लडाकु भन्छन्, 'फेरि हतियार उठाउन नपरोस्’

झापा/सिन्धुली, जेष्ठ १५ - यहाँस्थित विभिन्न शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरू अन्य दिनको तुलनामा शनिबार रेडियो र टेलिभिजनमा बढी झुम्मिए । कारण थियो, संविधानसभाको म्याद थप र लडाकु समायोजनप्रतिको कौतुहलता । संविधानसभाको म्याद थप्ने मुख्य सर्त लडाकु समायोजन बनिरहेका बेला आफूहरू संविधानसभाको म्याद थपिन्छ/थपिँदैन भन्ने कौतुहलता लिँदै टेलिभिजन र रेडियोमा समाचार हेर्न र सुन्न व्यस्त रहेको उनीहरूले टेलिफोनमार्फत कान्तिपुरलाई बताए ।

अहिलेको अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । संविधानसभाको म्याद नथपिए आफू र आम नेपाली जनताको भविष्य अन्योलमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर संविधानसभाको म्याद थप्ने सर्तका रूपमा हतियार राखिएको कन्टेनरको चाबी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने सर्त सार्नु मनासिव नभएको लडाकुका जिम्मेवार कमान्डरहरूको तर्क छ ।

झापास्थित माओवादी लडाकुको पहिलो डिभिजनअन्तर्गत छिन्त्ााङ सुखानी स्मृति बि्रगेड याङशिलाका सहायक बि्रगेड कमान्डर भरत सुब्बा भन्छन्, 'म्याद नथप्नु जनमुक्ति सेनाको भविष्य पनि अन्योल हुनु हो ।' दिनभरि सञ्चारमाध्यमबाट राजधानीमा भइरहेको राजनीतिक उतारचढावको खबरलाई आफूहरूले निरन्तर जानकारी लिइरहेको उनले बताए । 'आफ्नै च्यानलबाट पनि हामीले जानकारी लिइरहेका छौं र सञ्चारमाध्यमबाट पनि हेर्दै र सुन्दैछौं,' सुब्बाले भने, 'आफैंले युद्ध लडेर संविधानसभा ल्याएकाले मातृपार्टीले म्याद नथप्ने कुरालाई मान्दैन भन्ने विश्वास छ ।'

हजारौंले बलिदानी गरेर संविधानसभा आएकाले नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म म्याद थप गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सिन्धुलीको दुधौलीस्थित २ नम्बर डिभिजन कमान्डर सुकबहादुर रोक्का 'शरद' संविधानसभाकै लागि रगतको खोलो बगेकाले म्याद थप गर्ने/नगर्ने विषयमा बार्गेनिङ गर्न नहुने बताउँछन् । 'संविधान त बन्नुपर्‍यो नि । मुख्य काम नै नगरी म्याद सिध्याउन मिल्छ ?,' उनले भने, 'थपे राम्रो, नथपे पनि हामी के नै गर्न सक्छौं र ? पहिला पनि रहरले बन्दुक उठाएको होइन, फेरि हतियार उठाउन नपरोस् भन्ने नै हो ।'

नेताहरूको बुद्धि उल्टो भएकाले संविधान निर्माण नभएको भन्दै डिभिजन कमान्डर शरदले भने, 'विशेष समितिको मातहतमा गएपछि अर्धसरकारी भएजस्तो लागे पनि अहिले नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा माओवादी लडाकुमै फर्किएको अनुभव भएको छ ।' सोही मुख्यालयका कमान्डर धीरजले हतियार बुझाउने भन्ने कुरा नै गलत रहेको बताए । उनले प्रश्न गरे, 'राज्यकै सेनाले कुन राज्यलाई हतियार बुझाउने ?' सिन्धुलीमा माओवादीको २ नं. डिभिजन मुख्यालय, रानीवासस्थित सोलुसल्लेरी सहायक शिविर, उदयपुरको बेलसोतस्थित विशाल-कुमार सहायक शिविर र महोत्तरीको खयरमारास्थित रामवृक्ष सहायक शिविरमा गरी १ हजार ६ सय ५६ लडाकु छन् ।

याङशिलाका पहिलो डिभिजन मुख्यालय सचिव संग्राम थापाले कथंकदाचित संविधानसभाको म्याद थपिएन भने पनि जनमुक्ति सेना शिविर बाहिर नआउने प्रस्ट पारे । बाह्रबुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म आउँदा कहीं पनि कन्टेनरको चाबी सरकारलाई बुझाउने भन्ने उल्लेख नभएको उनको तर्क छ । कांग्रेसको यो सर्तलाई उनले 'षड्यन्त्रकारी कुरा' को संज्ञा दिए । बि्रगेड सहायक कमान्डर सुब्बा संविधान जारी नभएसम्म हतियार कसैलाई पनि नदिने बताउँछन् । 'पहिला संविधान जारी होस्, त्यसपछि जहाँ बुझाउनुपरे पनि हामी तयार छौं,' उनले भने ।

