प्रधानमन्त्रीद्धारा आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक
प्रधानमन्त्रीका १४ ठूला योजना
नारायण सापकोटा, काठमाडौं, माघ १३- पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले केही आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना' घोषणा गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'चालु वर्षको बजेटभित्रै रहेर आर्थिक विकासलाई नयाँ बाटो दिन कार्ययोजना ल्याएको' बताएका छन्। मन्त्रालयहरूलाई विकास निर्माणमा झक्झक्याउनु पनि उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना :
- काठमाडौं-तराई मधेस दु्रतमार्ग
- मध्यपहाडी लोकमार्ग
- निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
- भैरहवा र पोखरा विमानस्थल
- बुढीगण्डकी जलविद्युत
- पश्चिम सेती जलविद्यु्त
- तामाकोशी जलविद्युत
- पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग
- हुलाकी राजमार्ग
- मेलम्ची खानेपानी
- उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग
- सिक्टा सिँचाइ
- रानी जमरा सिँचाइ
- बबई सिँचाइ
तत्कालीन कार्ययोजना भनिए पनि यो 'संक्षिप्त बजेट' जस्तो छ। अर्थतन्त्र र जीविकाका तत्कालीन समस्या सुल्झाउने ठोस कार्यक्रम सट्टा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रका छरिएका कार्यक्रमहरू प्रशस्तै छन्। चालु वर्षको बजेटको परिधिभित्रै रहेर घोषणा गरिएका यस्ता दर्जनौं कार्यक्रम बाँकी अवधिमा कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव नहुने, बन्द-हड्ताल गर्न नपाउने र कर्मचारी अभाव गर्न नपाइने घोषणा गरिएको छ।
सडक
काठमाडौं-तराई मधेस दु्रतमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य चालु वर्षमै सक्ने उद्देश्य लिइएको छ। यसमा सेनाले ९.८ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोलिसकेको छ। वर्षभरिमा २३.५ किलोमिटर खोल्ने लक्ष्य लिएको छ।
मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम पनि यही वर्ष सक्नेगरी प्राथमिकता दिइएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको हो। पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको कुल लम्बाइ १ हजार ७ सय ६५ किलोमिटर छ। यसमध्ये १ हजार किमी चालु अवस्थामा छ भने बाँकी ७ सय ६५ किमी नयाँ निर्माण हुनेछ।
यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट पूर्वी र पश्चिम गरी दुई खण्डमा विभाजित गरिएको हो। पूर्वीमा ३ सय किमी र पश्चिममा ४ सय किमी नयाँ सडक निर्माण गर्ने योजना छ। यो वर्ष १ सय १६ किमी ट्र्याक खोल्ने, ५५ किमी ग्राभेल गर्ने र ७० किमी कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि १ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ। पुससम्म २६ किमी ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ। अहिलेसम्म ३२ करोड खर्च भइसकेको छ। यो खर्च लक्ष्यको १८ प्रतिशत हो।
विमानस्थल
भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा विकसित गर्ने काम चालु वर्षमै सक्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ। भैरहवामा धावनमार्ग विस्तार, नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण, अन्य पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको छ।
पोखरामा नयाँ क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण तीन दशकअघि भइसकेको हो। यो विमानस्थल निर्माणमा चीनले आर्थिक सहयोग गर्न चासो देखाएको छ। धावनमार्गको लम्बाइ २ हजार ५ सय मिटर बनाउने योजना छ।
निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न विशेष पहल गर्ने प्रतिवद्धता कार्ययोजनामा छ। यो विमानस्थल निर्माण गर्न दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनीले चासो देखाएको छ। यसले चैतमा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उसले सन् २०१५ सम्म पहिलो धाउनमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ। कम्पनीलाई सरकारले जिम्मेवारी दिइसकेको छैन। यसमा ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने कम्पनीको योजना छ, जसअनुसार दुई छुट्टै धावनमार्ग र एयरपोर्ट सिटी निर्माण हुनेछ। यो विमानस्थलले वार्षिक ६ करोड यात्रु र चार लाख जहाज उडान-अवतरण सहित ६ लाख टन व्यवस्था गर्न सक्नेछ। २१ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ। यसलाई दक्षिण एसियाकै 'हब' विमानस्थल बनाउने योजना छ।
