सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनःनिर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री सहमत
काठमाडौं, कात्तिक २१- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रत्येक दुई किलोमिटरलाई आधार मानेर सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनःनिर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
गत बिहीबार सरकारले न्यूनतम छ किलोमिटरलाई आधार मानेर सार्वजनिक यातायातको भाडा तय गरेपछि आइतबार १३ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आइतबारै यातायात सचिवलाई वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने विद्यार्थीको मागबारे तत्काल छलफल गरी लागु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीबाट विद्यार्थीको भाडासम्बन्धी खण्डीकृत मागलाई तत्काल छलफल गरी लागु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए।
सरकारले न्यूनतम छ किमीको दूरीका दरले भाडादर तोक्दा सर्वसाधारण चढ्नेवित्तिकै १३ रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हिमाल शर्माले बताए। 'हामीले न्यूनतम २-२ किमीको दुरीको भाडादर ५ रुपैयाँभन्दा बढी नगर्न माग गरेका छौं,' शर्माले नागरिकसँग भने, 'अहिले त बस चालकले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुटसमेत दिन मान्दैनन्।'
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीलाई ग्यास, मट्टितेल र खाद्यान्नमा ५० प्रतिशत सहुलियतसहितको रासन कार्डबारे गृहकार्य थाल्न आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई आइतबारै निर्देशन दिएका छन्।
'यातायातको भाडा निर्धारण र रासन कार्डको ब्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक छन्,' नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष नैनसिंह महरले भने, 'सरकारले यति व्यवस्था गरिदिए परनिर्भर विद्यार्थी जीवनमा सरकारले गरिदिए ठूलो राहत पुग्छ।'
विद्यार्थीले पश्चिमी क्षेत्रको यातायातमा भएको सिन्डिकेट प्रथा खारेजी, ग्यास, मट्टितेल र खाद्यान्नमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत सहुलियतसहितको रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्।
यसैगरी प्रधानमन्त्री भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयको पदधिकारी र विद्यार्थी प्रतिनिधिसहितको समिति बनाएर कार्यविधिसहित समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
१३ विद्यार्थी संगठनले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा, सामुदायिक उच्च माविमा विज्ञानसहित ५ शिक्षक दरबन्दी, प्रत्येक जिल्लामा विश्वविद्यालयको एक आंगिक कलेज स्थापना, विश्वविद्यालयले कलेजलाई प्रदान गरेको स्वायत्तता खारेजीलगायत माग राखेका छन्।
यसैगरी, सरकारी विद्यालयको शैक्षिक विकास गर्न २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका शिक्षकलाई अनिवार्य अवकासको व्यवस्था हुनुपर्ने र शिक्षा सेवा आयोगलाई क्रियाशील बनाई नयाँ जनशक्ति भिœयाउन माग पनि गरेका छन्।
गत बिहीबार सरकारले न्यूनतम छ किलोमिटरलाई आधार मानेर सार्वजनिक यातायातको भाडा तय गरेपछि आइतबार १३ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आइतबारै यातायात सचिवलाई वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने विद्यार्थीको मागबारे तत्काल छलफल गरी लागु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीबाट विद्यार्थीको भाडासम्बन्धी खण्डीकृत मागलाई तत्काल छलफल गरी लागु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए।
सरकारले न्यूनतम छ किमीको दूरीका दरले भाडादर तोक्दा सर्वसाधारण चढ्नेवित्तिकै १३ रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हिमाल शर्माले बताए। 'हामीले न्यूनतम २-२ किमीको दुरीको भाडादर ५ रुपैयाँभन्दा बढी नगर्न माग गरेका छौं,' शर्माले नागरिकसँग भने, 'अहिले त बस चालकले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुटसमेत दिन मान्दैनन्।'
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीलाई ग्यास, मट्टितेल र खाद्यान्नमा ५० प्रतिशत सहुलियतसहितको रासन कार्डबारे गृहकार्य थाल्न आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई आइतबारै निर्देशन दिएका छन्।
'यातायातको भाडा निर्धारण र रासन कार्डको ब्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक छन्,' नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष नैनसिंह महरले भने, 'सरकारले यति व्यवस्था गरिदिए परनिर्भर विद्यार्थी जीवनमा सरकारले गरिदिए ठूलो राहत पुग्छ।'
विद्यार्थीले पश्चिमी क्षेत्रको यातायातमा भएको सिन्डिकेट प्रथा खारेजी, ग्यास, मट्टितेल र खाद्यान्नमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत सहुलियतसहितको रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्।
यसैगरी प्रधानमन्त्री भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयको पदधिकारी र विद्यार्थी प्रतिनिधिसहितको समिति बनाएर कार्यविधिसहित समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
१३ विद्यार्थी संगठनले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा, सामुदायिक उच्च माविमा विज्ञानसहित ५ शिक्षक दरबन्दी, प्रत्येक जिल्लामा विश्वविद्यालयको एक आंगिक कलेज स्थापना, विश्वविद्यालयले कलेजलाई प्रदान गरेको स्वायत्तता खारेजीलगायत माग राखेका छन्।
यसैगरी, सरकारी विद्यालयको शैक्षिक विकास गर्न २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका शिक्षकलाई अनिवार्य अवकासको व्यवस्था हुनुपर्ने र शिक्षा सेवा आयोगलाई क्रियाशील बनाई नयाँ जनशक्ति भिœयाउन माग पनि गरेका छन्।
स्रोत : नागरिक न्युज
Posted by Butwalonline
on 9:36 AM. Filed under
