"गृहमन्त्रीले थाहा पाइन भन्नु हास्यास्पद"
काठमाडौ, जेष्ठ २८ - सुडान भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएकामा अख्तियारको आलोचना भइरहेका बेला केही पूर्वगृहमन्त्रीहरू 'चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचालेझैं' आफ्नो संलग्नता नभएको वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनदेखि वक्तव्यबाजी गरेर 'मलाई थाहै थिएन, मेरो संलग्नता छैन' भनेर पूर्वगृहमन्त्रीहरूले दाबी गरिरहेका बेला सुडान प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका केही उच्च अधिकृतले बिस्तारै मुख खोल्न थालेका छन् । भन्दैछन्, 'गृहमन्त्रीले आफूमातहत निकायको कारबाही थाहा पाइन भन्नु हास्यास्पद छ ।'
'सामान्य प्रहरी कर्मचारीको सरुवामा समेत गृहमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ । आईजीपीले गृहमन्त्रीस'ग राय-सल्लाह नगरी कुनै काम गर्न सक्दैन । यत्रो ठूलो खरिदारीको कुरा गृहमन्त्रीको संलग्नता र सहभागिताबिना हुनै सक्दैन,' अभियोग लागेका पूर्वएआईजीपी दीपेन्द्रबहादुर बिष्टले भने, 'मातहतको संस्थाका कामकारबाहीबारे गृहमन्त्री र सचिवले थाहै छैन भन्नु हास्यास्पद हो ।'
सुडानस्थित प्रहरी मिसनमा सामग्री पठाउने निर्णय हु'दा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कृष्णप्रसाद सिटौलाले सम्हालेका थिए । पूर्वएआईजीपी बिष्टले एउटाले थालेको कार्य अर्कोले रोक्ने कुरा नभएको र आफूहरूले माथिल्लो निकायको निर्देशनबमोजम काम गरेको जनाए । 'यति सामान किन्ने, यति पैसा दिने, ढुवानी खर्च यति दिने भन्ने पहिले नै तय भएको थियो । हामीले बोर्डमा बसेर काम गर्दा बीचको चरण थियो र विवाद पनि सिर्जना भएको थिएन,' उनले बताए ।
अर्का एआईजीपी श्यामसिंह थापाले पनि मिसन पठाउने सरकारी निर्णय गृहमार्फत नै प्रहरीमा आएको र सोहीअनुरूप कार्य सुरु गरेको बताए । 'गृहमन्त्री र आईजीपीको दिनहु' भेट हुन्छ । एउटा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने, विभागीय मन्त्रीले थाहा पाइन भन्नु काल्पनिक हो,' उनले भने, 'फेरि भ्रष्टाचार कागजमा देखिने कुरा होइन, महसुस गरिने कुरा हो ।'
अवकाशप्राप्त भए पनि प्रहरीमा लामो समय सेवा गरेको जिम्मेवार अधिकृत भएकाले सम्मान गर्छन् होला भन्ठानेको तर अपमान गरिएको उनले दुःखेसो गरे । 'फुटेको पैसा नखानेले यो उमेरमा यत्रो आरोप खेप्नुपर्दा मन रोइरहेको छ,' उनको दुःखेसो छ । अभियोग लागेका पूर्वडीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठले लिखित रूपमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नदेखिए पनि व्यावहारिक रूपमा उनलाई थाहा नहुने कुरा असम्भव भएको बताए । 'आईजीपीले मौखिक रूपमा जानकारी गराउने र आदेश लिने काम दिनहु' हुन्छ,' उनले भने ।
डीआईजी श्रेष्ठले मिसन स्वीकृतिमात्र नभई सामान खरिदको स्वीकृतिका लागि पनि गृहमा पत्र पठाइएको बताए । 'मन्त्रालयमा पत्र पुगेको थियो । पछि उपसचिवले स्वीकृति नचाहिने पत्र पठाए पनि उनले सचिव, मन्त्रीलाई नसोधी काम गर्ने हुँदैन । त्यसैले खरिदारीमा पनि मन्त्रीलाई जानकारी नहुने भन्ने हु'दैन,' उनले भने ।
अभियोग लागेका पूर्वएआईजीपी दीपकसिंह थाङ्देनले पनि मन्त्रालयबाटै मिसनको स्वीकृति लिइने जनाए । 'जुन निष्ठा राखेर काम गरिएको थियो, त्यसविपरीतको प्रतिफल पाइयो । राम्रो काम गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको थियो,' उनको दुःखेसो छ, 'अदालतबाट न्यायिक उपचार पाइन्छ भन्ने छ ।'
राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर 'माथि' को आदेशमा काम गर्ने सामान्य अधिकृतलाई अख्तियारले अभियुक्त बनाएको भन्दै करिब एक दर्जन अधिकृतले शुक्रबार संसद्को राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकाललाई भेटेका थिए । 'तपाईंकै समितिले यो मुद्दा अघि बढाएको हो, अब निर्दोषलाई सजाय हुन नदिन तपाईंले नै भूमिका खेलिदिनुपर्यो,' भेट्न पुगेका प्रहरी अधिकृतको भनाइ थियो ।