जलविद्युत
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र आगामी ६ महिनाभित्र सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने कार्ययोजनामा छ।
बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो। यसले ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न यो वर्ष सरकारले बजेट छुट्ट्याएको छ। विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न आह्वान गरेको बोलपत्र अध्ययन गरिरहेको छ।
सेती तनहुँमा बन्ने मध्यमस्तरको जलाशययुक्त आयोजना हो।
तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिई तोकिएको समयमै सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। दोलखामा बन्न लागेको ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजना २०७१ सम्म निर्माण गरिसक्ने योजना छ। यसका लागि पुँजीको जोहो भइसकेको छ। आयोजनाको लागत ३५ अर्ब २९ करोड रहने अनुमान छ। यसको निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्यो।
रेलमार्ग
सरकारले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। दुई/तीन खण्ड बनाएर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने योजना छ। एक खण्डको अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन कोरियनले जिम्मा लिएको छ। यसमा ३३ करोड बजेट तोकिएको छ। प्रतिकिलोमिटर ३० लाख लागत पर्ने अध्ययनकर्ताको अनुमान छ। तीन खण्डकै अध्ययन गर्न डेढ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ। विद्युतीय रेलमार्ग कम्तीमा ११ सय किलोमिटर हुने अनुमान छ।
हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा तीव्रता ल्याउने कार्ययोजनामा छ। यसको पहिलो खण्ड भारतीय सहयोगमा सुरु हुँदै छ। हुलाकी राजमार्ग करिब १७ सय किलोमिटरको छ। यो मार्गको बीचमा डेढ सय पुल सरकारले बनाउनुपर्नेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र भारतको सीमा बीचबाट भारतीय सहयोगमा बाटो बन्नेछ। यो मार्ग झापादेखि महेन्द्रनगरसम्म पुग्नेछ।
लोकमार्ग
कोशी, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रका उत्तर दक्षिण लोकमार्गमा ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ। बाटोको रेखांकन भइसकेको छ। ठाउँठाउँमा काम भइरहेका छन्। धरान-धनकुटा कोशी राजमार्ग चालु छ। हिल्सा-सिमिकोटमा ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको छ। सिमिकोट-लिमिलाप्चा ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको छ।
मेलम्ची खानेपानी
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट सुरु भएको हो। आव २०७०/७१ मा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने योजना छ। मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौं जिल्लाको सुन्दरीजलसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट ल्याउने लक्ष्य छ। सुन्दरीजलमा निर्माण हुने पानी प्रशोधन केन्द्रमार्फत् काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना छ। आयोजनाको सुरुङ निर्माण चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ। सुरुङ निर्माणमा हालसम्म ३.२१९ किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ। यो लक्ष्यको ११.६९ प्रतिशत हो। पुससम्म १.०४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि पूर्व योग्यताको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। आयोजनाका लागि यो आर्थिक वर्ष २ अर्ब ४६ करोड ६० लाख ८० हजार विनियोजन भएको छ। पुससम्म २९ करोड १७ लाख ७२ हजार खर्च भएको छ। यो खर्च वार्षिक लक्ष्यको ११.८३ प्रतिशत हो।
सिँचाइ
सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई तीन वर्षभित्र सक्नेगरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने कार्ययोजनामा छ। रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता दिने र बबई सिँचाइ आयोजनाको साइफन निर्माण यो वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
रानी जमराको इन्टेक निर्माणका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता भई काम सुरु भएको छ। आयोजनाका लागि ७८ करोड ५९ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा पुससम्म ४ करोड ७६ लाख ३ हजार खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ६.०५ प्रतिशत हो।
