सेवा बन्द गर्न यूटीएललाई नेपाल दूरसञ्चारको पत्र
काठमाडौ, श्रावण १७ - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड -यूटीएल) लाई तत्काल सेवा बन्द गरी जानकारी गराउन पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि सञ्चार मन्त्रालय मार्फत बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि प्राधिकरणले सोझै यूटीएललाई पत्र काटेको हो । प्राधिकरणले अन्य दुरसंचार कम्पनीलाई पनि युटिएलसंगको अन्तरआवद्धता रद्ध गर्न पत्राचर गरेको छ । यसो गरे युटिएलमा अरु कम्पनीको फोन सम्पर्क हुदैन ।
'यूटीएललाई तत्काल सेवा बन्द गरेर जानकारी गराउन पत्राचार गरेका छौं,' प्राधिकरणमा प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने । प्राधिकरणको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०६७ चैत १० गते सुरुमा कबोल गरे अनुसार रोयल्टी नतिरेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । बन्दको निर्णय गरे पनि त्यो लागू नभएपछि पुसमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सञ्चारलाई पत्राचार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई बक्यौता उठाउन र गृह मन्त्रालयलाई बन्द गराउनका लागि पत्राचर गर्न भनेको थियो ।
तर सञ्चारले यसबारे कुनै पनि काम गरेन । 'मन्त्रालयले प्राधिकरणको निर्णय लागू गर्न कुनै पनि सहयोग नगरेपछि सोझै यूटीएललाई पत्र पठाइएको हो,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएकाले अब उसले सेवा बन्द गरेर जानकारी गराउनुपर्छ ।'
सुरुदेखि नियामक निकायका रूपमा केही सुविधा नदिएकाले बक्यौता तिर्न नसक्ने यूटीएलले बताएको छ । 'सर्त अनुसार प्राधिकरणले यूटीएललाई सुरुमा धेरै सुविधा समयमा दिएन,' यूटीएललका मदन सिंहले भने, 'यसले सुरुमा सेवा विस्तार गर्न सकिएन । जसले कमाइ भएन । अनि कसरी पैसा तिर्ने ।'
प्राधिकरणले अन्य कम्पनी समान व्यवहार यूटीएललाई नगर्दा सुरुदेखि नै बजार गुमाउनुपरेको उनले बताए । 'प्राधिकरणकै कारण हामी समस्यामा गएका हौं,' उनले भने, 'अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले राजीनामा दिने बेला यस्तो पत्र पठाउनु कत्तिको ठीक हो ।' उनले सेवा बन्द गर्ने वा बक्यौता बुझाउनेबारे केही बताएनन् ।
तर प्राधिकरणको पत्र अनुसार काम हुनेमा भने धेरैले शंका व्यक्ति गरेका छन् । 'यूटीएललाई राजस्व तिराउनुपर्छ भनेर लागेका प्राधिकरण अध्यक्षले नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ,' एक अधिकारीले भने, 'अब के होला हेर्न बाँकी छ ।'
यूटीएलले झन्डै १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले २०५९ असोज १७ गते आधारभूत सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । लाइसेन्स लिँदा सुरुमा वाषिर्क रूपमा रोयल्टी तिर्न कबोल गरेको रकम वा कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत जुन बढी हुन्छ त्यो तिर्ने सर्त थियो । तर यूटीएलले सुदेखि नै कम भए पनि वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम बुझाउँदै आएको छ ।
आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम बुझाइरहेको यूटीएललाई बक्यौता बुझाउनुपर्ने निर्णय गरी प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि यो विवाद बढेको हो । तर यूटीएलले सुरुदेखि नै बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएको थियो । पछि यो विषय सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पुनरावेदन समितिमा पुगेको थियो । समितिले पनि तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले तिर्ने समय तोकेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर विभिन्न कारण देखाउँदै नतिरेपछि प्राधिकरणले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बन्द गर्ने निर्णय भए पनि सेवा सञ्चालन गरिरहेको यूटीएलले गत महिनामा ९ करोड रुपैयाँ बुझाएर लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएको छ । असोज १७ गतेदेखि उसको आधारभूत सेवाको लाइसेन्स अवधि सकिँदै छ ।
यूटीएल बक्यौता रकम मिनाहाका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा तीव्र लबिङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सरकार र नियमनकै कारण कम्पनीले घाटा सहनुपरेकाले रोयल्टी बक्यौता नतिर्ने जिकिर उसको छ ।
समाचार कांतिपुर बाट
Posted by Butwalonline
on 6:49 AM. Filed under
