|

शपथ गराउन दाहालको आग्रह

काठमाडौ, श्रावण १२ - आफूले सिफारिस गरेका २४ जनामध्ये तत्काल नयाँ ९ मन्त्रीलाई मात्र भए पनि शपथ गराउन माओवादीले प्रस्ताव गरेको छ । सिफारिस गरिएका १२ मन्त्रीमध्ये तीन जना सरकारमै छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र विपक्षी कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासमेत उपस्थित रहेको 'पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन विशेष समिति'को बुधबारको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

दाहालले तत्कालका लागि राज्यमन्त्रीलाई भने सहभागी नगरे पनि हुने बताएका थिए । 'दाहालले सुरुमा फुलमन्त्रीलाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराइयोस्् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभो,' स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुभएन ।' प्रधानमन्त्री खनालले यसबारे पार्टीमै छलफल भइरहेकाले अहिले तत्काल पुनर्गठन गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

माओवादीले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा १२ मन्त्री र १२ राज्यमन्त्रीको सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री खनालले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकेका छैनन्् ।

एमालेले अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा राष्ट्रिय सहमति बिथोलिन सक्ने र पाँचबुँदे सहमतिविपरीत हुने भन्दै आएको छ । संविधानसभा म्याद सकिनै लाग्दा हुन लागेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाएको छ । पुनर्गठन पाँचबुँदे सहमतिविपरीत हुने भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर तीन दिनदेखि संसद् अवरुद्ध पारिरहेको छ ।

समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने विगतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा कमजोरी भएकाले गल्ती स्विकार्दै समावेशी बनाउन मात्रै नयाँ व्यक्ति सिफारिस गरिएकाले यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरेका थिए । 'नयाँ व्यक्ति पठाउनु माओवादीको आन्तरिक अधिकार हो,' बैठकपछि दाहालले सञ्चारकर्मीसित भने, 'यसलाई अन्यथा नलिइयोस्् र ठूलो विषय नबनाइयोस्् भनेर बैठकमा राखें ।' नयाँ व्यक्तिलाई सरकारमा पठाइए पनि सहमतिको सरकार बन्ने स्थिति बने २४ घन्टा वा त्योभन्दा पनि कम समयमा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन तयार रहेको उनको धारणा थियो । उनले भने, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन हामी बाधा दिन्नौं ।'

माओवादीले संविधानसभाको म्याद सकिनै लाग्दा नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरेकामा समितिका एक सदस्यले 'मेला सकिने बेलामा नयाँ खेताला पठाउनुको के औचित्य ?' भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।

जवाफमा दाहालले 'मेला सकिन एक घन्टा बाँकी भए पनि त्यो अवधिमा अर्को नयाँ खेतालाले पालो दिन्छ भने के फरक पर्‍यो र ? काम पूरा गर्नु मूल कुरा हो' भनेका थिए ।

कांग्रेसले भने विशेष समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे र केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।

सभापति कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया कत्ति पनि अघि नबढेको भन्दै यति र उति महिनामा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ भनेर सस्तो प्रचार भए पनि प्रगति हुन नसक्नु दुःखद् भएको टिप्पणी गरेका थिए । 'चित्त बुझाउने ठाउँ छैन,' कोइरालाले भने । बल दाहालको कोर्टमा रहेको भन्दै शान्ति र संविधानका लागि पहल थाल्न कोइरालाले आग्रह गरे ।

कोइरालाले दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्तावसमेत गरेका थिए । कोइरालाको आग्रहलाई दाहालले धन्यवाद दिँदै सहमतिको विकल्प नभएको दोहोर्‍याएका थिए ।

गत १४ जेठमा भएको पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तीन ठूला दलका नेतालाई सहमति कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिन विशेष समितिले बुधबार बोलाएको थियो । झन्डै एक महिनापछि बसेको बैठकमा हस्ताक्षरकर्ता तीन जनाले नै तोकिएको समयमा शान्ति र संविधान बन्न नसक्ने भन्दै बाँकी दिनलाई भरपूर उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

'आजको छलफलबाट एक महिनाभित्र शान्ति र संविधानका लागि आधार खडा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ,' बैठकपछि दाहालले भने, 'बाँकी एक महिनालाई उपयोग गर्ने सहमति भयो ।' पाँचबँुदे कार्यान्वयनबारे सुरुका एक महिना सक्रिय भएर छलफल भए पनि बाँकी एक महिना आफ्नो पार्टीको विवादले समय खेर गएको दाहालले स्विकारे । उनले भने, 'तोकिएको बेला संविधान दिन नसकिए पनि संविधानका लागि आधार खडा गर्न विश्वास बढेको

छ ।' बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढे पनि पछि नफर्केको तर्क गर्दै 'अलिअलि हिँड्दै, उभिँदै र ठेउराव' को स्थितिमा रहेको बताएका थिए ।

असार १८ पछि पाँचौंपटक बसेको बुधबारको बैठकमा तीन शीर्ष नेताले बेलैमा सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार्दै अबका दिनमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । समिति सभापति सुवास नेम्वाङले समितिले सहमति कार्यान्वयनका विविध पक्षसँग सम्बन्धित प्रगति विवरण संकलन गर्ने पहिलो चरणको काम सकिएको जनाए । बुधबारको बैठकले अहिलेसम्म पाइएका तथ्यहरू समावेश गरेर समिति अद्यावधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ । उक्त प्रारम्भिक खाका तयार गरी बैठकमा छलफलपछि संसद्मा पेस गरिनेछ ।
साभार:कान्तिपुर

Posted by Butwalonline on 7:26 AM. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

0 comments for "शपथ गराउन दाहालको आग्रह"

Leave a reply