बबई आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत पूर्वी प्रणालीबाट बर्दिया जिल्लाको १३ हजार २ सय ४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ। दोस्रो चरणमा पूर्वी प्रणालीको बाँकी ५ हजार ७ सय ६० र पश्चिम प्रणालीको २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ। यो आयोजनाको लागि २९ करोड ८५ लाख रकम विनियोजन भएकोमा पुससम्म ६ करोड १३ लाख ६८ हजार खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत हो।
यस्ता प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेक अरू कार्यक्रम ६ महिनामा कार्यान्वयन हुन कठिन छन्। कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए।
'यो वर्षभित्र एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुनेछ,' उनले भने।
सन् २०१३ लाई कृषि वर्ष मनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। अपार्टमेन्ट होटल, उपत्यकाबाहिर निर्माण हुने होटल र केबुल कारलाई कर छुट दिएर लगानी बढाउने प्रयत्न गरिएको छ।
उत्पादन र रोजगारमूलक उद्योगलाई कर छुटको घोषणा गरिएको छ। दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई सम्मान गर्ने कार्ययोजनामा छ। लगानी वर्षमा एक अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारको लगानीमा २० परियोजना सञ्चालन गर्ने र लगानी वर्षमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने कार्ययोजनामा छ।
पूर्वाधार निर्माण लगायतमा यो वर्ष १ लाखलाई रोजगार सिर्जना गर्ने योजना छ। शिक्षक र निजामति सहित ४० हजारको पदपूर्ति गरी रोजगारी दिने बताइएको छ।
नयाँ नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रपतिदेखि सबैसँग एक दिनको पारिश्रमिक संकलन गरी ६ अर्बको कोष बनाएर विद्युत आयोजनामा लगानी गरिने छ। गैरआवासीय नेपाली प्रत्येकसँग १० अमेरिकी डलर सहयोगको आग्रह गरिने कार्ययोजनामा छ।
प्रसारण लाइनका लागि अलग्ग कम्पनी गठन गर्ने, दुई वर्षभित्र काठमाडौं-नौबिसे वैकल्पिक मार्ग तयार पार्ने बचन पनि सरकारले दिएको छ।
नारायण सापकोटा, काठमाडौं, माघ १३- पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले केही आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना' घोषणा गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'चालु वर्षको बजेटभित्रै रहेर आर्थिक विकासलाई नयाँ बाटो दिन कार्ययोजना ल्याएको' बताएका छन्। मन्त्रालयहरूलाई विकास निर्माणमा झक्झक्याउनु पनि उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना :
- काठमाडौं-तराई मधेस दु्रतमार्ग
- मध्यपहाडी लोकमार्ग
- निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
- भैरहवा र पोखरा विमानस्थल
- बुढीगण्डकी जलविद्युत
- पश्चिम सेती जलविद्यु्त
- तामाकोशी जलविद्युत
- पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग
- हुलाकी राजमार्ग
- मेलम्ची खानेपानी
- उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग
- सिक्टा सिँचाइ
- रानी जमरा सिँचाइ
- बबई सिँचाइ
तत्कालीन कार्ययोजना भनिए पनि यो 'संक्षिप्त बजेट' जस्तो छ। अर्थतन्त्र र जीविकाका तत्कालीन समस्या सुल्झाउने ठोस कार्यक्रम सट्टा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रका छरिएका कार्यक्रमहरू प्रशस्तै छन्। चालु वर्षको बजेटको परिधिभित्रै रहेर घोषणा गरिएका यस्ता दर्जनौं कार्यक्रम बाँकी अवधिमा कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव नहुने, बन्द-हड्ताल गर्न नपाउने र कर्मचारी अभाव गर्न नपाइने घोषणा गरिएको छ।
सडक
काठमाडौं-तराई मधेस दु्रतमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य चालु वर्षमै सक्ने उद्देश्य लिइएको छ। यसमा सेनाले ९.८ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोलिसकेको छ। वर्षभरिमा २३.५ किलोमिटर खोल्ने लक्ष्य लिएको छ।
मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम पनि यही वर्ष सक्नेगरी प्राथमिकता दिइएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको हो। पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको कुल लम्बाइ १ हजार ७ सय ६५ किलोमिटर छ। यसमध्ये १ हजार किमी चालु अवस्थामा छ भने बाँकी ७ सय ६५ किमी नयाँ निर्माण हुनेछ।
यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट पूर्वी र पश्चिम गरी दुई खण्डमा विभाजित गरिएको हो। पूर्वीमा ३ सय किमी र पश्चिममा ४ सय किमी नयाँ सडक निर्माण गर्ने योजना छ। यो वर्ष १ सय १६ किमी ट्र्याक खोल्ने, ५५ किमी ग्राभेल गर्ने र ७० किमी कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि १ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ। पुससम्म २६ किमी ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ। अहिलेसम्म ३२ करोड खर्च भइसकेको छ। यो खर्च लक्ष्यको १८ प्रतिशत हो।
विमानस्थल
भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा विकसित गर्ने काम चालु वर्षमै सक्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ। भैरहवामा धावनमार्ग विस्तार, नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण, अन्य पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको छ।
पोखरामा नयाँ क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण तीन दशकअघि भइसकेको हो। यो विमानस्थल निर्माणमा चीनले आर्थिक सहयोग गर्न चासो देखाएको छ। धावनमार्गको लम्बाइ २ हजार ५ सय मिटर बनाउने योजना छ।
निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न विशेष पहल गर्ने प्रतिवद्धता कार्ययोजनामा छ। यो विमानस्थल निर्माण गर्न दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनीले चासो देखाएको छ। यसले चैतमा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उसले सन् २०१५ सम्म पहिलो धाउनमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ। कम्पनीलाई सरकारले जिम्मेवारी दिइसकेको छैन। यसमा ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने कम्पनीको योजना छ, जसअनुसार दुई छुट्टै धावनमार्ग र एयरपोर्ट सिटी निर्माण हुनेछ। यो विमानस्थलले वार्षिक ६ करोड यात्रु र चार लाख जहाज उडान-अवतरण सहित ६ लाख टन व्यवस्था गर्न सक्नेछ। २१ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ। यसलाई दक्षिण एसियाकै 'हब' विमानस्थल बनाउने योजना छ।
जलविद्युत
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र आगामी ६ महिनाभित्र सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने कार्ययोजनामा छ।
बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो। यसले ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न यो वर्ष सरकारले बजेट छुट्ट्याएको छ। विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न आह्वान गरेको बोलपत्र अध्ययन गरिरहेको छ।
सेती तनहुँमा बन्ने मध्यमस्तरको जलाशययुक्त आयोजना हो।
तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिई तोकिएको समयमै सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। दोलखामा बन्न लागेको ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजना २०७१ सम्म निर्माण गरिसक्ने योजना छ। यसका लागि पुँजीको जोहो भइसकेको छ। आयोजनाको लागत ३५ अर्ब २९ करोड रहने अनुमान छ। यसको निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्यो।
रेलमार्ग
सरकारले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। दुई/तीन खण्ड बनाएर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने योजना छ। एक खण्डको अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन कोरियनले जिम्मा लिएको छ। यसमा ३३ करोड बजेट तोकिएको छ। प्रतिकिलोमिटर ३० लाख लागत पर्ने अध्ययनकर्ताको अनुमान छ। तीन खण्डकै अध्ययन गर्न डेढ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ। विद्युतीय रेलमार्ग कम्तीमा ११ सय किलोमिटर हुने अनुमान छ।
हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा तीव्रता ल्याउने कार्ययोजनामा छ। यसको पहिलो खण्ड भारतीय सहयोगमा सुरु हुँदै छ। हुलाकी राजमार्ग करिब १७ सय किलोमिटरको छ। यो मार्गको बीचमा डेढ सय पुल सरकारले बनाउनुपर्नेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र भारतको सीमा बीचबाट भारतीय सहयोगमा बाटो बन्नेछ। यो मार्ग झापादेखि महेन्द्रनगरसम्म पुग्नेछ।
लोकमार्ग
