५ जनाबाट १ अर्ब १४ करोड असुल्ने फैसला
काठमाडौ, फाल्गुन २ ( विशेष अदालतले सुडान घोटालाको फैसला गर्दै ठेकेदार र पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूसहित पाँच अभियुक्तलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । उनीहरूबाट बिगो र जरिवाना गरी १ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ असुलिने भएको छ । बाँकी ३१ प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ ।
विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले बेलायतस्थित एस्योर्ड रिस्क कम्पनीका मालिक माइकल राइडरलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना गरी ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र २ वर्ष जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ । उनका नेपालस्थित स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीलाई भने बिगो र जरिवाना गरी २८ करोड ४० लाख रुपैयाँका साथै १ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ ।
पूर्वप्रहरी प्रमुख राणालाई १७ करोड ६ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ । ुओमविक्रम राणाले प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा आदेश निर्देशन दिई नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी र प्रहरी कल्याण कोषलाई हानिरनोक्सानी, नेपाल एफपीयू सुडान र समग्रमा नेपाल राज्यकै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बदनामी हुने र ठेकेदारलाई फाइदा पुर्याउने गरी काम गरेको देखिन आयोु फैसलामा भनिएको छ ।
पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४५ लाख जरिवाना र २ वर्ष जेल हुने विशेषको फैसला छ । उनले राणाको गल्ती सच्याउने मौका हुँदाहुँदै केही नगरी उल्टै सम्झौतालाई निरन्तरता दिएकाले विशेषले दोषी ठहर गरेको छ ।
ुठेकेदारउपर कानुनी कारबाही गर्नरगराउन यिनलाई पूर्णरूपमा मौका थियो,ु गुरुङका सम्बन्धमा फैसलामा भनिएको छ, ुजुन मौकाको प्रयोग यी प्रतिवादीबाट हुन सकेको पाइँदैन ।ु
निलम्बित प्रहरी प्रमुख रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख जरिवाना र दुई वर्ष जेल सजाय हुने फैसला भएको छ । गुरुङपछि प्रहरी प्रमुख भएका चन्दले कामै नलाग्ने एपीसी किनिएको जानकारी पाउँदापाउँदै ठेकेदारलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेका थिए । ुठेक्का सम्झौताबमोजिम एपीसी सञ्चालन गराउन लगाउने र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने र भुक्तानी कार्य रोक्नेतर्फ यी प्रतिवादी रमेश चन्द ठकरी चुक्नु भएको देखियो,ु उनलाई सजाय गर्नुपर्नाको कारणमा भनिएको छ ।
उनीहरू तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अनुसार १ वर्ष कैद र दफा २४ अनुसार थप एक वर्ष कैद सजाय भएको हो । दफा २४ मा सार्वजनिक पदमा भएकाले भ्रष्टाचार गरे थप कैद हुने प्रावधान छ । बाँकी प्रहरीलाई सजाय गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको विशेषले फैसला गरेको छ ।
ुयी प्रतिवादीहरू विभिन्न काममा संलग्न भए तापनि योरयो प्रतिवादीले योरयो काम यसरी गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने प्रस्ट अभियोग नरहेको तथा प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशमा ठेक्कापट्टासम्बन्धी सबै काम गरेरगराएको देखिन आएको छ,ु फैसलामा भनिएको छ, ुआईजीपीकै विशेष चाखमा भइरहेको काममा तलका अधिकृतले बोल्ने कुरा पनि आएन र बोलेको कुरा पनि सुनिने भएन ।ु
ुअतः यस्तो अवस्थामा संस्थागत र पदीय हिसाबमा विभिन्न कामकारबाहीको प्रक्रियामा र बैठकमा उपस्थितसम्म भइसकेको कामकारबाहीलाई अनुमोदन समर्थन गरेको आधारमा यी प्रतिवादीहरूको यो भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर र संगीन कसुरमा निणरयक भूमिका र संलग्नता रहेको भनी कसुरदार ठहराउनु न्यायको रोहमा उचित नदेखिएकाले सबै यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,ु फैसलामा उल्लेख छ ।
विशेषको फैसलाले आफूहरू सन्तुष्ट भएको सफाइ पाएका प्रहरीहरूले बताए । फैसला सुन्न उनीहरू दिनभर विशेष अदालतमा बसेका थिए । झन्डै ८ घन्टा कुरेपछि बेलुका ६ बजे विशेषले फैसला सुनाएको थियो । सफाइ पाएका प्रहरी अधिकारीहरूले तत्काल एकअर्कालाई अंकमाल गरी खुसी र बधाई साटासाट गरेका थिए । ुआठ महिना सात दिनको यातनापछि अहिले खुसीको सास फेर्दैछु,ु निलम्बित एसपी पीताम्बर अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ुयो देशमा न्याय मरिसकेको रहेनछ ।ु
अर्का निलम्बित एआईजी मदन खड्काले विशेषको फैसला ुसही र सटीकु भएको बताए । ुहिजो म के हुने भन्ने डरले सुत्न सकिरहेको थिइनँ,ु फैसला सुन्नेबित्तिकै उनले भने, ुआज राति खुसीले सुत्न गाह्रो पर्लाजस्तो छ ।ु दोषी ठहर भएका भारती, राणा र चन्द भने अदालत आएका थिएनन् । गुरुङचाहिँ दिउँसोसम्म विशेषमै भए पनि फैसला आउने बेलामा हिँडेका थिए । बेलायती ठेकेदार माइकलले म्याद तामेली नै गरेका थिएनन् । उनलाई अदालतले प्रमाण र सबुदका आधारमा दोषी ठहर गरेको हो । फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई बेलायतमा पत्राचार गरिनेछ ।
रकम र प्रतिवादीको संख्या दुवैका हिसाबले विशेष अदालत गठन भएयता यो हालसम्मै ठूलो मुद्दा हो । यसको फैसला गर्न विशेषलाई आठ महिना सात दिन लागेको थियो । ुविशेष अदालतले एकदमै छिटो र सही फैसला गर्दियो,ु मुद्दामा सबैभन्दा पहिले बयान दिन आएका डीएसपी दिनेश केसीले भने, ुहामी अदालतप्रति एकदमै आभारी छौं ।ु
अख्तियारले पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू राणा, गुरुङ र ठकुरीसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार राइडर र भारतीविरुद्ध गत जेठ २४ मा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको तामेली हुनै दुई महिना लागेको थियो । थुनछेक बहसमा विशेषले कसुरको प्रकृति हेरी १५ करोडसम्म धरौटी तिर्ने आदेश दिएको थियो ।
स्रोतः कान्तिपुर
Posted by Journalist Mukti
on 10:18 AM. Filed under
