अर्को हप्तासम्म लडाकु र हतियार सेनाले बुझिसक्ने
काठमाडौं, चैत २३- सेना समायोजन विशेष समिति बैठकले चैतभित्र लडाकु रहेका सम्पूर्ण अस्थायी शिविर बन्द गरी हतियार सरकारलाई बुझाइसक्ने निर्णय गरेको छ। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत विशेष आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठक बसेर यसका लागि कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।सोमबारको बैठकमै यसबारे सैद्धान्तिक सहमति भए पनि माइन्युट लेख्ने बेलामा विवाद भएपछि बुधबार उनीहरूसमेत बसेका हुन्।
'विशेष समितिमा विशेष आमन्त्रित भएर हामी आफैं बस्यौं, अहिले माइन्युट सकिएपछि निस्केको,' एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने। उनले ३० गतेसम्म समायोजन र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने भन्ने शुक्रबारको निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताए। उनले भने, 'दर्जा र तालिम अवधिसँग सम्बन्धित विषय चैत २६ गते टुंग्याउँछौं।' करिब साढे ४ घन्टा शीर्षनेताले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगातार छलफल गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निस्केको हो। त्यसअघि एमाले संसदीय दल कार्यालयमा कांग्रेस-एमालेबीच ३ बजेदेखि एक घन्टा छलफल भएको थियो। एमालेसँग बैठक गर्नुअघि माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग कांग्रेस महामन्त्री सिटौला र विशेष समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालले उनको निवासमा छुट्टै अनौपचारिक छलफल गरेका थिए।
बैठकमा आमन्त्रित एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले माओवादी लडाकुका कमान्डर काठमाडौंमा रहेका हुँदा समितिले दुई दिनपछिदेखि काम थाल्ने तयारी गरेको बताए। उनका अनुसार बैठकमा 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा टुंगो गर्न फेरि बैठक बस्ने' निर्णय भएको छ। त्यसबारे छलफल गर्न २६ गते तीन दलको बैठक बस्ने छ।
'संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा पनि ३० गतेसम्म छलफल गरेर साझा धारणामा पुग्ने सहमति भएको छ,' नेपालले सञ्चारकर्मीसँग भने। उनले यी सबै विषय प्याकेजमै टुंग्याउने सहमति भने नभएको प्रष्ट पारे।
कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले दर्जा निर्धारण सातबुँदे सहमति अनुरूप गर्ने पुनः सहमति भएको जानकारी दिंदै भने, 'महानिर्देशनालयको गठनबारे सेनासँग छलफल गर्नुपर्छ।' उनका अनुसार समायोजन हुने लडाकु पाँच हजार हाराहारी हुनेछन्।
माओवादीका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार चैत २४ देखि ३० गतेसम्म काम गरी शिविर खाली गर्ने कार्यतालिका पारित भएको हो। 'सात समायोजन केन्द्रमा २४ गते टोली पुग्छन्, २५ गते तयारी गर्छन्, २६ मा प्रारम्भिक काम हुन्छ, २७ देखि पुनर्वर्गीकरण सुरु हुन्छ,' उनले भने।
समायोजन र तालिमका लागि सात ठाउँमा केन्द्र राख्ने टुंगो भएको छ। आवश्यक परे सेनाले बढाउन सक्ने निर्णयमा उल्लेख छ। इटहरी, सिन्धुली, दाङ, बुटवल, भरतपुर, सुर्खेत र कैलालीमा केन्द्र तोकिनेछ।
यसअघि पुनर्वर्गीकरण गर्दा ९ हजार ७ सय ५ ले समायोजन रोजेकाले त्यसलाई ६ हजार ५ सयमा झार्न पुनः वर्गीकरण गर्न लागिएको हो। पुनर्वर्गीकरणमा स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेलाई रकमसहित घर फर्काउने र समायोजन रोज्नेलाई सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको छ। चैत ३० गतेसम्म पुनर्वर्गीकरण सक्ने, हतियार र लडाकु सेनाको जिम्मा लगाइसक्ने गरी काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो।
शिविर खालि गर्ने गरी काम अघि बढाउने निर्णय भए पनि त्यसबारेका प्रमुख असहमति बाँकी नै छन्। छनोट समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति पहिल्यैदेखिको हो तर कसको, कसरी, कुन रूपमा बनाउने भन्ने अर्को बैठकको एजेन्डाका रूपमा राखेको पुनले जानकारी दिए।
समायोजन रोज्ने लडाकुले सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिमा लचकता अपनाइने उल्लेख छ। लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइने सातबुँदेमै उल्लेख छ।
समायोजनमा जाने लडाकुले गर्नुपर्ने तालिमबारे पनि सहमति भएन। 'समायोजन हो, भर्ना होइन,' पुनले भने, 'भर्नाका रूपमा जाँदैन, ब्रिजकोर्सका रूपमा हुँदा अवधि केही कम हुन्छ।' कति महिना हुन्छ भनेर ठ्याक्कै टुंगो गर्न नसकेको उनले बताए। सचिवालयको मस्यौदामा अधिकृतका लागि ७ महिना र जवानले पाँच महिना तालिम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