कोशी, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रका उत्तर दक्षिण लोकमार्गमा ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ। बाटोको रेखांकन भइसकेको छ। ठाउँठाउँमा काम भइरहेका छन्। धरान-धनकुटा कोशी राजमार्ग चालु छ। हिल्सा-सिमिकोटमा ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको छ। सिमिकोट-लिमिलाप्चा ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको छ।
मेलम्ची खानेपानी
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट सुरु भएको हो। आव २०७०/७१ मा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने योजना छ। मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौं जिल्लाको सुन्दरीजलसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट ल्याउने लक्ष्य छ। सुन्दरीजलमा निर्माण हुने पानी प्रशोधन केन्द्रमार्फत् काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना छ। आयोजनाको सुरुङ निर्माण चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ। सुरुङ निर्माणमा हालसम्म ३.२१९ किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ। यो लक्ष्यको ११.६९ प्रतिशत हो। पुससम्म १.०४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि पूर्व योग्यताको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। आयोजनाका लागि यो आर्थिक वर्ष २ अर्ब ४६ करोड ६० लाख ८० हजार विनियोजन भएको छ। पुससम्म २९ करोड १७ लाख ७२ हजार खर्च भएको छ। यो खर्च वार्षिक लक्ष्यको ११.८३ प्रतिशत हो।
सिँचाइ
सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई तीन वर्षभित्र सक्नेगरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने कार्ययोजनामा छ। रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता दिने र बबई सिँचाइ आयोजनाको साइफन निर्माण यो वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
रानी जमराको इन्टेक निर्माणका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता भई काम सुरु भएको छ। आयोजनाका लागि ७८ करोड ५९ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा पुससम्म ४ करोड ७६ लाख ३ हजार खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ६.०५ प्रतिशत हो।
बबई आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत पूर्वी प्रणालीबाट बर्दिया जिल्लाको १३ हजार २ सय ४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ। दोस्रो चरणमा पूर्वी प्रणालीको बाँकी ५ हजार ७ सय ६० र पश्चिम प्रणालीको २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ। यो आयोजनाको लागि २९ करोड ८५ लाख रकम विनियोजन भएकोमा पुससम्म ६ करोड १३ लाख ६८ हजार खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत हो।
यस्ता प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेक अरू कार्यक्रम ६ महिनामा कार्यान्वयन हुन कठिन छन्। कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए।
'यो वर्षभित्र एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुनेछ,' उनले भने।
सन् २०१३ लाई कृषि वर्ष मनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। अपार्टमेन्ट होटल, उपत्यकाबाहिर निर्माण हुने होटल र केबुल कारलाई कर छुट दिएर लगानी बढाउने प्रयत्न गरिएको छ।
उत्पादन र रोजगारमूलक उद्योगलाई कर छुटको घोषणा गरिएको छ। दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई सम्मान गर्ने कार्ययोजनामा छ। लगानी वर्षमा एक अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारको लगानीमा २० परियोजना सञ्चालन गर्ने र लगानी वर्षमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने कार्ययोजनामा छ।
पूर्वाधार निर्माण लगायतमा यो वर्ष १ लाखलाई रोजगार सिर्जना गर्ने योजना छ। शिक्षक र निजामति सहित ४० हजारको पदपूर्ति गरी रोजगारी दिने बताइएको छ।
नयाँ नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रपतिदेखि सबैसँग एक दिनको पारिश्रमिक संकलन गरी ६ अर्बको कोष बनाएर विद्युत आयोजनामा लगानी गरिने छ। गैरआवासीय नेपाली प्रत्येकसँग १० अमेरिकी डलर सहयोगको आग्रह गरिने कार्ययोजनामा छ।
प्रसारण लाइनका लागि अलग्ग कम्पनी गठन गर्ने, दुई वर्षभित्र काठमाडौं-नौबिसे वैकल्पिक मार्ग तयार पार्ने बचन पनि सरकारले दिएको छ।
स्रोत :नागरिक
Posted by Butwalonline
on 10:06 PM. Filed under
