सात दिनभित्र दोहोरो सुरक्षा हटाउने माओवादी निर्णय
'सुरक्षामा रहेका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं, बढीमा एक साताभित्र हामीले प्रयोग गर्दै आएको दोहोरो सुरक्षा हट्छ'
काठमाडौं, १८ जेठ
माओवादीले आफ्ना पार्टी नेताहरूले लिँदै आएको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था तत्काल हटाउने निर्णय लिएको छ । माओवादीको बुधबार प्रचण्डनिवास नयाँ बजारमा बसेको स्थायी समिति बैठकले शान्तिप्रक्रियाका काम पनि तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि लिएको छ ।
माओवादी सचिव पोष्टबहादुर बोगटी दिवाकरले सुरक्षामा खटिएका कमान्डरसँग आवश्यक सल्लाह गरेर एक साताभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । 'तत्काल दोहोरो सुरक्षा हटाउने भन्ने निर्णय लिएका छौँ,' दिवाकरले बुधबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सुरक्षामा रहेका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं, बढीमा एक साताभित्र हामीले प्रयोग गर्दै आएको दोहोरो सुरक्षा हट्छ ।'
स्रोतका अनुसार माओवादी नेताहरूको सुरक्षामा जनसेनाका एक सय पाँच लडाकु काठमाडौंमा छन् । प्रचण्डको सुरक्षामा जनसेनाका डिभिजन कमान्डर सन्तुकुमार दराई परवाना -परवाना माओवादीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्) को नेतृत्वमा ५० जनाको टोली छ ।
माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्यसम्मले लडाकुको सुरक्षा लिँदै आएका थिए । राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणकै वेला यी लडाकु नेताको सुरक्षामा रहेको भन्दै दर्ता भएका थिए । लडाकुसँग साना ठूला गरी करिब एक सय हतियार छन् । परवानाले नेताको सुरक्षामा खटिएका लडाकुको संख्याबारे भने खुलाउन चाहेनन् ।
त्यसैगरी माओवादी बैठकले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि अस्थायी नम्बर प्लेट राखेर चलाइएको गाडीहरूमा पनि स्थायी नम्बर हाल्ने निर्णय लिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच माओवादी नेताहरूले चढेका गाडी राजस्व बुझाएर निजी नम्बर प्लेट बनाउने र शिविरमा रहेका गाडीहरूलाई सरकारी बनाउनेे सहमति भएको छ । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीले शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत करिब एक सय गाडीको अस्थायी दर्ता गराएका थिए ।
माओवादी सूत्रका अनुसार संविधानसभाको म्याद थप गर्दा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनका साथै राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माणलगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि वातावरण बनाउँदै जाने भनेका छौँ,' दिवाकरले नयाँ पत्रिकासँग भने । बैठकमा पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र देखापरेको मतभेदहरूको अन्त्य गर्ने विषयमा समेत कुरा भएको थियो । माओवादी उपाध्यक्ष किरण र उनीपक्ष नेताहरूले गत केन्द्रीय समिति बैठकले खनाल नेतृत्वकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउन प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको भन्दै अहिले नै वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको थपिएको तीनमहिने म्याद नेपाली राजनीतिक दल र जनताका लागि अग्नि परीक्षा भएको भन्दै यो समयमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री खनाल र प्रचण्डबीच माओवादी द्वन्द्वकाल र त्यपछि कब्जा गरिएका घरजग्गा संसदीय उपसमितिको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने, सुकुम्बासी र कमैयाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गाको हकमा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई घरजग्गा फिर्ता गर्ने, वाइसिएलका नियन्त्रणमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरू तत्काल खाली गरी त्यहाँ सरकारी नियन्त्रण बनाउनेलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको थियो ।
माओवादीले शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी अन्य काम र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलगायतका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ ।
किरणको फरक मत
माओवादी उपाध्यक्ष किरणले दोहोरो सुरक्षा तत्काल हटाउने पदाधिकारी बैठक निर्णयमा पनि नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् । सात सदस्यीय पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष किरण र सचिव सिपी गजुरेलले तत्काल दोहोरो सुरक्षा हटाउने बहुमत सदस्यको निर्णयमा फरक मत राखेका हुन् ।
'५ गतेको स्थायी समिति बैठकदेखि नै समायोजन प्रक्रियामा हाम्रो केही फरक मत थिए, तत्काल सुरक्षामा खटिएका जनसेनालाई शिविर फर्काउने भन्ने निर्णय पनि बहुमतका आधारमा भएको हो,' पार्टी सचिव गौरवले नयाँ पत्रिकासँग भने । नेपाली सेनाअन्तर्गत छुट्टै महानिर्देशनालय गठन गरी मिश्रति सुरक्षा अंग बनाउने तथा तत्काल सहमति गरेर सेना समायोजनमा जानुपर्ने ५ जेठको स्थायी समितिको निर्णयमा उपाध्यक्ष किरणसहित चारजनाले फरक मत दर्ता गरेका थिए । शान्तिप्रक्रिया सफल हुने र जनपक्षीय संविधान बन्ने सुनिश्चित नहुँदासम्म समायोजनमा जान नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । किरणको लडाकुको छुट्टै फोर्स बनाउनुपर्ने माग छ । माओवादीका २८ शिविरमा हाल करिब १९ हजार लडाकु छन् ।
यसअघि गत पालुङटार विस्तारिक बैठकले तय गरेको विद्रोहको कार्यदिशा स्थगन गर्ने गत वैशाखमा पार्टीले लिएको शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा पनि उपाध्यक्ष किरणले फरक मत राखेका थिए ।
Source:NayaPatrika