महानिर्देशनालय गठन, तालिम अवधि, छनोट समिति लगायत विषयमा २६ गते बसेर तय गर्ने निर्णय भएको एमालेका भीम रावलले बताए। उनले कर्मचारीहरू फिल्डमा पुगेर तयारी गर्दासम्म बाँकी विषयमा निर्णय हुने बताए।
कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले पहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताए। उनले भने, 'स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई फेरि अवसर दिने भन्ने निर्णय पहिल्यै भएको थियो, समायोजन प्रक्रिया र शिविर सरकार मातहत आउने भन्ने पहिल्यै निर्णय भयो।' बुधबार बैठकमा सौहार्दता बढेकाले ३० गतेअघि गर्ने भनिएका निर्णय कार्यान्वयन हुने आशा बढेको बताए।
अघिल्ला बैठकका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएका आरोपप्रत्यारोपबारे सरकारले गल्ती स्वीकारेको पुनले जानकारी दिए।
बैठकमा आमन्त्रित एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले माओवादी लडाकुका कमान्डर काठमाडौंमा रहेका हुँदा समितिले दुई दिनपछिदेखि काम थाल्ने तयारी गरेको बताए। उनका अनुसार बैठकमा 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा टुंगो गर्न फेरि बैठक बस्ने' निर्णय भएको छ। त्यसबारे छलफल गर्न २६ गते तीन दलको बैठक बस्ने छ।
'संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा पनि ३० गतेसम्म छलफल गरेर साझा धारणामा पुग्ने सहमति भएको छ,' नेपालले सञ्चारकर्मीसँग भने। उनले यी सबै विषय प्याकेजमै टुंग्याउने सहमति भने नभएको प्रष्ट पारे।
कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले दर्जा निर्धारण सातबुँदे सहमति अनुरूप गर्ने पुनः सहमति भएको जानकारी दिंदै भने, 'महानिर्देशनालयको गठनबारे सेनासँग छलफल गर्नुपर्छ।' उनका अनुसार समायोजन हुने लडाकु पाँच हजार हाराहारी हुनेछन्।
माओवादीका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार चैत २४ देखि ३० गतेसम्म काम गरी शिविर खाली गर्ने कार्यतालिका पारित भएको हो। 'सात समायोजन केन्द्रमा २४ गते टोली पुग्छन्, २५ गते तयारी गर्छन्, २६ मा प्रारम्भिक काम हुन्छ, २७ देखि पुनर्वर्गीकरण सुरु हुन्छ,' उनले भने।
समायोजन र तालिमका लागि सात ठाउँमा केन्द्र राख्ने टुंगो भएको छ। आवश्यक परे सेनाले बढाउन सक्ने निर्णयमा उल्लेख छ। इटहरी, सिन्धुली, दाङ, बुटवल, भरतपुर, सुर्खेत र कैलालीमा केन्द्र तोकिनेछ।
यसअघि पुनर्वर्गीकरण गर्दा ९ हजार ७ सय ५ ले समायोजन रोजेकाले त्यसलाई ६ हजार ५ सयमा झार्न पुनः वर्गीकरण गर्न लागिएको हो। पुनर्वर्गीकरणमा स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेलाई रकमसहित घर फर्काउने र समायोजन रोज्नेलाई सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको छ। चैत ३० गतेसम्म पुनर्वर्गीकरण सक्ने, हतियार र लडाकु सेनाको जिम्मा लगाइसक्ने गरी काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो।
शिविर खालि गर्ने गरी काम अघि बढाउने निर्णय भए पनि त्यसबारेका प्रमुख असहमति बाँकी नै छन्। छनोट समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति पहिल्यैदेखिको हो तर कसको, कसरी, कुन रूपमा बनाउने भन्ने अर्को बैठकको एजेन्डाका रूपमा राखेको पुनले जानकारी दिए।
समायोजन रोज्ने लडाकुले सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिमा लचकता अपनाइने उल्लेख छ। लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइने सातबुँदेमै उल्लेख छ।
समायोजनमा जाने लडाकुले गर्नुपर्ने तालिमबारे पनि सहमति भएन। 'समायोजन हो, भर्ना होइन,' पुनले भने, 'भर्नाका रूपमा जाँदैन, ब्रिजकोर्सका रूपमा हुँदा अवधि केही कम हुन्छ।' कति महिना हुन्छ भनेर ठ्याक्कै टुंगो गर्न नसकेको उनले बताए। सचिवालयको मस्यौदामा अधिकृतका लागि ७ महिना र जवानले पाँच महिना तालिम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
महानिर्देशनालय गठन, तालिम अवधि, छनोट समिति लगायत विषयमा २६ गते बसेर तय गर्ने निर्णय भएको एमालेका भीम रावलले बताए। उनले कर्मचारीहरू फिल्डमा पुगेर तयारी गर्दासम्म बाँकी विषयमा निर्णय हुने बताए।
कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले पहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताए। उनले भने, 'स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई फेरि अवसर दिने भन्ने निर्णय पहिल्यै भएको थियो, समायोजन प्रक्रिया र शिविर सरकार मातहत आउने भन्ने पहिल्यै निर्णय भयो।' बुधबार बैठकमा सौहार्दता बढेकाले ३० गतेअघि गर्ने भनिएका निर्णय कार्यान्वयन हुने आशा बढेको बताए।
अघिल्ला बैठकका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएका आरोपप्रत्यारोपबारे सरकारले गल्ती स्वीकारेको पुनले जानकारी दिए।
स्रोत :नागरिक न्यूज
Posted by Butwalonline
on 8:05 AM. Filed under
