वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाका निम्ति सेफ हाउस
१९ चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा गएर समस्यामा परेका महिला कामदारको सुरक्षाका लागि विभिन्न चार मुलुकमा संरक्षणगृह (सेफ हाउस) सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाका अनुसार महिला कामदारको सुरक्षाका लागि हाल साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस्, कुबेतमा सेफ हाउस सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
ती मुलुकमा महिला कामदारको सङ्ख्या पनि अन्य मुलुकको तुलनामा बढी भएको र उनीहरूले त्यहाँ काम गर्ने क्रममा विभिन्न हिंसा खेप्नु परेको कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले यहाँस्थित नेपाली दूतावाससँगको सहयोगमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सेफ हाउस सञ्चालन गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले सेफ हाउस सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा १२ लाख, साउदी अरब, कतार, कुबेतमा पाँच/पाँच लाख रूपियाँ सम्बन्धित दूतावासलाई पठाइसकेको पनि निर्देशक देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार संरक्षण गृह भएका देशमा संरक्षण लिएकाको सङ्ख्या कुबेतमा १२ जना, साउदी अरबमा आठजना, संयुक्त अरब इमिरेटस्मा १६ जना, कतारमा नौजना रहेका छन् । ती संरक्षण गृहमा आवश्यक परामर्श गराउञ्जेलसम्मका लागि अस्थायी रूपमा राखिने भएकाले उनीहरूको सङ्ख्या दैनिक थपघट हुने देवकोटाको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गई विभिन्न मानसिक, शारीरिक, यौनशोषणमा परेका महिलालाई विदेश र स्वदेशमा संरक्षण दिनका लागि एक करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले विदेशमा दुःख पाएर स्वदेश फर्किए पनि परिवारजनबाट समेत बेवास्ता गरिएका महिलालाई आवश्यक परामर्श दिनुका साथै उनीहरूलाई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर नहुँदासम्म संरक्षणका लागि पनि त्यही रकम खर्च गरिने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हालसम्म चारवटा मुलुकमा मात्र सेफ हाउस सञ्चालन गरिएको भए पनि आगामी वर्षदेखि आवश्यकता परेमा नेपाली महिलाका लागि श्रम स्वीकृत पाएका अन्य मुलुकमा पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यसैगरी बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा गएर अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किएका र मृत्यु भएका महिला कामदारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ५० लाख रूपियाँ विनियोजन गरिसकेको भए तापनि वैदेशिक रोजगार नियमवाली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको जनाएको छ । बोर्डका निर्देशक देवकोटाका अनुसार बोर्डले तत्काल वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि छात्रवृत्तिको कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
Source:onlinekhabar
ती मुलुकमा महिला कामदारको सङ्ख्या पनि अन्य मुलुकको तुलनामा बढी भएको र उनीहरूले त्यहाँ काम गर्ने क्रममा विभिन्न हिंसा खेप्नु परेको कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले यहाँस्थित नेपाली दूतावाससँगको सहयोगमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सेफ हाउस सञ्चालन गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले सेफ हाउस सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा १२ लाख, साउदी अरब, कतार, कुबेतमा पाँच/पाँच लाख रूपियाँ सम्बन्धित दूतावासलाई पठाइसकेको पनि निर्देशक देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार संरक्षण गृह भएका देशमा संरक्षण लिएकाको सङ्ख्या कुबेतमा १२ जना, साउदी अरबमा आठजना, संयुक्त अरब इमिरेटस्मा १६ जना, कतारमा नौजना रहेका छन् । ती संरक्षण गृहमा आवश्यक परामर्श गराउञ्जेलसम्मका लागि अस्थायी रूपमा राखिने भएकाले उनीहरूको सङ्ख्या दैनिक थपघट हुने देवकोटाको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गई विभिन्न मानसिक, शारीरिक, यौनशोषणमा परेका महिलालाई विदेश र स्वदेशमा संरक्षण दिनका लागि एक करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले विदेशमा दुःख पाएर स्वदेश फर्किए पनि परिवारजनबाट समेत बेवास्ता गरिएका महिलालाई आवश्यक परामर्श दिनुका साथै उनीहरूलाई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर नहुँदासम्म संरक्षणका लागि पनि त्यही रकम खर्च गरिने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हालसम्म चारवटा मुलुकमा मात्र सेफ हाउस सञ्चालन गरिएको भए पनि आगामी वर्षदेखि आवश्यकता परेमा नेपाली महिलाका लागि श्रम स्वीकृत पाएका अन्य मुलुकमा पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यसैगरी बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा गएर अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किएका र मृत्यु भएका महिला कामदारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ५० लाख रूपियाँ विनियोजन गरिसकेको भए तापनि वैदेशिक रोजगार नियमवाली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको जनाएको छ । बोर्डका निर्देशक देवकोटाका अनुसार बोर्डले तत्काल वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि छात्रवृत्तिको कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
Source:onlinekhabar