संविधानसभायता पहिलो पटक पूर्वबजेट छलफल
पूरक र अगि्रम बजेटमार्फत रकम सीधै बाँड्ने तयारी गरेका कारण आलोचित मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक सन्तुलित देखिएको छ । सहकारीलाई प्राथमिकता दिइए पनि सीधै अनुदान दिने विषयलाई सीधै राखिएको छैन । पूरक बजेट ल्याउन नसकेपछि जारी गरिएको स्वेतपत्रमा सीधै रकम दिने र सहकारीले किन्ने मोटरमा भन्सार छुटसम्मको व्यवस्था राखिएको
थियो । स्वेतपत्रलाई नै आधार मानेर बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री अधिकारीले बताएका कारण कांग्रेसले सहमति जनाएको थिएन । गत साता कांग्रेसका नेताहरूलाई मन्त्री अधिकारीले पुराना योजनाको निरन्तरता र सीधै रकम नबाँड्नेबारे आश्वस्त पारेपछि छलफलमा कांग्रेसले पनि सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो ।
'हामीले छलफल भएर बजेट आओस् भन्ने चाहेका थियौं,' कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरले भने, 'विधिवत रूपमा बजेट पेस हुने प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन्छौं ।' यसअघि पनि बजेट ल्याउन कांग्रेसले नरोकेको उनले प्रस्टाए । तर नीति तथा कार्यक्रम जस्तो गरी आएकाले विधेयक मस्यौदाको प्राथमिकता प्रस्ट नभएको घिमिरेले बताए । असार १०, १२ र १३ गते बजेटबारे संसदमा छलफल हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रारम्भिक तालिकाअनुसार असार १९ मा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र असार २९ मा पूरा बजेट पेस गर्ने तयारी छ ।
अधिकारीले 'गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी' भने पुरानो नारालाई यसपटकको बजेट पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् । खसीबोका, माछापालन, तरकारी फलफूल खेती, डेरी, अलैंची, चियाजस्ता नगदेबाली प्रवर्द्धनका लागि सहयोग दिइने बताएका छन् । यसअघि बैंकिङ माध्यमबाट दिइने बताएका मन्त्री अधिकारीले भने विधि उल्लेख गरेका छैनन् । सीधै नगद अनुदान दिइने विषयलाई प्रतिपक्षी कांग्रेस र अर्थविदहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सहिद र बेपत्ताका परिवारलाई विशेष राहत कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेर मन्त्री अधिकारीले सत्ता साझेदार माओवादीलाई खुसी पार्न खोजेका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ २०६९ मा मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्रयाक खोल्ने, तराई जोड्ने द्रुतमार्गको निर्माण र निजगढ विमानस्थलालाई बुट अवधारणाबाट बनाइने योजना पनि अर्थमन्त्रीले समेटेका छन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनासँगै मध्यम र साना आयोजना निर्माण र ट्रान्समिसन लाइनलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
कृषितर्फ बीउ र रासायनिक मलमा अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको
देखिन्छ । यसबाहेक एक गाउँ एक उत्पादनलाई पनि अर्थमन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेका छन् । निजी क्षेत्रको विकासतर्फ रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेटेर औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन प्रयास गरिने मस्यौदा विधेयकमा छ । यसअघि चार वर्षका लागि औद्योगिक शान्तिको सहमति भए पनि अन्तिम समयमा सरकारले हटाएर नयाँ व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी र लगानी बोर्डसम्बन्धी कानुन पास गर्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । सबै जिल्लामा एक नमुना गाउँ बनाउने योजनालाई अर्थमन्त्रीले आफ्नो नयाँ कार्यक्रमका रूपमा समेटेका छन् । वित्तीय क्ष्ाेत्रमा देखिएको तरलतालगायतको समस्या हटाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइने पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा भने सरकारको सूचनाभन्दा बाहिरबाट हुने खर्चलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ । 'हामीले नेपाल भित्रिने सबै सहायता सरकारको जानकारीमा होस् भन्ने चाहेका छौं,' अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
Source:KantipurNews
Posted by Butwalonline
on 7:41 AM. Filed under