शुक्रबार नै बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कतिपय सामान्य प्रहरी अधिकृतलाई मुद्दा चलाएकामा अख्तियारको आलोचना गरेका थिए । 'समितिले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसस'ग विरोधाभास राख्ने गरी अख्तियारले प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध मात्र अभियोग दायर गरेको विषय विवादित बनेको छ,' सभापति ढकालको भनाइ छ, 'यो पटक-पटकको निर्देशनका बाबजुद सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसक्नुको दुष्परिणाम हो ।' उनले संवैधानिक निकायले चलाएको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अहिले समितिले बहस चलाउन नमिल्ने बताए ।
'अख्तियारले वाषिर्क रूपमा महामहिम राष्ट्रपतिकहा' प्रतिवेदन बुझाउ'छ । महामहिम राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिवेदन समितिमा आएपछि त्यसमाथि समितिमा छलफल हुन सक्छ । त्यतिबेला हामी अख्तियारको कामकारबाहीको लेखाजोखा गर्नेछौं,' उनले भने ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक धु्रवबहादुर प्रधानले त गृहमन्त्रीको निर्देशनबिना आईजीपीले सानाभन्दा साना काम पनि गर्न नसक्ने बताए । 'यत्रो ठूलो प्रकरण प्रहरीले मात्रै गर्न सक्दैन । कागजमा नदेखिए पनि करोडौंकरोडको सामान खरिद गर्दा र त्यसको भुक्तानी दि'दा गृहमन्त्री र सचिवको संलग्नता थिएन भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'हाम्रा साथीहरूले मुख खोल्ने आ'ट गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता उजागर गरेर उनीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसो भएमा भविष्यमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई अनुचित दबाब दिने र प्रहरीले पनि आश्वासनमा परेर जे भन्यो त्यही गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।'
Source:kantipurnews
पत्रकार सम्मेलनदेखि वक्तव्यबाजी गरेर 'मलाई थाहै थिएन, मेरो संलग्नता छैन' भनेर पूर्वगृहमन्त्रीहरूले दाबी गरिरहेका बेला सुडान प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका केही उच्च अधिकृतले बिस्तारै मुख खोल्न थालेका छन् । भन्दैछन्, 'गृहमन्त्रीले आफूमातहत निकायको कारबाही थाहा पाइन भन्नु हास्यास्पद छ ।'
'सामान्य प्रहरी कर्मचारीको सरुवामा समेत गृहमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ । आईजीपीले गृहमन्त्रीस'ग राय-सल्लाह नगरी कुनै काम गर्न सक्दैन । यत्रो ठूलो खरिदारीको कुरा गृहमन्त्रीको संलग्नता र सहभागिताबिना हुनै सक्दैन,' अभियोग लागेका पूर्वएआईजीपी दीपेन्द्रबहादुर बिष्टले भने, 'मातहतको संस्थाका कामकारबाहीबारे गृहमन्त्री र सचिवले थाहै छैन भन्नु हास्यास्पद हो ।'
सुडानस्थित प्रहरी मिसनमा सामग्री पठाउने निर्णय हु'दा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कृष्णप्रसाद सिटौलाले सम्हालेका थिए । पूर्वएआईजीपी बिष्टले एउटाले थालेको कार्य अर्कोले रोक्ने कुरा नभएको र आफूहरूले माथिल्लो निकायको निर्देशनबमोजम काम गरेको जनाए । 'यति सामान किन्ने, यति पैसा दिने, ढुवानी खर्च यति दिने भन्ने पहिले नै तय भएको थियो । हामीले बोर्डमा बसेर काम गर्दा बीचको चरण थियो र विवाद पनि सिर्जना भएको थिएन,' उनले बताए ।
अर्का एआईजीपी श्यामसिंह थापाले पनि मिसन पठाउने सरकारी निर्णय गृहमार्फत नै प्रहरीमा आएको र सोहीअनुरूप कार्य सुरु गरेको बताए । 'गृहमन्त्री र आईजीपीको दिनहु' भेट हुन्छ । एउटा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने, विभागीय मन्त्रीले थाहा पाइन भन्नु काल्पनिक हो,' उनले भने, 'फेरि भ्रष्टाचार कागजमा देखिने कुरा होइन, महसुस गरिने कुरा हो ।'