'हामी बार्गेनिङ प्वाइन्ट बन्न चाहन्नौं'

विनोद त्रिपाठी/बेचु गौड

चितवन/नवलपरासी- संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउन हतियारलाई 'बार्गेनिङ प्वाइन्ट' बनाइएकामा माओवादी सेनाका कमान्डरले आपत्ति जनाएका छन् ।

विभिन्न शिविरका कमान्डरले माओवादी सेनाले युद्ध नचाहँदा पनि हतियारलाई 'इगो' को रुपमा प्रस्तुत गरिनु शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने नियत रहेको ती कमान्डरले बताए । उनले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका लागि आफूहरू बाधक नभएको प्रस्ट्याए । नयाँ परिस्थितिलाई आँकलन गर्दै शनिबार दिउँसो माओवादी सेनाका शिविरमा बैठक भएको थियो ।

म्याद थपको बहानामा सत्ताका लागि लडाकु समायोजनलाई 'बार्गेनिङ प्वाइन्ट' बनाइएको भन्दै वनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनका लडाकुले आक्रोश पोखे । 'मुख्य विषय सेना समायोजनलाई गौण बनाएर सत्तामा मात्र राजनीति केन्दि्रत हुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो,' कल्याण अनिश स्मृति बि्रगेडका सहायक कमान्डर खिमबहादुर बुढाथोकीले भने । लामो समय शिविरमा बसिरहन आफूहरुलाई रहर नभएकाले त्यसलाई सबै दलले बुझ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

'लडाकुलाई भर्ती होइन, सम्मानजनक समायोजन गरियोस्,' अर्का प्रताप स्मृति बि्रगेडका सहायक कमान्डर 'रमेश' ले भने, 'अबको विकल्प म्याद थप्नुपर्छ र हाम्रो समायोजनको काम पहिल्यै गर्नुपर्छ ।'

लडाकुहरुले सेना समायोजनमा भएको ढिलाइका कारण शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको गुनासो गरे । संविधानसभाको अन्तिम मितिसम्म पनि गम्भीर नबनी लडाकुहरुलाई कारण देखाएर म्याद थप्ने/नथप्ने विषयमा अल्भिmएको उनीहरुको आरोप छ । 'संविधान निर्माणको बाधक लडाकुहरु हुन् भनेझैं गरियो, यो अदूरदर्शिता हो,' शिविरका केही कमान्डरको भनाइ थियो, 'संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया टुंगिन हामी बाधक थिएनौं र हुने छैनौं ।'

'दलका नेताहरुको सत्ता हानथाप र प्रतिगामी चलखेल बढेर सेना समायोजन रोकिएको हो, समायोजन काम नसक्नु नै सबै दलका लागि बाधक हुनु थियो भने यो काम पहिल्यै किन नगरेको ?,' उनीहरुले माओवादीलगायत अरु दलप्रति आक्रोश पोखे । उनीहरुले पार्टी हित अनुुकूल लबिङ गर्न माओवादीले समायोजन कार्यमा तदारुकता नदेखाएकामा रोषसमेत प्रकट गरे ।

शनिबार नै शक्तिखोरका लडाकु कमान्डरहरुको बैठक बसेर दलहरुले व्यक्त गरेका समायोजनका विषयमा छलफल गरे । छलफलमा तेस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्के, डिभिजन प्रवक्ता जनक बिष्टलगायत आधा दर्जन बि्रगेडस्तरका कमान्डरहरुको सहभागिता थियो । छलफलमा अधिकांश कमान्डरहरुले प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको सेना समायोजन विशेष समिति मातहत लडाकु गइसकेपछि समायोजनको कार्यमा भएको सुस्तताले वर्तमान गतिरोध सिर्जना गरेको बताएका थिए ।

'शान्ति प्रक्रियालाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा दलहरु गम्भीर बन्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,' प्रवक्ता बिष्टले भने, 'हामीले यो गर, उसो गर भन्न मिल्दैन, तर लडाकु समायोजन छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।' देशभरका ७ वटा शिविरमा १९ हजारमध्ये यहाँ ३ हजार ९ सय लडाकु रहेको डिभिजनले जनाएको छ ।

नवलपरासीस्थित चौथो डिभिजनका लडाकुले म्याद थपको विषयलाई लिएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । हतियारलाई 'इगो' बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई केही दलले धरापमा पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै परिवर्तन स्मृति बि्रगेड कमान्डर नरेन्द्र पाण्डेले संविधानसभाको म्यादसित हतियार बुझाउने सर्त राखेर हलो अड्काउने काममात्र भएको बताए ।

'सेना समायोजनको काम पूरा नहुँदै हतियार बुझाउने माग जनमुक्ति सेनालाई मान्य हुँदैन,' उनले भने, 'युद्धमा र्फकने चाहना छैन ।' बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार शिविरमा बस्दै आएको बताउँदै उनले सेना अहिले विशेष समिति मातहत रहेको बताए ।'



Source:KantipurNes