसक्दा पनि व्यवहारमा भने अझै 'घुमिफिरी कपुरी क'को स्थितिमा रहेझैं हुन सक्छ । अहिलेलाई कफला बुझौं र कफला बुझाऔं ।
लेखक :देवेन्द्र भट्टराई
साभार :कांतिपुर न्यूज
Posted by Butwalonline
on 8:16 AM. Filed under
