लुम्बिनी गुरूयोजनालाई ७ अर्ब जरुरी
मनोरञ्जन शर्मा
लुम्बिनी, २ जेठ
विश्व शान्तिको मुहान अर्थात् गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी गुरुयोजना १६ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र काम भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरे पनि लुम्बिनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम नभएको जस्तो देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत लुम्बिनीका विकासका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जापानका वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेलाई सन् १९७२ मा लुम्बिनीको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यसहितको गुरुयोजना तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
प्रोफेसर टांगेले ६ वर्ष लगाएर सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गरी बुझाएका थिए । जसअनुसार सन् १९८५ सम्म पहिलो चरण र १९९५ सम्म दोस्रो चरण गरी लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, विडम्बना लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासका लागि प्रोफेसर टांगेले तयार पारेको गुरुयोजना ३३ वर्ष पूरा हुँदा लुम्बिनीमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मायादेवी मन्दिर उत्खनन गरी त्यसको पुनर्निर्माण तथा अन्य केही फाटफुट कामबाहेक नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस्तो कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन ।
तर, लुम्बिनी विकास कोषका वर्तमान सदस्य सचिव राजेन्द्रबहादुर थापा आफूहरुले धेरै काम फत्र्ते गरेको दाबी गर्छन् । पवित्र उद्यान निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको, केन्द्रीय नहरको केही काम बाँकी रहेको र विहारहरु निर्माण गर्न सबैलाई प्लट दिइसकेको, अधिकांश भाग बारबन्धन भएको तथा १० लाख वृक्षारोपण अभियान सुरु भइसकेको थापाले जनाए ।
आफूले बनाएको गुरुयोजना सम्पन्न भएको चाहना राखेका प्रोफेसर टांगेको स्वर्गवास भएको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । १६ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम समयमै नसकिनुमा मुख्य दोषी राज्य देखिन्छ । राज्यकै कारण लुम्बिनीको विकासमा बाधा परिरहेको हो । सरकारद्वारा गठित लुम्बिनी विकास कोषमा गुरुयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक क्षमता भएको व्यक्ति सुरुदेखि नै नियुक्ति हुन नसक्दा लुम्बिनी गुरुयोजना अलपत्र जस्तै भएको हो ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बार परिवर्तन हुने सरकार र सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कोषमा नयाँ आउने अध्यक्ष तथा विभागीय मन्त्रीले आफ्ना निकटतम व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा प्रयोग गरी मुख्य पदहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटि नै लुम्बिनी गुरुयोजनाको मुख्य बाधक तथा कारकका रूपमा रहेको छ । लुम्बिनी, शान्ति तथा गुरुयोजनालाई नजिकबाट बुझेको मानिस नियुक्त नभई राज्य सञ्चालकका गोजीका मानिसलाई टीका लगाएर लुम्बिनी पठाउनु तथा आर्थिक अपारदर्शिता र अदूरदृष्टि भएका मानिसको आवागमन हुनु नै लुम्बिनीको विकासका बाधक हुन् ।
राजनीतिक नियुक्ति गर्दा एकाध क्षमतावान व्यक्ति परे तापनि विभागीय मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ कोषको पदाधिकारीमा पनि फेरबदल हुने गर्दा पूरै कार्यकाल काम गर्न नपाउने भएकाले पनि उनीहरु लुम्बिनीको विकासतर्फ उत्साहित हुन सक्दैनन् ।
तसर्थ, सरकारले लुम्बिनीलाई छुट्टै स्वायत्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढाई योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ । तर, सरकारसँग लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्न स्पष्ट नीति र योजनाको अभाव छ ।
कोषका सदस्य सचिव थापा अहिले लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य बाधक आर्थिक समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार गुरुयोजना सम्पन्न गर्न अझै ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रोफेसर टांगेले तयार गरेको गुरुयोजनामा पहिलो चरणमा नेपाल सरकारले र दोस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगसमेत लिएर पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ल्याई लुम्बिनीको विकास गर्नसमेत सरकार असफल भएको छ । लुम्बिनीको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय समिति विगत १७ वर्षदेखि निष्क्रिय छ । १५ मुलुकका प्रतिनिधि रहेको सो समितिलाई पुनः क्रियाशील गराउने प्रस्तावलाई पाँच वर्षअघि लुम्बिनीमा सम्पन्न दोस्रो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनले पारितसमेत गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो समिति सक्रिय बन्न सकेको छैन । सो समिति सक्रिय भई काम गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग आउन सक्ने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ पुरातत्वविद् वसन्त बिडारीको भनाइ छ ।
राज्यले लुम्बिनी गुरुयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम सम्पन्न गरेमा ‘हीरा खानी’को रूपमा रहेको लुम्बिनीबाट यस क्षेत्रले मात्रै नभई राज्यकै आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि राज्यले राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई पनि समावेश गर्न सक्यो भने लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा हुनसक्छ नत्र भने प्रोफेसर केन्जो टांगेले तयार पारेको लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न हुने कुरा गर्भमा नतुहिएला भन्न सकिँदैन ।
