नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मन्चद्वारा आजदेखि शैक्षिक हडताल
काठमाडौं, फागुन २८ -नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मन्चले आइतबारदेखि देशभरि अनिश्चितकालीन 'शैक्षिक आमहडताल' गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत 'आमहडताल' घोषणा गरेका हुन्।
शिक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार यसबाट देशभरिका विद्यालय स्तरमा अध्ययनरत ७८ लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेछ।
युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले चार महिनादेखि ४७ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर अवरोधात्मक आन्दोलन गर्नु परेको बताए। 'आन्दोलन परिणाममुखी बनाउन हामी वार्षिक परीक्षामात्र होइन, एसएलसीसमेत अवरोध गर्छौं,' उनले भने, 'हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई चार महिनादेखि चेतावनी दिँदै आएका थियौं, सुनेन, त्यही भएर परीक्षा अवरोधको कार्यक्रम तय गर्यौं।'
आमहडतालले आइतबार नै सुरू गर्नेगरी तय गरिएको कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षासमेत अबरुद्ध भएको छ।
आफैंले पढाएका विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा र पढाइ अबरुद्ध हुने गरी शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नुलाई अभिभावकहरूले गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा मानेका छन्।
'शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको शिक्षा ऐनमा पुराना १३ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरेर समाहित गर्ने सम्झौताको सम्बोधन र १० वर्षे द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका शिक्षकका लागि व्यवस्था छैन,' जोशीले भने। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूसँग छलफल र सल्लाहै नगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेकामा युनियनको आपत्ति रहेको उनले बताए। सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आमहडताल जारी हुने उनले बताए।
स्रोत :नागरिक
शिक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार यसबाट देशभरिका विद्यालय स्तरमा अध्ययनरत ७८ लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेछ।
युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले चार महिनादेखि ४७ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर अवरोधात्मक आन्दोलन गर्नु परेको बताए। 'आन्दोलन परिणाममुखी बनाउन हामी वार्षिक परीक्षामात्र होइन, एसएलसीसमेत अवरोध गर्छौं,' उनले भने, 'हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई चार महिनादेखि चेतावनी दिँदै आएका थियौं, सुनेन, त्यही भएर परीक्षा अवरोधको कार्यक्रम तय गर्यौं।'
आफैंले पढाएका विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा र पढाइ अबरुद्ध हुने गरी शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नुलाई अभिभावकहरूले गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा मानेका छन्।
'शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको शिक्षा ऐनमा पुराना १३ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरेर समाहित गर्ने सम्झौताको सम्बोधन र १० वर्षे द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका शिक्षकका लागि व्यवस्था छैन,' जोशीले भने। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूसँग छलफल र सल्लाहै नगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेकामा युनियनको आपत्ति रहेको उनले बताए। सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आमहडताल जारी हुने उनले बताए।
स्रोत :नागरिक
Posted by Butwalonline
on 5:05 AM. Filed under