अवकाशप्राप्त भए पनि प्रहरीमा लामो समय सेवा गरेको जिम्मेवार अधिकृत भएकाले सम्मान गर्छन् होला भन्ठानेको तर अपमान गरिएको उनले दुःखेसो गरे । 'फुटेको पैसा नखानेले यो उमेरमा यत्रो आरोप खेप्नुपर्दा मन रोइरहेको छ,' उनको दुःखेसो छ । अभियोग लागेका पूर्वडीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठले लिखित रूपमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नदेखिए पनि व्यावहारिक रूपमा उनलाई थाहा नहुने कुरा असम्भव भएको बताए । 'आईजीपीले मौखिक रूपमा जानकारी गराउने र आदेश लिने काम दिनहु' हुन्छ,' उनले भने ।
डीआईजी श्रेष्ठले मिसन स्वीकृतिमात्र नभई सामान खरिदको स्वीकृतिका लागि पनि गृहमा पत्र पठाइएको बताए । 'मन्त्रालयमा पत्र पुगेको थियो । पछि उपसचिवले स्वीकृति नचाहिने पत्र पठाए पनि उनले सचिव, मन्त्रीलाई नसोधी काम गर्ने हुँदैन । त्यसैले खरिदारीमा पनि मन्त्रीलाई जानकारी नहुने भन्ने हु'दैन,' उनले भने ।
अभियोग लागेका पूर्वएआईजीपी दीपकसिंह थाङ्देनले पनि मन्त्रालयबाटै मिसनको स्वीकृति लिइने जनाए । 'जुन निष्ठा राखेर काम गरिएको थियो, त्यसविपरीतको प्रतिफल पाइयो । राम्रो काम गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको थियो,' उनको दुःखेसो छ, 'अदालतबाट न्यायिक उपचार पाइन्छ भन्ने छ ।'
राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर 'माथि' को आदेशमा काम गर्ने सामान्य अधिकृतलाई अख्तियारले अभियुक्त बनाएको भन्दै करिब एक दर्जन अधिकृतले शुक्रबार संसद्को राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकाललाई भेटेका थिए । 'तपाईंकै समितिले यो मुद्दा अघि बढाएको हो, अब निर्दोषलाई सजाय हुन नदिन तपाईंले नै भूमिका खेलिदिनुपर्यो,' भेट्न पुगेका प्रहरी अधिकृतको भनाइ थियो ।
शुक्रबार नै बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कतिपय सामान्य प्रहरी अधिकृतलाई मुद्दा चलाएकामा अख्तियारको आलोचना गरेका थिए । 'समितिले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसस'ग विरोधाभास राख्ने गरी अख्तियारले प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध मात्र अभियोग दायर गरेको विषय विवादित बनेको छ,' सभापति ढकालको भनाइ छ, 'यो पटक-पटकको निर्देशनका बाबजुद सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसक्नुको दुष्परिणाम हो ।' उनले संवैधानिक निकायले चलाएको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अहिले समितिले बहस चलाउन नमिल्ने बताए ।
'अख्तियारले वाषिर्क रूपमा महामहिम राष्ट्रपतिकहा' प्रतिवेदन बुझाउ'छ । महामहिम राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिवेदन समितिमा आएपछि त्यसमाथि समितिमा छलफल हुन सक्छ । त्यतिबेला हामी अख्तियारको कामकारबाहीको लेखाजोखा गर्नेछौं,' उनले भने ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक धु्रवबहादुर प्रधानले त गृहमन्त्रीको निर्देशनबिना आईजीपीले सानाभन्दा साना काम पनि गर्न नसक्ने बताए । 'यत्रो ठूलो प्रकरण प्रहरीले मात्रै गर्न सक्दैन । कागजमा नदेखिए पनि करोडौंकरोडको सामान खरिद गर्दा र त्यसको भुक्तानी दि'दा गृहमन्त्री र सचिवको संलग्नता थिएन भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'हाम्रा साथीहरूले मुख खोल्ने आ'ट गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता उजागर गरेर उनीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसो भएमा भविष्यमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई अनुचित दबाब दिने र प्रहरीले पनि आश्वासनमा परेर जे भन्यो त्यही गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।'
Source:kantipurnews
Posted by Butwalonline
on 9:06 AM. Filed under