Karobar Daily
लुम्बिनी, २ जेठ
विश्व शान्तिको मुहान अर्थात् गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी गुरुयोजना १६ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र काम भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरे पनि लुम्बिनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम नभएको जस्तो देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत लुम्बिनीका विकासका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जापानका वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेलाई सन् १९७२ मा लुम्बिनीको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यसहितको गुरुयोजना तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
प्रोफेसर टांगेले ६ वर्ष लगाएर सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गरी बुझाएका थिए । जसअनुसार सन् १९८५ सम्म पहिलो चरण र १९९५ सम्म दोस्रो चरण गरी लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, विडम्बना लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासका लागि प्रोफेसर टांगेले तयार पारेको गुरुयोजना ३३ वर्ष पूरा हुँदा लुम्बिनीमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मायादेवी मन्दिर उत्खनन गरी त्यसको पुनर्निर्माण तथा अन्य केही फाटफुट कामबाहेक नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस्तो कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन ।
तर, लुम्बिनी विकास कोषका वर्तमान सदस्य सचिव राजेन्द्रबहादुर थापा आफूहरुले धेरै काम फत्र्ते गरेको दाबी गर्छन् । पवित्र उद्यान निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको, केन्द्रीय नहरको केही काम बाँकी रहेको र विहारहरु निर्माण गर्न सबैलाई प्लट दिइसकेको, अधिकांश भाग बारबन्धन भएको तथा १० लाख वृक्षारोपण अभियान सुरु भइसकेको थापाले जनाए ।
आफूले बनाएको गुरुयोजना सम्पन्न भएको चाहना राखेका प्रोफेसर टांगेको स्वर्गवास भएको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । १६ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम समयमै नसकिनुमा मुख्य दोषी राज्य देखिन्छ । राज्यकै कारण लुम्बिनीको विकासमा बाधा परिरहेको हो । सरकारद्वारा गठित लुम्बिनी विकास कोषमा गुरुयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक क्षमता भएको व्यक्ति सुरुदेखि नै नियुक्ति हुन नसक्दा लुम्बिनी गुरुयोजना अलपत्र जस्तै भएको हो ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बार परिवर्तन हुने सरकार र सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कोषमा नयाँ आउने अध्यक्ष तथा विभागीय मन्त्रीले आफ्ना निकटतम व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा प्रयोग गरी मुख्य पदहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटि नै लुम्बिनी गुरुयोजनाको मुख्य बाधक तथा कारकका रूपमा रहेको छ । लुम्बिनी, शान्ति तथा गुरुयोजनालाई नजिकबाट बुझेको मानिस नियुक्त नभई राज्य सञ्चालकका गोजीका मानिसलाई टीका लगाएर लुम्बिनी पठाउनु तथा आर्थिक अपारदर्शिता र अदूरदृष्टि भएका मानिसको आवागमन हुनु नै लुम्बिनीको विकासका बाधक हुन् ।
राजनीतिक नियुक्ति गर्दा एकाध क्षमतावान व्यक्ति परे तापनि विभागीय मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ कोषको पदाधिकारीमा पनि फेरबदल हुने गर्दा पूरै कार्यकाल काम गर्न नपाउने भएकाले पनि उनीहरु लुम्बिनीको विकासतर्फ उत्साहित हुन सक्दैनन् ।
तसर्थ, सरकारले लुम्बिनीलाई छुट्टै स्वायत्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढाई योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ । तर, सरकारसँग लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्न स्पष्ट नीति र योजनाको अभाव छ ।
कोषका सदस्य सचिव थापा अहिले लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य बाधक आर्थिक समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार गुरुयोजना सम्पन्न गर्न अझै ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रोफेसर टांगेले तयार गरेको गुरुयोजनामा पहिलो चरणमा नेपाल सरकारले र दोस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगसमेत लिएर पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ल्याई लुम्बिनीको विकास गर्नसमेत सरकार असफल भएको छ । लुम्बिनीको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय समिति विगत १७ वर्षदेखि निष्क्रिय छ । १५ मुलुकका प्रतिनिधि रहेको सो समितिलाई पुनः क्रियाशील गराउने प्रस्तावलाई पाँच वर्षअघि लुम्बिनीमा सम्पन्न दोस्रो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनले पारितसमेत गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो समिति सक्रिय बन्न सकेको छैन । सो समिति सक्रिय भई काम गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग आउन सक्ने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ पुरातत्वविद् वसन्त बिडारीको भनाइ छ ।
राज्यले लुम्बिनी गुरुयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम सम्पन्न गरेमा ‘हीरा खानी’को रूपमा रहेको लुम्बिनीबाट यस क्षेत्रले मात्रै नभई राज्यकै आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि राज्यले राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई पनि समावेश गर्न सक्यो भने लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा हुनसक्छ नत्र भने प्रोफेसर केन्जो टांगेले तयार पारेको लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न हुने कुरा गर्भमा नतुहिएला भन्न सकिँदैन ।
Karobar Daily

